फागुन ३, २०८०
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
फागुन १६, २०७७
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि पनि राजनीति जटिलता कम हुने संकेत देखिएको छैन । नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी पनि हटाउने बाटो अख्तियार गरेको छ ।
नेकपा कानूनी रूपमा एक भएकै अवस्थालाई देखाएर ओलीले संसद्मा आफ्नो बहुमत कायम रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
केही दिनअघि ओलीले नेकपाका मुख्य सचेतक देव गुरुङलाई बर्खास्त गरेर आफ्नो समूहका विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरे ।
यस प्रकरणपछि नेकपा संसदीय दलको राजनीति पनि थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ । प्रचण्ड-नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव कसरी ल्याउला ? अबको रणनीति के होला भन्ने विषयमा प्रभावशाली नेता भीम रावलसँग लोकान्तरका लागिईश्वर अर्यालले कुराकानी गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ,कुराकानीको सम्पादित अंश -
तपाईंहरूले चाहेअनुसार नै अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदियो । सर्वोच्चको 'अनपेक्षित' निर्णय आएको खुसीयालीमा तपाईंहरू यति भुल्नुभयो कि अब चाल्नुपर्ने राजनीतिक कदमका बारेमा तपाईंका नेताहरू नै अलमलमा देखिन्छन् । तपाईंहरूको अबको रणनीति के हो ?
त्यो अनपेक्षित निर्णय होइन । हामी अलमलमा पनि परेका छैनौं । हामीले नेपालको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आन्दोलन गरेका थियौं । अरू दलहरूले पनि आन्दोलन गरे । अहिले यो संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रका लागि ठीक ढंगले अघि बढाएर लैजानका लागि हामीले सबै पक्षसँग कुराकानी गरिरहेका छौं । र फेरि यस्ता कुराहरू नदोहोरिन, व्यवस्थालाई धरापमा नपार्न र अप्ठ्याराहरू नआउनका लागि हामी सघन छलफल र परामर्शमा संलग्न छौं । त्यसैले तपाईंले भन्नुभएको जस्तो विलम्ब लागेको हुन सक्छ ।
तर तपाईंहरू अलमलमा त देखिनुभएको छ नि । संसदीय दलमा जाने कि, संसद्मा जाने कि, अविश्वासको प्रस्ताव कसरी पेश गर्ने हो ? त्यसमा कानूनी अड्चनहरू पनि देखिएका छन् । यो स्वीकार गर्नुहुन्छ नि तपाईंले ?
हामी अलमलमा छैनौं । तर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि हामीले पहिल्यै दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव, हाम्रो दलको विधान, अन्य कानूनी प्रावधान, अरू दलका नजीरहरू सबै अध्ययन गरेर र छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौं ।
अबको संसदीय प्रक्रियालाई तपाईंहरूले कसरी फेस गर्नुहुन्छ ?
सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने हो । यो लोकतन्त्रको न्यूनतम नैतिकता हो । राजनीतिक नेतामा हुनुपर्ने न्यूनतम शर्त हो । तर उहाँले राजीनामा दिनुको सट्टा आफ्ना मान्छे लगाएर अरूलाई धम्की दिने, ललकार्ने जस्ता अत्यन्त अलोकतान्त्रिक र निरंकुशता प्रदर्शन गरिरहनुभएको छ । हामीले असंवैधानिक र अनैतिक काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अब पुनः प्रधानमन्त्री मानेर जानसक्ने कुरा हुँदैन ।
जसरी प्रधानमन्त्रीले संसद्को हत्या गर्नुभयो, त्यही प्रतिनिधि सभामा उहाँ कुन मुखले जानुहुन्छ, त्यो त उहाँले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो । त्यही प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक कदम चालेबापत दण्डित गर्नेछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउनका लागि र पदबाट हटाएपछि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि जो-जो आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग मिलेर जाने र अगाडिको बाटोलाई पनि स्पष्ट गर्ने हाम्रो प्रयत्न रहेको छ ।
उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भनेर हामीले मात्र भनेका छैनौं । सर्वोच्चको फैसलाको मर्म पनि त्यही हो । संवैधानिक रूपमा अनैतिक काम भएको छ भन्ने शब्द नै फैसलामा परेको छ । यति हुँदा पनि होइन केही भएको छैन भनेर प्रधानमन्त्री बस्नुहुन्छ भने त यो भन्दा अलोकतान्त्रिक मनस्थिति के हुन्छ ?
तपाईंहरूले जपेको नैतिकताको माला प्रधानमन्त्रीमा लागू हुने देखिएन। प्रधानमन्त्री ओली त बडो सानका साथ संसदीय दल र संसदमै पनि बहुमत पुर्याउन लागिपरेका छन् । तपाईंभन्दा त उनी नै बढी आत्मविश्वासी देखिन्छन् । मसँग टन्नै कार्डहरू छन् भनिरहेका छन् नि !
त्यस्ता कार्डले काम गर्दैन अब । क्षणिक रूपमा आत्मरतिका लागि त होला । फेरि हामीले तपाईं नैतिक रूपमा मात्र हट्नुहोस्, हामी चुप लाग्छौं भनेर त कहाँ भनेका छौं र ? मैले अघि नै भनें, हामी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि आन्दोलनमा रहेका सबै शक्तिसँग छलफलमा छौं ।
ओलीले देशलाई संकट र अनिश्चयतर्फ धकेलेको हो नि । सर्वोच्चको फैसलाले देशलाई संकटतर्फ लग्यो भनेर त उहाँका मान्छेहरूले भन्न थालेका छन् । आफूचाहिँ हुँदा खाँदाको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, मान्छेहरूलाई आन्दोलनमा उतार्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने, संविधानलाई संकटमा आफूले पार्ने अनि सर्वोच्चले देशलाई संविधानको ट्रयाकमा ल्याएपछि संकटको सिर्जना भयो भन्ने ? त्यो भन्दा निर्लज्ज र सत्तालोलुपता अरू केही हुन सक्दैन ।
अहिलेसम्म त हामीले नैतिकता मात्र सम्झाएका छौं, तर अब हामी चुप लाग्दैनौं । ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने हो, तर गर्नुभएन । हामीले हाम्रो काम गरिरहेका छौं ।
पार्टी औपचारिकरूपमा विभाजन भएको छैन । यस्तो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जानुपर्यो । तपाईंले यो प्रक्रियामा जटिलता देख्नुभएको छैन ? कि यो राजनीतिक जटिलता पनि अदालतले नै समाधान गरिदेओस् भन्ने चाहनुभएको हो ?
हामीले यो जटिलता अदालतले समाधान गरोस् भन्न चाहन्नौं । हामीले यो राजनीतिक विषय भएपनि कतिपय कानूनी जटिलता पनि छन् भनेर नै छलफलमा जुटेका छौं । र अरू जो संविधानको पक्षमा उभिएका छन्, सबैसँग परामर्श गरेर राम्रो निष्कर्षमा पुगौं भनेर गृहकार्यमै छौं ।
एउटा सोझो प्रश्न छ, अबको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई दलभन्दा बढीको बन्दैछ कि उपधारा १ अन्तर्गतको बहुमतीय सरकार नै बन्छ ?
कानूनका विभिन्न पक्षहरू छन् । हामी बहुदलीय सरकार बन्ने देखि लिएर अन्य केके सम्भावना छन् त्यो हेरिरहेका छौं । सबै सम्भावनाहरूलाई अध्ययन गरिरहेका छौं ।
हाम्रो मान्यता के छ भने लोकतन्त्रका लागि लडेका, संविधानको पक्षमा उभिएकाहरू सँगसँगै जाने र मनपरी गर्ने कुरालाई अगाडि बढ्न दिनुहुन्न भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
निर्वाचन आयोगले तपाईंहरूको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाएको छैन । तपाईंकै नेताहरूले 'सेटिङ' भएको आरोप लगाइरहेका छन् । तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?
निर्वाचन आयोगले ४ सय ४१ जना नै नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुन् भनेर निर्णय गरिसकेको छ । त्यति भइसकेपछि त्यसको बहुमत कहाँ छ भनेर भन्न आयोगले किन ढिलो गरिरहेको छ ?
हामीले यो भन्दा अगाडि आयोगमा पठाएका कागजमा स्पष्ट ढंगले भनेका छौं कि हामीले पठाएका कागजहरूमा हाम्रो बहुमत स्पष्ट छ । यदि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई हेर्न चाहेको खण्डमा हामी त्यहाँ पंक्तिबद्ध हुन तयार छौं ।
अर्को कुरा हाम्रो पार्टीको विधानबमोजिम बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ भनेर जानकारी गराइसकेका छौं र गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको निर्णयबाट हाम्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको छ । त्यसमा ओली समेतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
हामी झन्डै दुईतिहाइ भएको कुरा पनि सप्रमाण बुझाएका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि आयोगले ढिला गर्यो भने त आम लोकतन्त्रप्रेमी जनताले प्रश्न उठाउने कुरा हुन्छ । आयोगले निष्पक्ष निर्णय गरोस् भन्नेमा छौं । आयोगले तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्छ ।
संसद् पुनःस्थापना भएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूको मात्र होइन, अब सांसदहरूको टाउको पनि गन्नुपर्यो नि ! ओली समूहले आफ्नो पक्षमा १ सयजना रहेको भन्दै दाबी गरिरहेको स्थिति छ । संसदीय दलमा तपाईंहरू अल्पमतमा पर्नुभएको हो ?
ओली समूहले भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ । कारवाही गर्ने कुरा पनि भ्रमपूर्ण रूपमा आइरहेको छ । हाम्रो दलको विधानअनुसार कुनै सांसदलाई कारवाही गरिएमा केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उहाँले पार्टीको विधानबमोजिम कुरा नमानेर, कानून अनुसारको कुरा नमानेर मैले यस्तो नियुक्ति गरें भन्ने अनि नयाँ नियुक्त भएकाले कारवाही गर्छु भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको विधान र प्रणालीले अधिकार दिँदैन । बरू हामीले नै उहाँहरूलाई कारवाही गर्नेछौं भनेर म भन्न चाहन्छु ।
हामीसँग संसदीय दलमा बहुमत भएकैले ओलीले सर्वोच्च अदालतमा मलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजेका कारण विघटन गरिएको हो भन्नुभएको हो । हाम्रो बहुमत नभएको भए उसैबेला किन प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुहुन्थ्यो र ?
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...
लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...