मंसिर २९, २०८०
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
पुस २०, २०७९
बझाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, स्रेस्तेदार र तहसिलदार लामो समयदेखि बिदामा बसेका छन् । उक्त अदालतमा एकजना मात्र न्यायाधीशको दरबन्दी छ ।
न्यायाधीश नन्दकिशोरप्रसाद यादव, स्रेस्तेदार हेमराज तिमिल्सेना र तहसिलदार नरेन्द्रकुमार शर्मा एकसाथ बिदामा बसेपछि अदालतको कामकाज ठप्प भएको छ ।
अदालतका सूचना अधिकारी समेत रहेका तहसिलदार शर्माका अनुसार पुस ४ गतेदेखि २४ गतेसम्मको बिदा लिएर न्यायाधीश यादव आफ्नो घर रौतहट पुगेका छन् ।
त्यसैगरी सोही मितिमै स्रेस्तेदार तिमिल्सेना पनि बिदा लिएर काठमाडौं आएको उनले खुलाए ।
न्यायाधीश र स्रेस्तेदार पुस २४ गतेसम्ममा हाजिर हुने उनले बताए । तर उनी आफू भने तत्काल नफर्किने बताउँछन् ।
'मेरो जाँच छ । जाँच दिनका लागि काठमाडौं आएको छु । माघ ४/५ गतेतिर मात्र फर्किन्छु होला,' तहसिलदार शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'मुद्दाको फैसला गर्ने काम मात्र रोकिएको हो । त्यसबाहेक दैनिक थुनछेक मुद्दाको आदेश, साक्षी बकपत्र आदिको काम भइरहेको छ ।'
थुनछेक आदेश, साक्षी बकपत्रदेखि अन्य कामहरू एकजना नायब सुब्बालाई जिम्मा लगाइएको उनले बताए ।
'नायब सुब्बा अक्कलबहादुर रावललाई ती सबै काम गर्न जिम्मा दिएका छौं,' शर्माले थपे, 'कोही पनि नभएका बेला सिनियर कर्मचारीलाई थुनछेक आदेश गर्नेदेखि अन्य काम गर्न समेत अधिकार दिने नियमबमोजिम नै उहाँलाई त्यो अख्तियारी प्रत्यायोजन गरिएको हो ।'
****
दार्चुला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खेमराज भट्ट विगत एक महिनादेखि काज तथा बिदामा बसेका कारण इजलास ठप्प भएको छ । उक्त जिल्ला अदालतमा पनि एकजना मात्र न्यायाधीशको दरबन्दी छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएपछि न्यायाधीश भट्ट त्यहाँबाट काज भन्दै काठमाडौं हिँडेका थिए।
दार्चुला जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कोश्लेश्वर ज्ञवालीका अनुसार मंसिर महिनादेखि नै इजलास ठप्प भएको हो ।
'मंसिरमा चुनाव नै थियो। चुनाव सकिएपछि केही दिन उहाँ काजमा काठमाडौं जानुभयो,' ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि पुस १ गतेदेखि उहाँले लामो बिदा लिनुभएको छ । पर्सि शुक्रवार बिदा सकिएपछि आइतवार आउनुहुन्छ होला ।'
स्रेस्तेदार ज्ञवाली आफैं पनि अहिले जिल्ला अदालतमा छैनन्। एक साताको बिदा लिएर अहिले काठमाडौं आएको तथा आइतवार हाजिर हुने उनले लोकान्तरसँग बताए ।
मंसिरदेखि हालसम्म त्यस अदालतमा इजलास नै नलागेपछि अदालतको वेबसाइटमा दैनिक तथा साप्ताहिक पेसी सूची पनि राखिएको छैन ।
अन्य थुनछेक आदेशदेखि अपर्झट काम भने त्यहाँ कार्यरत तल्लो स्तरका कर्मचारीले गरिरहेका छन्।
****
बाजुरा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ढाकाराम पौडेल र स्रेस्तेदार पुष्पराज पाण्डेय पनि पुस ८ गतेदेखि काज भन्दै काठमाडौंमा छन् ।
उक्त अदालतका सूचना तथा प्रविधि शाखाका नायब सुब्बा योगेन्द्र रावलका अनुसार निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउन भन्दै उनीहरू पुस २४ गतेसम्मका लागि काजमा काठमाडौं आएका हुन् ।
'न्यायाधीश र स्रेस्तेदार दुवै नहुँदा अदालतको प्रशासनिक काम नायब सुब्बा गणेशसिंह साउदले गरिरहनुभएको छ,' रावलले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले यहाँ त्यस्तो थुनछेक आदिको कुनै मुद्दा छैन । २५ गते उहाँहरू आएपछि इजलास लाग्छ होला ।'
रोचक त के छ भने बाजुरा जिल्ला अदालतको वेबसाइटमा दिनहुँ न्यायाधीश पौडेलको इजलास तोकिएको देखाइएको छ । अन्तिममा सबै मुद्दामा स्थगित भनेर लेख्ने गरिएको छ ।
****
डोल्पा जिल्ला अदालतका एक मात्र न्यायाधीश बाबुराम सुवेदी पनि मंसिर १७ गतेदेखि नै सर्वोच्च अदालतमा काजमा छन् ।
उक्त अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद दाहाल सर्वोच्च अदालतमा पुगेर केही अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले न्यायाधीश सुवेदीलाई सर्वोच्चमा काज मिलाइएको बताउँछन् ।
'मंसिर १७ गते देखि माघ मसान्तसम्मका लागि काज लेखिएको छ,' दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'आवश्यकता पर्यो भने उहाँको काजको अवधि थप्न पनि सकिन्छ ।'
डोल्पा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार मोहनप्रसाद बेल्बासे पनि मंसिर २६ गतेदेखि अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।
'शुरूमा १० दिनका लागि निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउन जानुछ भन्नुभएको थियो,' तहसिलदार दाहालले लोकान्तरसँग थपे, 'त्यसपछि उहाँको दाँत दुख्यो, दाँतको उपचार गराएर मात्र आउँछु भन्नुभएको हो ।'
स्रेस्तेदार बेल्बासे काजमा वा बिदा केमा बसेको हो भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।
'बाबुराम श्रीमान नै नहुँदा इजलास लाग्ने कुरा भएन,' उनले थपे, 'अंग पुगेका सबै मुद्दाहरूको फैसला भइसकेको छ। बाँकी अंग नपुगेका मुद्दाहरूको म्याद तामेलीदेखि अन्य काम मैले नै गरिरहेको छु।'
****
कालीकोट जिल्ला अदालतका एक मात्र न्यायाधीश भरत लम्साल पनि लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा काजमा छन् ।
उक्त अदालतका तहसिलदार टीकाराम आचार्यका अनुसार माघ मसान्तसम्मका लागि उनलाई सर्वोच्च अदालतले काजमा तानेको हो। 'के कामका लागि भरत श्रीमानलाई काजमा तानिएको हो त्यो कुरा मलाई थाहा छैन, मैले चिठ्ठी पनि हेरेको छैन,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने।
न्यायाधीश नै नहुँदा मुद्दाको फैसला गर्ने, थुनछेक आदेशजस्ता काम ठप्प भए पनि अन्य काम भने स्रेस्तेदार प्रेमप्रकाश थापाले गरिरहेको उनले बताए ।
****
जुम्ला जिल्ला अदालतका एक मात्र न्यायाधीश विष्णुप्रसाद गौतम पुस १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्मका लागि सर्वोच्च अदालतमा काजमा खटिएका छन् । निमित्त तहसिलदार धर्मबहादुर सुँवारले हिउँदको चिसो छल्नका लागि हरेक वर्ष न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा काजमा जाने गरेको बताए । उनी आफैं पनि अहिले श्रीमतीको उपचारका लागि भन्दै काठमाडौं आएका छन् ।
'मेरो श्रीमतीको उपचार गराउनुपर्ने भएकाले मंसिर २२ गते काठमाडौं आएको हो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'उपचार सिद्धिन लागेकाले अब म फर्किन्छु ।'
न्यायाधीश, स्रेस्तेदार, निमित्त तहसिलदार समेत अदालतमा नहुँदा प्रशासनिक काम गर्नका लागि नायब सुब्बा रक्षाबहादुर बुढा थापालाई निमित्त स्रेस्तेदारको जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए ।
****
त्यसैगरी राजधानीबाट झण्डै ४ घण्टाको दूरीमा रहेको रसुवा जिल्ला अदालत त अहिले खरदारको भरमा चलेको छ ।
एक मात्र न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेल, स्रेस्तेदार मुना अधिकारी ढकाल र तहसिलदार गोपी विश्वकर्मा सबै बिदा लिएर काठमाडौं आएपछि अदालतको कामकाज ठप्प भएको छ ।
'१० दिनजति भयो होला रामचन्द्र श्रीमान र मुना म्यामले बिदा लिएर काठमाडौं आउनुभएको,' स्रेस्तेदार विश्वकर्माले लोकान्तरसँग भने, 'गएको शुक्रवार म पनि घर बिदा लिएर काठमाडौं आएको हो । अरू एक साता जति बिदामा बस्छु ।'
सबै बिदा लिएर काठमाडौं आएपछि खरदार कृष्णहरि बम्जनलाई अड्डा जिम्मा लगाइएको उनले खुलाए ।
'अहिले त्यहाँ खासै मुद्दा हुँदैन। त्यसैपनि एक साता बिराएर पेसी तोक्ने गरिएको छ,' विश्वकर्माले थपे, 'त्यसैले त्यहाँ हामी नहुँदा खासै असर परेको छैन ।'
****
मनाङ जिल्ला अदालतमा पनि एक मात्र न्यायाधीश उत्तम सिलवाल, स्रेस्तेदार तारादत्त बडू र तहसिलदार कृष्णप्रसाद बराल बिदामा बसेका छन् ।
व्यक्तिगत कामका लागि एक सातादेखि घर बिदा लिएर पोखरा आएको स्रेस्तेदार बरालले बताए।
'व्यक्तिगत काम परेर एक साताअघि बिदा लिएर घर आएको छु । २/४ दिनमा अदालत फर्किन्छु,' बरालले लोकान्तरसँग भने।
स्रेस्तेदार बडूले पनि व्यक्तिगत काम परेकै कारण पुस ८ गतेदेखि बिदा लिएर घर आएको बताए ।
'उत्तम श्रीमान पुस १ देखि ३ गतेसम्म पोखरामा समीक्षा कार्यक्रमका लागि काजमा झरेपछि बिदा लिएर घर जानुभएको छ,' बडूले लोकान्तरसँग भने, 'बिदाको फारम श्रीमान् आफैंले भर्ने भएकाले कुन बिदा लिनुभएको हो र कहिलेसम्मका लागि हो भन्ने मलाई यकिन जानकारी छैन ।'
उनी आफू भने आगामी आइतवारसम्ममा अदालत फर्किने बताउँछन् । 'हामी नहुँदा त्यहाँ केही प्रभाव परेको छैन। जम्मा ३ वटा मुद्दा थियो। त्यसमा श्रीमानले फैसला गरिसक्नुभएकाले अहिले कुनै मुद्दा नै छैन,' बडूले लोकान्तरसँग भने।
****
यसरी हेर्ने हो भने दुर्गम जिल्लाका सबैजसो जिल्ला अदालतहरूमा न्यायाधीश, स्रेस्तेदार, तहसिलदार, लगायतका उच्च तहका कर्मचारी बिदा लिएर घर बसेका छन् । अदालतमा न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश नै नहुँदा मुद्दाको फैसला गर्ने काम त प्रभावित भएको छ नै, त्यसबाहेक थुनछेकलगायतका आदेश समेत खरदार र नायब सुब्बाले गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन बुझाउन जानुछ भनेर काज लेखेर काठमाडौं आएका न्यायाधीशहरूमध्ये धेरैजसोले सर्वोच्च अदालतमै काज मिलाएर घर बसिरहेका छन् ।
केही कर्मचारीहरू त बिदा नै नलिएर सुटुक्क घर बसेका छन् । फर्किएर अनुपस्थित भएको दिनमा समेत हाजिरी गर्ने विगतको प्रवृत्ति हालसम्म पनि कायम छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...