कात्तिक २०, २०८०
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
भदौ १५, २०७८
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कैलालीमा एक हजार हेक्टरमा गहुँ बालीको ‘सुपर जोन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । ६ पुस २०७३ मा स्थापना भएको परियोजनाले उत्पादित गहुँलाई लक्षित गर्दै शुरूआती वर्षमै पोस्ट हार्भेष्ट सेन्टर अर्थात् मैदा मिल स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढायो ।
सो मिल २०७४ असार २० गते गौरीगंगा नगरपालिका–८ मसुरियामा सम्पन्न भई सञ्चालन आयो भनेर बोर्ड टाँगियो । त्यही बोर्डमा लेखियो– लाभान्वित कृषक एक हजार २३५ जना ।
तर, सञ्चालनमा आएको भनिएको ४ वर्षसम्म पनि एक गेडा गहुँसम्म मिलमा पिसिएको छैन ।
अब आफैं अनुमान गर्नुस् यो मिलबाट कति जना कृषक लाभान्वित भए होलान् ?
अझ अचम्मको कुरा त के छ भने कुल दुई करोड ९ लाख ४९ हजार रूपैयाँमा सञ्चालनमा आएको भनेर परियोजना कार्यालय कैलालीले केन्द्रीय कार्यालयमा समेत झुटो प्रगति विवरण पठाएको छ । मिलमा ८५ प्रतिशत लगानी परियोजनाको छ ।
परियोजना कार्यालय कैलालीले पठाएको सो प्रगति विवरणमा गार्ड हाउस १ वटा, कम्पाउण्ड वाल १, थे्रसिङ एण्ड ड्राइङ फ्लोर १, प्रोसेसिङ युनिट बिल्डिङ १, स्टोर हाउस १ थान, पोष्ट हार्बेष्ट सेट १ थान, प्रोसेसिङ मेसिन स्टोरेज १ थान भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, वास्तविकतामा ती सबै संरचना हालसम्म अधूरै छन् ।
खरीद गरिएका केही मेसिनहरू सञ्चालनमा नआउँदै कबाड बनेका छन् । खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा छन् ।
मिलकै लागि खरीद गरिएको दुई वटा मिनी ट्रकहरू समेत प्रयोगमा नआउँदा कबाड बन्दै गएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण: झन्डै ३ करोडका सामान घर लगेपछि भैँसीगोठ बन्यो हायरिङ सेन्टर
साझेदारबीच लफडा
मिल स्थापनाको प्रक्रिया स्वर्गद्वारी मल्टी एग्रो फर्मबाट अगाडि बढाइएको हो, जसको अध्यक्ष धनगढी उपमहानगरपालिका–७ का स्थानीय धनबहादुर चौधरी हुन् । मिल स्थापना गौरीगंगा नगरपालिका–८, मसुरियाका चिरञ्जीवी जोशीको १३ कठ्ठा जमिनमा गरिएको हो ।
तर, साझेदारहरूबीच स्वामित्व विवाद उत्पन्न भएपछि हालसम्म पनि मिल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । फर्म सञ्चालक र जग्गा धनीबीच १० वर्षसम्मको सम्झौता छ ।
‘हालसम्म जग्गा भाडा पाएको छैन । फर्म सञ्चालन नभए पनि मेरो यो मिलमा जग्गा भाडा बाहेक एक करोड रूपैयाँ छ,’ जग्गा धनी जोशीले भने, ‘म त राजनीति गर्ने मान्छे पनि हो, यो मिल सञ्चालनमा नआउँदा बाहिर हिँड्न पनि मुस्किल भयो । जो कोहीले यत्रो खर्च हुँदासम्म पनि किन सञ्चालनमा आएन भनेर सोधेर हैरान बनाउँछन् ।’
जग्गाधनी जोशी गौरीगंगा नगरपालिकाका वडा सदस्य पनि हुन् ।
निर्धारित समयमा मिल सञ्चालनमा आउन नसकेपछि जग्गा धनीले आफूहरूले नै मिल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएको बताइन्छ ।
परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गहुँ सुपरजोन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रमेश चौधरीले आफूहरूले पटक–पटक सञ्चालनका लागि दबाब दिँदै आएको बताए ।
तर, साझेदारहरूबीचको आन्तरिक विवादले सरकारी लगानी नै जोखिममा परेको उनको भनाइ छ । आफूहरूकोमा गत वर्ष सञ्चालन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म सञ्चालन नसकेकाले उनीहरूको सबै गतिविधि नै देखावटी रुपमा मात्रै गरिएको आशंका बढेको समिति अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् ।
यसबारे लोकान्तरले फर्मका अध्यक्ष धनबहादुर चौधरीसँग प्रतिक्रिया लिन खोजेको थियो । तर, उनीसँग सम्पर्क हुन नसकेपछि फर्मका अर्का साझेदार राज जोशीलाई मिल हालसम्म किन सञ्चालनमा आएन ? भनेर सोध्यौँ ।
‘मिल सञ्चालनमा नआउनुको मुख्य कारण फर्मका अध्यक्ष चौधरी र जग्गाधनी जोशीबीचको विवाद हो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार मिल तयारी अवस्थामा रहेकाले गत वर्षदेखि नै सञ्चालन गर्ने भनेर गहुँ पनि खरिद गरिएको थियो । तर, कहिले फर्म अध्यक्ष सम्पर्कविहीन भइदिने कहलिे जग्गा धनीबीच कुरा नमिल्दा मिल सञ्चालन ल्याउन नसकिएको उनी बताउँछन् ।
मिलसहित जग्गा बिक्रीको तयारी !
मिल सञ्चालनमा नआउँदै आयोजनाले पूर्ण भुक्तानी दिनु र परियोजना कार्यालयले नै आफ्नो मथिल्लो निकायलाई मिल सञ्चालनमा आएको भन्दै झूटो विवरण दिनुले ठूलै अनियमितता भएको आशंका स्थानीयवासीको छ ।
परियोजना कार्यालयका पदाधिकारी, कर्मचारी र फर्म सञ्चालकहरूबीच मिलेमतोमै करोडौं रकम डुबाएको आशंका गर्दै स्थानीय मोहन मन्नीले मिलसहित जग्गा बिक्रीको तयारीमा सञ्चालकहरू लागेको बताए ।
‘अहिले जग्गासहित मिल बेच्ने तयारी भइरहेको छ । ग्राहक खोजिरहेका छन् भन्ने चर्चा छ,’ उनले भने ।
मिल सञ्चालनमा नआउँदा एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर पन्छिँदै आएका छन् । परियोजना कार्यालय पनि मूकदर्शक बनेको छ ।
मिल सञ्चालनका लागि जनदबाब सिर्जना हुँदै गएपछि परियोजना कार्यालय कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालसहितको टोलीले भदौ ११ गते अनुगमन गरेको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई खबर गर्नुका साथै आफूले पनि फर्म सञ्चालकहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने बताए ।
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...
भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...
जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...