सरकारी कार्यालयहरूको सम्पत्ति मौज्दातको मौद्रिक मूल्यांकन १ खर्ब ५० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लागू गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको देशभरका कूल ५ हजार २९१ सरकारी कार्यालयहरूको कूल सम्पत्ति त्यति पुगेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को गैरवित्तीय सम्पत्तिको एकीकृत विवरणअनुसार नयाँ मूल्यांकन कायम गरिएको हो । जसमध्ये कतिपय सरकारी निकायले धेरैजसो सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न नसक्दा १ रुपैयाँ मूल्य पनि कायम गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण पुडासैनीका अनुसार देशभर कूल ५ हजार २९१ वटा सरकारी कार्यालय रहेकोमा ३ हजार ४५१ संघीय कार्यालयहरू, १ हजार २१४ वटा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू र ६२६ वटा स्थानीय तहहरूको सम्पत्ति विवरणको मूल्यांकन १ खर्ब ५० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

‘बाँकी सरकारी कार्यालयहरूले महालेखाको प्रणालीमा प्रविष्ट नै नगरेका कारण सरकारी सम्पत्तिको यकिन मूल्यांकन हुन सकेको छैन,’ पुडासैनीले लोकान्तरसँग भने, ‘बाँकी कार्यालयहरूको सम्पत्ति विवरण आयो भने सरकारी सम्पत्तिको मूल्यांकन अहिलेको भन्दा धेरै बढी हुनेछ ।’

त्यसबाहेक सरकारी कार्यालयहरूको सवारीसाधनको मौज्दात हेर्दा प्रति सरकारी कार्यालय करीब ७ वटा मोटरसाइकल तथा प्रति कार्यालय करीब ३ वटा जीप तथा कार देखिएको उनले बताए ।

कतिपय सरकारी निकायले पुरानो वस्तुलाई नगदमा मूल्यांकन नै गर्न नसक्दा १ रुपैयाँ मूल्य मात्र कायम गरी प्रविष्टि गरेर पठाएको उनले बताए ।

जसमध्ये एउटा पानीजहाजको मूल्य पनि १ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रहरी गण पोखरामा चालू अवस्थामा रहेको पानीजहाज (स्टीमर) को मूल्य १ रुपैयाँ कायम गरी पठाइएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको स्टीमर गण्डकी प्रदेश प्रहरी गणमा राखिएको छ ।

गणका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपकबहादुर केसी स्टीमर १० वर्षअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट हस्तान्तरण भएको बताउँछन् । ‘स्टीमर अहिले पनि चालू अवस्थामै छ । आपतकालीन उद्धार कार्यका लागि स्टीमरको प्रयोग हुने गरेको छ,’ केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘तालको नजिक गणको कार्यालय भएकाले स्टीमर राख्ने स्टेसनका लागि मात्र गणमा राखिएको हो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको निर्देशनमा स्टीमर सञ्चालन हुने गरेको छ ।’

फेवातालको सरसफाइका लागि केही दिनअघि मात्र स्टीमरको प्रयोग गरिएको थियो । त्यसबाहेक ताल, नदीमा आपतकालीन उद्धारको आवश्यकता परेको खण्डमा पनि स्टीमरको प्रयोग हुने गरेको उनले बताए ।

‘स्टीमरको मूल्य यहाँ थाहा नभएकाले १ रुपैयाँ मात्र मूल्य कायम गरेर पठाएको हुनसक्छ । के कसरी मूल्य निर्धारण गर्ने हो भन्ने विषयमा यहाँ स्पष्ट नहुँदा त्यसरी मूल्य तोकेर पठाइएको हुनसक्छ,’ डीएसपी केसीले लोकान्तरसँग भने ।

त्यसैगरी सौन्दर्य प्रसाधन सम्बन्धी उपकरणहरूमध्ये २ थान उपकरणको मूल्यांकन पनि २ रुपैयाँ कायम गरी प्रतिवेदन पठाइएको छ । युद्ध मद्दती फौज शिक्षालय धनुषाको हेयर कटिङ मशिन तथा हेयर स्ट्रेट गर्ने मशिनको मूल्यांकन १/१ रुपैयाँ गरेर पठाइएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

सरकारी कार्यालयहरूले प्रतिवेदन गरेको सम्पत्ति विवरणमा कार्यालय भवनको मूल्यांकन १६ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

२२ हजार ८१७ थान मोटरसाइकलको मूल्यांकन २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, ९ हजार ८८३ थान कार/जीपको मूल्यांकन १४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

रेल्वेको सम्पत्तिलाई १ अर्ब १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । ७२ हजार ९९८ थान यातायात सम्बन्धी उपकरणहरूको ३ करोड रुपैयाँ, यात्रुजन्य १ हजार ५३ सवारीसाधनको ५५ करोड रुपैयाँ, कृषिजन्य १० हजार ६५५ सवारीसाधनको १४ करोड रुपैयाँ, १२ थान औद्योगिक सवारीसाधनको २ करोड ३७ लाख मूल्यांकन गरिएको छ ।

कार्गो बोक्ने १ हजार ९५० वटा सवारीसाधनहरूको ६९ करोड १३ लाख २३ हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ ।

निर्माण सम्बन्धी उपकरणको ५ अर्ब २९ करोड, फर्निचरको २९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

मूर्ति, गैंडाको खाग, बाघको जुँगा लगायत विभिन्न ७ हजार १०१ थान बहुमूल्य वस्तुहरूको मूल्यांकन ६७ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

५ लाख ५०२ थान कार्यालय उपकरणहरूको ६६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, १६ लाख ३० हजार ४१२ थान कम्प्युटर उपकरणहरूको ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । २१ लाख ७२ हजार ८१६ थान विद्युतीय उपकरणको मूल्यांकन ५ अर्ब ९१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, ९ लाख १३ हजार ५६४ थान सञ्चार उपकरणको ३ अर्ब ७९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

९५ हजार ५०६ थान सांगीतिक उपकरणको ९ करोड ९७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, ६२ लाख ४३ हजार ७१५ थान मेडिकल उपकरणको २१ अर्ब ३९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ ।

९ हजार ८४३ थान खेलकुद उपकरणको १ करोड ५७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, ७४६ थान चित्र (पेन्टिङ) को १ करोड १० लाख ६२ हजार रुपैयाँ, ७० हजार ७४७ थान पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको ५ करोड ५२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ ।

११ लाख ५४ हजार ११५ थान प्रयोगशाला उपकरणको २ अर्ब ७३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, ९ हजार ६०८ थान औद्योगिक तथा उत्पादनका उपकरणहरूको २९ करोड ६३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, १ लाख १२ हजार ३७७ थान निर्माण सम्बन्धी उपकरणहरूको ५ अर्ब २९ करोड ३३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ ।

१७३ थान प्रसारण उपकरणहरूको १ करोड १७ लाख २१ हजार रुपैयाँ, ३ लाख २२ हजार ६६४ थान सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणहरूको ७४ करोड ६१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, १९ हजार १९७ थान कृषि र दुग्ध उत्पादन सम्बन्धी उपकरणहरूको २० करोड ४० लाख ४९ हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ ।

२० हजार ८०३ थान अग्निरक्षक उपकरणहरूको ८ करोड ५० लाख ६४ हजार रुपैयाँ, ३८ लाख ९४ हजार २९ थान फर्निचरको २९ अर्ब १७ करोड ४७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, ४ लाख ७६ हजार १७२ थान पशुधनको ९६ लाख ८ हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ ।

५० लाख ७२ हजार ५०४ थान कम्प्युटर सफ्टवेयरको १ अर्ब ६५ करोड २५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, १२४ थान मनोरञ्जन, पुस्तकालय र कलात्मक वस्तुको १ करोड २९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ ।

पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, जीआईएस रिपोर्ट, ईआईए रिपोर्ट, भिडियो वृत्तचित्रसहितका १ हजार ५०७ थान बौद्धिक सम्पत्तिको मूल्यांकन ६७ करोड ९५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

८ हजार ७२० थान अस्थायी घरहरूको ३३ करोड ७ लाख रुपैयाँ, ३०३ थान फ्ल्याट/आवासको ३५ करोड १३ लाख १५ हजार रुपैयाँ, २९१ थान गेस्ट हाउसहरूको मूल्य ८ करोड २९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

१३ हजार ३१५ थान निवासको १ अर्ब ७७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, १२ हजार ७९४ थान सुरक्षा ब्यारेकको ७ अर्ब ६६ करोड ५३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ ।

३ लाख २९ हजार ९६३ थान कार्यालय भवनहरूको १६ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ, १७ वटा विद्यालय भवनको ७ करोड २८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, २५ वटा अस्पताल भवनको ७ करोड ४६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, ४६ वटा सार्वजनिक मनोरञ्जनका भवनहरूको १० करोड ६ लाख रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ ।

५०० थान गोदाम घरहरूको २९ करोड ७ लाख ४० हजार रुपैयाँ, ५०५ थान प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूको भवनको ९ करोड २५ लाख ७० हजार रुपैयाँ, १४४ वटा कारखानाहरूको १ करोड ४७ हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ ।

मन्त्रालयमा गृह तथा जिल्लामा काठमाडौं सबैभन्दा धनी 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सम्पत्ति गृह मन्त्रालयको रहेको छ । गृह मन्त्रालयको सम्पत्ति ४४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ । रक्षा मन्त्रालयको ४१ अर्ब ४४ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ८ अर्ब १८ करोड र अर्थ मन्त्रालयको ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति छ ।

जिल्लागत आधारमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लामा ६० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सरकारी कार्यालयहरूको सम्पत्ति छ । कास्की जिल्लामा १९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, भक्तपुरमा ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, ललितपुरमा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र दाङमा ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति छ ।

पेश भएको विवरणको आधारमा ९९० थान मोटरसाइकल, १२६ थान जीप, ८७ थान पिकअप, ३ हजार ८५९ थान डेस्कटप कम्प्युटर, ३ हजार ६५७ थान ल्यापटप, ३ हजार ८४० थान प्रिन्टर र २१ थान ट्रक लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

हेर्नुहोस्, सरकारी सम्पत्तिको मूल्यांकन :