मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एक महिनाको समय बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गराउने काममा सक्रियता देखाएको छ ।

सरकारका मन्त्री र दलका शीर्ष तहका नेतासँग पनि आयोगले धमाधम स्पष्टीकरण मागिरहेको छ । बिहीवार आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । 

चुनाव जितेमा युवालाई निःशुल्क विदेश पठाइदिने भाषण गरेका माधव नेपालसँग आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै कारवाहीका लागि प्रहरीलाई पत्राचार समेत गरेका जनाएको छ ।

सोही पार्टीका अर्का नेता किसान श्रेष्ठले बारा– ४ मा युवालाई त्यस्तै प्रलोभन दिएको समाचार लोकान्तरले प्रकाशित गरिसकेको थियो । उनीसँग पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

निर्वाचन आचारसंहिता ठूला नेतालाई नलाग्ने र निर्दो उम्मेदवारका लागि मात्र बाध्यकारी रहने विगतको अभ्यास थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि आयोगले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत दलका शीर्ष नेतासँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

उम्मेदवारी मनोनयन र निर्वाचन मितिबीचको लामो ग्यापका कारण उम्मेदवारहरूले चलखेल गर्ने र मतदाता प्रभावित गर्ने काम शुरू गरिसकेका छन् ।

कात्तिक १७ गते पछि मात्र घरदैलो गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि नेताहरू जनताको घरमा जाने र उनीहरूको काम सघाएको जस्तो चटक देखाउन थालिसकेका छन् । अमूक दल होइन, प्रायः सबै दलका नेताले घरदैलो गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलका नेता, प्रशासक, व्यापारीदेखि मतदाता सबैले भन्ने गरेको कुरा पछिल्लो समयमा निर्वाचन निकै महंगो भयो । पैसा नभएकाले चुनाव लड्नै नसक्ने भयो । 

पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने र चुनाव जितेपछि त्यो खर्च उठाउने चक्रले देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । पैसावालले मात्र चुनाव जित्ने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचार अन्त्यको सुगा रटाइको कुनै औचित्य छैन । यो बेथिति नियन्त्रण गर्ने कर्तव्य र दायित्व निर्वाचन आयोगको हो ।

चुनावलाई सक्दो मितव्ययी बनाउन तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । आयोगको नेतृत्व गरिरहेका दिनेशकुमार थपलिया धन्यवादको अंशियार छन् ।

आगामी दिनमा हुनसक्ने आर्थिक चलखेल रोक्नका लागि पनि मंसिर ४ सम्म निर्वाचन आयोग हदै कठोर बन्नु जरुरी छ ।