कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत विनै प्रदेश रंगशाला निर्माण कार्य अघि बढाएको खुलेको छ ।

परिषद्ले अझै ईआईए स्वीकृत नगरेको भन्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार जरिवाना तोकेको छ ।

वीरेन्द्रनगर–८ स्थित निर्माणाधीन रंगशालाको झण्डै ३० प्रतिशत काम भइसकेको छ । ३ वर्षपछि कर्णाली प्रदेशमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ । अधिकांश खेलहरू रंगशालामा सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण अघि बढाएको छ तर ईआईए प्रतिवेदन पूरा गरी वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र निर्माण कार्य शुरू गर्नुपर्नेमा खेलकुद परिषद्ले नियम उल्लंघन गरेको खुलेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ विपरीत आयोजनाले प्रक्रिया पूरा नगरेपछि वन मन्त्रालयले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । मन्त्रालयको विज्ञान, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन शाखाले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई पत्र लेख्दै भनेको छ, ‘आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गराई सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी कार्य शुरू गरिएको देखिएकाले प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ को दफा ३४(ग) बमोजिम प्रस्तावकलाई १० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।’

प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐनमा प्रदेश सरकारका प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना, औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने निर्माण कार्यका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन बमोजिम ईआईए प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश भएको ३० दिनभित्र स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय भइसक्नुपर्छ ।

खेलकुद परिषद्ले विभागीय मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय हुँदै २०७९ पुस ६ गते वन मन्त्रालयमा अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि थप राय सुझाव लिन ७ दिनको समय दिएर २०७९ पुस १८ गते मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको थियो । वन मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि २०७९ माघ २९ गते ईआईए प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । 

रंगशालाको निर्माण २०७८ मंसिरमा शुरू भएको थियो तर खेलकुद परिषद्ले २०७८ भदौ १८ गते मात्र ईआईएका लागि कार्यक्षेत्रगत शर्त (टीओआर) को सूची स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा कागजात पेश गरेको थियो । वन मन्त्रालयले १५ दिन ननाघ्ने गरी टीओआरमा अपुग विषयबारे जवाफ मागेको सम्बन्धमा २०७९ वैशाख २३ गते जवाफ प्राप्त भएको र वन मन्त्रालयले टीओआर २०७९ जेठ ९ गते पास भएको जनाएको छ । स्वीकृत टीओआर अनुसार खेलकुद परिषद्ले ईआईए गर्नुपर्ने हो । वन मन्त्रालयका अनुसार २०७९ असार १७ गते पेश भएको थियो । असार २८ गते ईआईए अध्ययन समितिले थप अध्ययन प्रतिवेदन माग गरेको थियो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशीले कानून सबैका लागि बराबर हुने बताए । ‘ईआईए स्वीकृति विनै निर्माण कार्य अघि बढाउनु कानून विपरीत हो, प्रदेश गौरवका आयोजनालाई कानून लागू नहुने, स–साना आयोजनालाई मात्र लागू हुने होइन,’ सचिव जोशीले भने, ‘कानूनमा ५ लाखसम्म जरिवाना तोक्न सकिने व्यवस्था छ तर हामीले सांकेतिक रूपमा १० हजार तोकेका हौं, प्रदेश सरकार आफैंले बनाएको नियम प्रदेशका आफ्नै संरचनाले पालना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश हो, यो कुनै राजस्व असुल्ने माध्यम मात्र होइन ।’

प्रदेशको वन मन्त्रालयले यसअघि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले तेलपानी सडक खण्डमा ईआईए विनै काम गरेको पाइएपछि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना असूल गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले उल्टै जरिवाना नतिर्ने, बरु अदालत जाने अडान लिएको छ । परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले जरिवाना तिर्ने वा पुनरावेदन जाने भन्ने विषयमा बोर्ड बैठकबाट निर्णयमा पुग्ने बताए । परिषद्को बोर्ड अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

परिषद्ले ईसीसीआरसी नेपाल प्रालि सूर्यविनायक भक्तपुरलाई परामर्शदाता तोकेर ईआइएको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न जिम्मेवारी दिएको थियो । प्रदेश गौरवका आयोजनाको हकमा निर्माण र ईआईए कार्य एकैसाथ गर्ने प्रदेश योजना आयोगले गरेको नीतिगत व्यवस्था र प्रदेश सरकारको कार्यादेश अनुसार परिषद्ले काम गरेको सदस्य सचिव सञ्ज्यालको दाबी छ ।

परिषद्ले २०७८ भदौ १८ गते मन्त्रालयमा बुझाएको क्षेत्रगत शर्त सूची (टीओआर प्रतिवेदन) लाई ईआईए प्रतिवेदन भन्दै झूठो दाबी गरेको छ । जबकि ईआईए गर्र्नुपूर्व त्यसको टीओआर निर्धारण गरी स्वीकृति लिनुपर्छ । अन्तिम ईआईए रिपोर्ट र ईआईएका लागि आवश्यक टीओआर फरक विषय भएको वन मन्त्रालयको भनाइ छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले रंगशालाको ईआईए रिपोर्ट २०७९ असार २८ गते पठाएको र वन मन्त्रालयले कानूनले तोकेको समय सीमाभित्र अध्ययन गरी जवाफ मागेको बताइएको छ ।

अन्तिम जवाफ पुस ६ गते आएपछि ईआईए प्रतिवेदन पारित हुने अवस्थामा पुगेको वन मन्त्रालय बताउँछ ।

२०८१ जेठ ११ गतेभित्र रंगशाला निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने कार्यादेश छ । १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार ६०० रुपैयाँ लागत रहेको रंगशाला एमएसी–जीएसएल कम्पनीले निर्माण जिम्मा पाएको छ । १० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको रंगशाला अत्याधुनिक प्रविधिमा निर्माण हुँदैछ ।