कात्तिक १३, २०८०
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाएको आरोप लगाउँदै ‘विधि’को शासनको मागसहित कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेको थियो ।
२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटनअघि र पछि पनि ओली सरकारले अध्यादेशकै भरमा शासन चलाउन लागेको भनेर अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दलहरूले विरोध गर्ने गरेका थिए । तर, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ वर्तमान सरकारले गरिदिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत शासन चलाएको भनेर आलोच्य ओली सरकारको कार्यशैली पच्छ्याउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले अध्यादेशलाई नै सहारा लिनु चिन्ताको विषय हो ।
प्रधानमन्त्रीको शपथ गरेको महिना दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पूर्णता दिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको सरकार अध्यादेश प्रकरणपछि विवादमा तानिएको छ ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन एक महिना नपुग्दै हठात रोकेर अध्यादेशमार्फत दल विभाजन गर्न खोज्नु आपत्तीपूर्ण कदम हो ।
सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको अध्यादेश आफैँमा लोकतन्त्रका लागि घातक छ । कुनै एउटा दल सत्तामा जाने र प्रतिस्पर्धी दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याइदिने कुचक्रले नेपालको लोकतन्त्र र दलीय प्रणाली भत्किने छ । यसैपनि सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसलापछि दलीय व्यवस्था र अनुशासन कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ, त्यसमाथि दल विभाजनलाई प्रोत्साहन गर्ने यस्ता अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाउने छ ।
२१ औं शताब्दीको यो युगमा संसद्को संख्याले मात्र शासन सञ्चालन हुँदैन । संसद् बाहिरका घटनाक्रम र नागरिकको चेतानास्तरले सत्तालाई स्वेच्छाचारी बन्न दिँदैन । सोही कारण हो, अहिले प्रतिपक्षी दललाई उछिनेर स्वतन्त्र नागरिकले अध्यादेशको विरोध गरेको । गत वर्षको वैशाखमा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा कांग्रेसले निकालेका वक्तव्यले सामाजिक सञ्जालको भित्ता रंगिए ।
सैद्धान्तिक र विचारधारा नमिले दल विभाजन गर्न सक्ने भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदको समर्थनको प्रावधान राखिएको हो । लामो छलफलपछि ४० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको थियो । ४० प्रतिशत पनि कमी हो, तर अहिले आएर त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्नु स्वेच्छाचारिताको परकाष्टा हो । भोलिको दिनमा कुनै सरकारले ५ या १० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याइदियो भने के होला ?
अध्यादेश ल्याउनु नै अस्वीकार्य छ, त्यसमाथि जुन अध्यादेश ल्याइएको छ, यो त लोकतन्त्रका लागि नै घातक छ । सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको अध्यादेशको विपक्षीले मात्र होइन स्वयं कांग्रेसकै नेताहरूले पनि विरोध गरेका छन् । डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले अध्यादेशको खुलेर विरोध गरेका छन् । त्यसैले यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुअगावै सरकारले नै फिर्ता लिनुपर्छ । आइन्दा यस्ता स्वेच्छाचारी अध्यादेश नल्याउने वाचा गर्नुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...