धनुषाको मिथिलाबिहारी नगरपालिकामा ५० लाख रुपैयाँको कम्बल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको पाइएको छ ।

नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका कर्मचारीले मिलेमतो गरी आफू निकटका आपूर्तिकर्ताबाट कम्बल खरिद गर्नका लागि मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको खुलेको छ ।

सम्झौता गरेर कार्यादेश दिएको मितिभन्दा पहिले नै सामान खरिद गरी दाखिला गर्दै आपूर्तिकर्ता फर्मलाई भुक्तानी समेत दिएको पाइएको छ ।

मिथिला बिहारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख अनिलकुमार यादव, तत्कालीन निमित्त प्रशासकीय अधिकृत रामदरश यादव, इन्जिनीयर नन्दकुमार झा र लेखापाल सुभास झा सहितका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अनियमितता गरिएको हो ।

३० दिनको साटो ७ दिने सूचना !

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ३१ मा २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सामान खरिद गर्नुपर्ने भएमा १ महिनाको सूचना दिई बोलपत्र प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर नगरपालिकाले ५० लाख रुपैयाँको सामान खरिदका लागि २०७८ पुस २८ गते हिमालय टाईम्स दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दा ७ दिनको मात्र सूचना प्रकाशित गरेको पाइन्छ ।

नगरपालिकामा काम गर्ने एक कर्मचारीका अनुसार प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्न तथा मिलेमतो गरेको फर्मलाई मात्र टेन्डर पार्ने उद्देश्यले बदनियत राखेर ७ दिनको म्याद दिएर सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

मिलेमतो गरिएको फर्मले नै टेन्डर पाउन स्पेसिफिकेसनमा अनुकुलको शर्त 

‘निमित्त प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनीयर सहितले सर्लाहीको मलंगवाका ओम जेनेरल अर्डर सप्लायर्ससित मोटो रकम कमिसन खाने सेटिङ गरिसकेको थियो,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न सकियोस् र त्यसैले मात्र टेन्डर पाउन सकोस् भन्ने बदनियत राखी एउटै फर्मबाट एकै पटकमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।’

निर्माण सम्बन्धी काममा त्यस्तो शर्त कुनै–कुनै केसमा राख्ने गरिन्छ तर सामान खरिद गर्नका लागि यति रकमको कारोबार गरेकै हुनुपर्ने शर्त प्रायःजसो राख्ने गरिँदैन तर अमुक फर्मले मात्र टेन्डर पाउन सकोस् भन्ने बदनियत राखेर टेन्डर आह्वान गर्दा शर्त राखिएको ती कर्मचारीले बताए । 

कम रकम प्रस्ताव गरेकाले पाएनन् ठेक्का

५० लाख रुपैयाँको कम्बल खरिदका लागि नगरपालिकाले आह्वान गरेको टेन्डरमा ३ वटा आपूर्तिकर्ताले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । दूर्गा ट्रेड लिंकले ४८ लाख ८६ हजार १२० रुपैयाँ, ओम जनरल अर्डर सप्लायर्सले ४४ लाख ५ हजार ३०५ रुपैयाँ र लुसिड ट्रेड लिंकले ४१ लाख ३२ हजार ४१० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए ।

सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको लुसिड ट्रेड लिंकको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुपर्नेमा बोलपत्र मूल्यांकन समितिले दोस्रो बढी रकम प्रस्ताव गर्ने ओम जनरल अर्डर सप्लायर्सको प्रस्तावलाई छनौट गरेको थियो ।

सबै प्रतिनिधिलाई जानकारी नै नदिएर खरिद समितिका संयोजक इन्जिनीयर नन्दकुमार झा र लेखापाल सुभास झाले बोलपत्र खोलेर गलत मनसायले मिलेमतो गरी सेटिङ गरेका फर्मलाई टेन्डर पारेको नगरपालिकामै कार्यरत अर्का एक कर्मचारीले बताए । निमित्त प्रशासकीय अधिकृत यादवको मिलेमतोमा त्यसो गरिएको उनले बताए ।

कार्यादेश दिनुअघि नै कम्बल दाखिला 

२०७८ फागुन ३ गते नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदरश यादवले सम्झौताका लागि ओम जनरल अर्डर सप्लायर्सलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

‘२०७८ पुस २८ गते प्रकाशित बोलपत्रबाट कम्बल खरिद सम्बन्धी कार्यका लागि ओम जनरल अर्डर सप्लायर्सले पेश गरेको कबोल रकम ४४ लाख ५ हजार ३०५ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि करसहित बोलपत्र स्वीकृत भए अनुसार २०७८ फागुन ३ गते भएको सम्झौता अनुसार सम्झौता पत्रमा तोकिएको शर्तहरूको पालना गरी तोकिएको कार्य २०७८ फागुन ९ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्ने गराउने गरी तपाईंलाई कार्यादेश दिइएको छ,’ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले ओम जनरल अर्डर सप्लायर्सलाई दिएको कार्यादेश पत्रमा उल्लेख छ ।

कार्यादेश दिएको मिति फागुन ३ गतेदेखि ९ गतेसम्म आपूर्तिकर्ताले सम्झौता बमोजिमको शर्त पालना गर्दै कम्बल नगरपालिकामा दाखिला गराउनु पर्ने हो तर कार्यादेश पाएको मितिभन्दा १ दिन पहिले नै सप्लायर्सले कम्बल नगरपालिकाको स्टोरमा दाखिला गराइसकेको कागजातबाट देखिन्छ ।

फागुन ३ गते कार्यादेश पाए पनि ओम जनरल अर्डर सप्लायर्सले फागुन २ गते नै कम्बल नगरपालिकाको स्टोरमा दाखिला गराएको देखिन्छ । नगरपालिकाको स्टोरमा २०७८ फागुन २ गते नै दाखिला नम्बर ३५ सहित २ हजार ३०० थान कम्बल दाखिला गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१ हजार ६९५ रुपैयाँ प्रतिथान कम्बलका दरले २ हजार ३०० थान कम्बलको मूल्य ३८ लाख ९८ हजार ५०० रुपैयाँ र १३ प्रतिशत भ्याट ५ लाख ६ हजार ८०५ रुपैयाँ गरी कूल ४४ लाख ५ हजार ३०५ रुपैयाँ सहितको बिल ओम जेनरल अर्डर सप्ल्यार्सले नगरपालिकामा पेश गरेपछि नगरपालिकाले सोही दिन भुक्तानी समेत गरेको थियो ।

‘कार्यादेश पाउनुभन्दा १ दिनअगावै सप्लायर्सले सबै कम्बल नगरपालिकाको स्टोर्समा दाखिला गराउनुले पनि नगर प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनीयर, लेखापाल सबैको मिलेमतो पुष्टि हुन्छ,’ नगरपालिकामा कार्यरत ती कर्मचारीले भने ।

स्पेसिफिकेसनभन्दा फरक कम्बल आपूर्ति 

बोलपत्र फाराम भर्दा स्पेसिफिकेसन बमोजिमको नमूना पठाइए पनि स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामान दाखिला गराएको पाइँदैन । स्पेसिफिकेसनमा ‘मिंक कटन उलन ब्ल्यांकेट’को माग गरिएको थियो । न्यूनतम २.४ किलोग्राम तौल भएको, २४० सेन्टिमिटर लम्बाई, २३० सेन्टिमिटर चौडाइसहित नरम तथा न्यानो मिंक ब्ल्यांकेट हुनुपर्ने स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख छ ।

‘स्पेसिफिकेसन अनुसारको नमूना ब्ल्यांकेट नै आपूर्तिकर्ताले पठाएको थियो,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर आपूर्ति गरिएको २३ सय थान कम्बल नमूना अनुसारको छैन ।’

तौल, लम्बाइ, चौडाइ र कम्बलमा प्रयोग भएको कपडा पनि फरक रहेको उनको दाबी छ ।

खरिद प्रक्रियामा मेरो संलग्नता छैन : मेयर यादव 

यससम्बन्धमा नगरपालिकाका प्रमुख अनिल यादवले ब्ल्यांकेट खरिद प्रक्रियामा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको बताए । ‘ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रका ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाहरूका लागि २ हजार ३०० थान कम्बल वितरण गर्ने भनेर मेरो अध्यक्षतामा बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट निर्णय गरिएको थियो,’ नगर प्रमुख यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसपछि कम्बल खरिद गर्ने काम कर्मचारीहरूको भएकाले त्यसमा मेरो कुनै भूमिका हुँदैन, छैन पनि ।’
  
तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर खरिद गरेको उनले बताए । ’कम्बल खरिद प्रक्रियाको टेन्डर आह्वान गर्दा ७ दिनको मात्र समय किन राखियो वा बोलपत्रमा के कस्तो शर्त राखियो, त्यो सबै कुरा त्यतिबेलाका हाकिमले बुझ्ने हो,’ नगर प्रमुख यादवले थपे, ‘यदि त्यसमा कुनै किसिमको अनियमितता भएको छ भने त्यसको हामी छानबिन गर्छौं ।’

स्पेसिफिकेसन अनुसारको कम्बल आपूर्ति भएको हुनुपर्ने दाबी उनले गरे । ‘स्पेसिफिकेसन अनुसारकै कम्बल आउनुपर्ने हो, स्पेसिफिकेसन अनुसारको छ वा छैन भन्ने कुरा मैले बुझ्ने पनि होइन, प्राविधिकले हेर्ने हो,’ नगर प्रमुख यादवले थपे, ‘स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामान आएन भने भुक्तानी नै हुँदैन तर सबै रकम आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी भइसकेको हुनाले स्पेसिफिकेसन अनुसारकै सामान आएको हुनुपर्छ ।’

खरिद गरिएको कम्बल हालसम्म लक्षित वर्गलाई वितरण गरिएको छैन । तराईमा पुस र माघ महिनामा शितलहर हुन्छ । बढी चिसो त्यही २ महिनामा हुन्छ तर फागुनमा कम्बल खरिद गरिएको थियो ।

‘चिसोबाट जोगाउन तथा लक्षित समूहलाई राहत दिनका लागि कम्बल खरिद गर्नु नै थियो भने कात्तिक, मंसिरमा नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्थ्यो,’ नगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले लोकान्तरसँग भने, ‘तर लक्षित वर्गलाई राहत दिनुभन्दा पनि जाँदाजाँदै कमिसनबापत ठूलो रकम कसरी कमाउने भन्ने उद्देश्यले मात्र कम्बल खरिद गरेर घोटाला गरिएको हो ।’

इमर्जेन्सी भन्दै ७ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको भए पनि कम्बल खरिदका लागि नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर कार्यपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनले दाबी गरे ।

‘विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेकै छैन, बैठक बसेको भए म पनि वडाध्यक्ष हो, मलाई पनि जानकारी हुन्थ्यो,’ उनले लोकान्तरसँग थपे, ‘न त विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको छ, न त कार्यपालिकाको बैठकबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

अख्तियारमा उजुरी 

बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी भएका लुसिड ट्रेड लिंक प्रालिले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै २०७८ माघ २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको छ ।

‘नियमअनुसार ३० दिनको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा ७ दिनको मात्र सूचना प्रकाशित गरिएको, टेन्डर प्रक्रियामा हाम्रो फर्म पनि सहभागी भएका थियौं,’ उजुरीमा थप लेखिएको छ, ‘तर हामीलाई जानकारी नै नदिएर टेन्डर खोलिएको थियो ।’

पटक–पटक टेन्डर खोल्नुभन्दा १ दिन पहिले हामीलाई पनि जानकारी गराउनुहोला भन्दाभन्दै १२/१३ दिनसम्म टेन्डर खोल्ने समयलाई लम्ब्याइएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

‘हामीले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्दा पनि विभिन्न कारण देखाई हामीलाई असफल गराइएको हुनाले  हाम्रो प्रतिस्पर्धी फर्मको कागजात अध्ययन गर्न पाऊँ भनी पत्र पेश गर्दा पनि केही प्रतिक्रिया आएन । त्यसैले खरिद प्रक्रियाको छानबिन होस्,’ लुसिडले अख्तियारमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

उजुरी परेपछि अख्तियारले २०७८ फागुन ४ गते मिथिला बिहारी नगरपालिकाको कार्यालयलाई पत्र पठाएर त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको छ । ‘उजुरीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ९ अनुसार आवश्यक कारवाहीका लागि त्यहाँ पठाइएको व्यहोरा आयोगको २०७८ फागुन ३ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ अख्तियारले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । अहिले त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा कन्हैया मिश्र सरुवा भएर गएका छन् ।

अख्तियारको पत्रअनुसार के कस्तो कारवाही अगाडि बढाइएको छ भन्ने प्रश्नमा मिश्रले छानबिन जारी नै रहेकाले केही भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘अख्तियारको पत्रअनुसार मैले आवश्यक छानबिन जारी नै राखेको छु, अहिले नै केही भन्न मिल्दैन,’ मिश्रले लोकान्तरसँग भने ।