सत्ता समीकरणमा निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भावी सत्ता समीकरणका विषयमा निर्णय लिन सकिरहेको छैन  ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिने कि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको सम्भावित गठबन्धनमा लाग्ने भन्नेमा जसपामा दुई धार देखिँदै आएको छ  । त्यसैको परिणाम स्वरूप शीर्ष नेताहरूकै फरक-फरक अभिव्यक्त सार्वजनिक हुँदै आएको थियो  ।

तर, अब भने पार्टीमा एकमतको स्थिति बनेको दाबी जसपा नेतालक्ष्मणलाल कर्णले गरेका छन्  ।

केपी ओलीको नेतृत्वसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न नसकिने भनेर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेको कुरा पुरानो भइसकेको दाबी लोकान्तरसँगको अन्तर्वार्तामा कर्णले गरे  ।

जसपाका नेता कर्णसँग लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले कुराकानी गरेका छन्  ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारी कार्यदलसँग तपाईंहरूको वार्ता के-कस्ता विषयमा भइरहेका छन् ? वार्ताबाट केही नतिजा निस्किएको छ कि छैन ?

वार्ताको मूल एजेण्डा भनेको हामीमाथि आन्दोलनका समयदेखि केही दायित्व छन्  । धेरैजसो आन्दोलनकारीहरू अहिले पनि थुनामा छन् । केही जेलमा कैदीबन्दी अवस्थामा छन् । सयौं कार्यकर्तामाथि झुठा मुद्दा लगाइएका छन् । उनीहरूको रिहाइ, संविधान संशोधन र नागरिकता विधेयक पास गराउने हाम्रो मुख्य माग हो । त्यही कुरा हामीले अहिलेको सरकारलाई वार्ताका क्रममा राख्ने गरेका छौं । हामीले ती सबै माग राख्दा सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता आउने गरेको छ । तर, काम अहिले पूरा भएको छैन । काम पूरा हुने प्रतीक्षामा हामी बसेका छौं ।

अहिलेसम्म कतिपटक औपचारिक वा अनौपचारिक वार्ता भइसक्यो ?

वार्ता मूल रूपमा ६ पटक भएको छ । प्रधानमन्त्रीजीसँग दुईपटक र सरकारी वार्ता टोलीसँग चारपटक भएको छ । त्यसमा हाम्रो अडान यही हो कि काम गरेर देखाउनुस् । काम नभइकन हामी केही पनि गर्दैनौं । हामीबीच अनौपचारिक वार्ता हुँदैन जे हुन्छ औपचारिक नै हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईंहरूलाई पनि केही न केही प्रस्ताव गर्नुभयो होला नि !

उहाँहरूको प्रस्ताव र प्रतिबद्धता पनि के छ भने हामी काम गर्छौं, तपाईंहरूले हामीलाई साथ दिनुस् । हाम्रो जवाफ के हुन्छ भने कामविना हामी साथ दिन्नौं । काम भएको देखाउनुस्, त्यसपछि साथ दिन्छौं । काम नभइकन हामी कसैको समर्थन गर्नेवाला छैनौं ।

सरकारले साथ दिनुस् भन्नुको अर्थ के हो ?

साथ भन्नाले सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा हो । सरकारलाई समर्थन गरेर होस् वा सत्तामा आएर सहकार्य गरेर होस् वा जे गरेर हुन्छ त्यसरी साथ दिनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ ।

बाहिर त सत्ता सहकार्य गर्न जसपा तयार भएको तथा मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा नमिलेका कारण सहमतिले अन्तिम रूप पाउन नसकेको चर्चा छ नि !

बाहिर त मानिसले जे पनि हल्ला गर्छन् । सत्ताको विषयमा हालसम्म हामीबीच कुनै कुरा नै भएको छैन ।

मुद्दा कति जनालाई लागेको छ? लिस्ट त बुझाउनुभयो होला नि !

लिस्ट गृहमन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छ । अधिकांश मुद्दा अदालतमा फैसला भइसकेको छ, किनभने मुद्दा लागेको ५ वर्ष भयो । त्यस अवधिमा धेरैजसो मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । २० देखि २५ वटा मुद्दा अहिले पनि फैसला हुन बाँकी छ । ती मुद्दाहरू अहिले पनि जिल्ला अदालतहरूमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । भएका फैसलाहरू मध्ये कतिपयलाई कैद छन् त कतिपयलाई जरिवाना गरिएको छ ।

सरकारले मुद्दा फिर्ताका लागि नयाँ निर्देशिका नै बनाउन लागेको भन्ने कुरा आएको छ, तपाईंहरूको जानकारीमा छ?

के बनाउँदैछ त्यो सरकारलाई थाहा होला । हाम्रो भनाई गरेर देखाओस् भन्ने नै हो ।

नागरिकता विधेयकमा के कुरा मिलेको छैन?

नागरिकता विधेयकमा हाम्रो जे नोट अफ डिसेन्ट छ त्यही अनुरुप नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउनुस् भनेर हामीले भनेका छौं । संसद्मा पेश गराउनुस् । हाम्रो नोट अफ डिसेन्टलाई स्वीकार गरेर नागरिकता विधेयक संसद्मा पेश गरेर पारित गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

ती मागमा सरकारको कस्तो प्रतिक्रिया छ ?

सबै मागमा सरकार सकारात्मक छ ।

कहिलेसम्म ती सबै माग पूरा हुन्छ त ?

हामीले सरकारलाई कुनै टाइमलाइन दिएका छैनौं । हामीलाई त्यति हतार पनि छैन । यति दिनभित्रमा भएन भने हामी यसो गर्छौं वा उसो गर्छौं भनेर भनेका छैनौं । चाँडै गरेर देखाउनुस् । काम हुन्छ भने हाम्रो सहयोग हुन्छ । जसले हाम्रो काम गर्छ उसलाई हाम्रो सहयोग हुन्छ ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पटक-पटक कुनै पनि हालतमा ओलीसँग सहकार्य हुँदैन भन्नुभएको छ नि !

त्यो धेरै पुरानो कुरा हो । पछिल्लो दुई/चार दिनभित्रमा उहाँले त्यस्तो कुरा बोल्नुभएको कहीँ कतै सुन्नुभएन होला । त्यो पुरानो कुरा हो । अहिले अब त्यस्तो कुरा आएको छैन । हाम्रो पार्टीले जे निर्णय गर्छ, सर्वसम्मत नै निर्णय हुन्छ । अब कुनै मतभेद छैन ।

सत्ता साझेदारीको सवालमा हामीले त अहिलेसम्म सत्ताको 'स' पनि उच्चारण गरेका छैनौं । काम पूरा गरेपछि साथ दिने भनेका छौं । त्यो नभए साथ पनि दिन्नौं ।

यति औपचारिक, अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको अवस्थामा कुनै न कुनै नतिजा त निस्कियो होला नि !

अहिलेसम्म केही नतिजा निस्किएको छैन । प्रतिबद्धता बाहेक कुनै नतिजा आएको छैन ।

सरकारले मुद्दा फिर्तासहित अन्य मागका लागि आन्तरिक रूपमा केही न केही प्रक्रिया अगाडि बढाएको होला नि ! सरकारले केही जानकारी गराएको छैन ?

प्रक्रिया बढाएर हुँदैन । कामले मात्र हुन्छ । हामीले काम नै गरेर देखाउनुस् भनेका छौं ।

संविधान संशोधनको माग त यो सरकारले मात्र पूरा गर्न सक्दैन, दुईतिहाइ चाहिन्छ । यो विषयमा सहमति कसरी हुन्छ ?

अहिले हामीले के भनेका छौं भने एमाले र जसपा दुई पार्टी मिलेर एउटा कार्यदल बनाऔं । संविधानमा कुन-कुन बुँदामा के कस्तो संशोधन, परिमार्जन गर्नुपर्छ त्यो कुराको प्रतिवेदन ल्याऊँ । त्यसपछि दुई तिहाइका लागि अन्य पार्टीसँग पनि कुरा गरौंला । पहिले त जसले प्रस्ताव राख्ने हो त्यो बीचमा सहमति हुनुपर्‍यो । अहिलेसम्म त्यही भएको छैन भने अन्य पार्टीसँग के प्रस्ताव राख्ने ?

सरकारका तर्फबाट ३ सदस्यीय कार्यदल छ भने तपाईंहरूको २ सदस्य मात्र रहेको अवस्था छ । कार्यदलले नै किन पूर्णता पाउन सकेन ?

कार्यदल पूरा नभए पनि काम त भइरहेको छ ।

कार्यदलले पूर्णता नपाउँदा जसपा विभाजित नै रहेको भन्ने सन्देश बाहिर गइरहेको छ नि ?

बाहिर त के-के सन्देश जान्छ त्यसको कुरा नगरौं, भित्र के भइरहेको छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । कम त भई नै रहेको छ नि ! काम त रोकिएको छैन नि !

अब अर्को वार्ता कहिले होला?

कहिले हुने हो त्यसको मिति तोकिएको छैन । आज पनि हुन सक्छ, भोलि पनि हुन सक्छ ।

पछिल्लो पटकको वार्तामा केही न केही लिखित सहमति नै हुन्छ भन्ने कुरा गरिएको थियो । तर किन सहमति हुन सकेन?

हामी लिखित सहमतिमा अब विश्वास गर्दैनौं । २०४८ सालदेखि नै लिखित डकुमेन्ट गराउँदा गराउँदै थाकिसक्यौँ । हाम्रो विश्वास अब काममा मात्र छ । मुद्दा फिर्ता, नागरिकता विधेयक संशोधनसहित पारित र संविधान संशोधनको मुद्दा पूरा भए मात्र कसैसँग सहकार्य हुन सक्छ । त्यो नै हाम्रो पार्टीको बटमलाइन हो ।

अर्कातर्फ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवासँग पनि कुराकानी गरिरहनुभएको छ । उताबाट के प्रस्ताव आइरहेको छ?

उताबाट पनि कुराकानी भएको छ । सबैले हामीसँग सहकार्य गर्नुस्, माग पूरा गर्छौं भन्छन्, तर माग पूरा कसैले गरेको छैन ।

कहिलेसम्म यो वार्ता चल्ने हो ? नतिजा कहिले आउने हो त ?

मैले अघि नै भनिसकेँ हामीले दिन तोकेका छैनौं, यो सरकारमा भर पर्ने कुरा हो । सरकारलाई हाम्रो सहयोग चाहिएको छ । जति छिटो माग पूरा हुन्छ त्यति छिटो सरकारले जसपाको सहयोग पाउँछ ।

तपाईंहरूले गरेको निर्णय उपेन्द्र यादवले मान्नुहुन्छ त ?

जुन निर्णय हुन्छ त्यो सर्वसम्मतिले नै हुन्छ । उहाँले निर्णय नमान्ने कुरा नै हुँदैन ।

जसपा पार्टी फुट्ला भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, त्यसमा कति सत्यता छ?

त्यो कल्पना मानिसले गरिरहेका छन् कि पार्टी फुटोस् । त्यो कल्पना कहिल्यै साकार हुँदैन ।