एसियाका दुई ठूला शक्ति चीन र भारतबीच अविश्वासको वातावरण कायम छ । विशेषगरी सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा दुई पक्षका सैनिकहरूबीच हिंस्रक भिडन्त भएयता सम्बन्धमा आएको चिसोपन अझै न्यानो बन्न सकेको छैन । उल्टो, द्विदेशीय सम्बन्धलाई थप प्रभावित पार्ने गतिविधिहरू भइरहेका छन् । हुँदाहुँदा दुई देशले आ–आफ्ना पत्रकारको भिसा नवीकरण नगरिएको सानो विषयमा समेत विवाद गरिरहेका छन् ।

हिन्द महासागरमा भारतको चिन्ता बढाउने गरी चिनियाँहरूको गतिविधि बढिरहेको छ । द टाइम्स अफ इन्डियाले दिएको खबरअनुसार, चीनले श्रीलंकाको सुदूर दक्षिणमा रहेको डोन्ड्रा नामक स्थानको जंगलमा रेडार बेस स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त स्थानमा रेडार राखेर चीनले बंगालको खाडीमा रहेको श्रीहरिकोटादेखि अन्डमान निकोबारसम्मलाई निगरानीमा राख्न खोजेको छ । 

भारत मात्र नभई अमेरिकामाथि पनि नजर राख्नका लागि चीनले श्रीलंकाली भूमि उपयोग गर्न खोजेको बुझिन्छ । डोन्ड्राबाट १७ सय किलोमिटर पर रहेको अमेरिकाको सैन्य अखडा भएको डियगो गार्सिया टापुमा पनि निगरानी राख्ने चीनको लक्ष्य रहेको बताइन्छ । 

त्यसबाहेक हिन्द महागागरमा म्यान्मारको सार्वभौम भूभागका रूपमा रहेको कोको टापुसमूहमा चिनियाँहरूले भारतीय जलसेनाको गतिविधि निगरानी गर्नका लागि गुप्तचरी उपकरणहरूलाई अद्यावधिक गरेको भनी ब्लूमबर्ग पत्रिकाले शुक्रवार (अप्रिल ७) मा खबर दिएको छ । सन् १९९२ मै चीनले त्यहाँ गुप्तचरी उपकरणहरू राखेकोमा त्यहाँको विमानस्थलको धावनमार्ग तथा रेडार टावरलाई अहिले अद्यावधिक गरिएको बताइएको छ । त्यहाँबाट पनि भारतको क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण स्थल श्रीहरिकोटामा गुप्तचरी गर्ने चीनको रणनीति रहेको बुझिन्छ । 

भारत र अमेरिकाले गरेको चारवटा रक्षासम्बन्धी फाउन्डेशनल अग्रीमेन्टका कारण वस्तुगत रूपमा भारतले आफूलाई अमेरिकी खेमामा उभ्याएको चिनियाँहरूको बुझाइ देखिन्छ । अनि आफूलाई घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले बनाइएको क्वाडको सदस्य भएकाले भारतप्रति चिनियाँहरूले विश्वास गर्नै सकेका छैनन् । 

त्यसो त भारतले कसैको पनि कनिष्ठ साझेदारका रूपमा बसेर सैन्य साझेदारी गर्ने कुनै लक्षण देखाएको छैन । फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया वा जापान जस्तो गरी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको सैन्य साझेदार बन्ने अभीष्ट भारतले बोकेको जस्तो देखिँदैन । 

तर चीनले उसमाथि विश्वास नगर्ने स्थिति कायम रहुन्जेल भारतले चीनलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको सहमतिबमोजिम गोप्य सूचना आदानप्रदान गरिरहनेछ । सन् २०२० मा भारत र अमेरिकाले गरेको बेसिक एक्सचेन्ज यान्ड कोअपरेशन अग्रीमेन्ट (बेका) यही सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता हो । 

त्यसैका आधारमा अमेरिकाले भारतलाई गत डिसेम्बर महिनामा अरुणाचल प्रदेश सीमामा चिनियाँ सेनाको गतिविधिका बारेमा सूचना दिएको यूएस न्युज यान्ड वर्ल्ड रिपोर्टले गत मार्च महिनामा खबर दिएको थियो । अमेरिकाको त्यही सूचनाका कारण चिनियाँहरूलाई बेलैमा भारतीय सैनिकहरूले रोक्न सकेको बताइएको थियो । भारतका अधिकारीहरूले यस खबरलाई पुष्टि गर्न चाहिँ मानेका थिएनन् । 

भारतसँगको फाउन्डेशनल अग्रीमेन्टलाई एक कदम अघि बढाउँदै अमेरिकाले भारतलाई पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोसँग सहकार्य गर्न निम्तो दिएको छ । नेटोका लागि अमेरिकी राजदूत जुलिएन स्मिथले भारत इच्छुक भएमा आफूहरू थप सम्पर्क बढाउन तयार रहेको केही दिनअघि बताएकी छन् । नेटोले दक्षिण एसिया र हिन्द–प्रशान्तसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन खोजेकोमा यहाँको ठूलो शक्तिका रूपमा भारतसँगको सहकार्यको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि हो । 

सन् २०२२ मा भएको नेटोको शिखर बैठकमा रुससँगै पहिलोपटक चीनलाई पनि जोखिमका रूपमा चित्रण गरिएपछि अमेरिकाले एसियाली नेटो बनाउन प्रयास थालेको छ । जापानले त्यसमा अलि बढी नै जोडबल गरिरहेको छ भने भारत त्यसमा खासै इच्छुक देखिँदैन । तर अमेरिकाले भारतलाई नेटोमा राख्न खोजेको स्थितिले नै चिनियाँहरूलाई शंकालु बनाइरहेको प्रतीत हुन्छ ।  

त्यसैले अमेरिकी दबाब बढ्दै गएमा भारत कुनै पनि बेलामा पश्चिमको खेमामा उभिन सक्छ भन्ने पूर्वानुमानका साथ चीनले हिन्द महासागरमा भारतविरुद्ध निगरानी र गुप्तचरी बढाइरहेको देखिन्छ । त्यति मात्र नभई स्थलसीमामा उसले दबाबको रणनीति कायम राखेको छ । 

चीन सीमाको पश्चिमी सेक्टर (लद्दाख क्षेत्र) मा गलवना भिडन्तपछि चिनियाँ सैनिकहरूको पहरा झनै कडा बनेको छ । त्यस्तै पूर्वी सेक्टरमा सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशमा पनि चिनियाँहरूको सैन्य गतिविधि बढिरहेको छ । 

अरुणाचल प्रदेशलाई चीनले आफ्नै भूभाग भएको दाबी गर्दै जाङनान भन्ने गरेको छ । अघिल्लो साता चीन सरकारले जाङनानका विभिन्न स्थानलाई चिनियाँ तथा तिब्बती भाषामा नामकरण गरेको थियो । भारतले त्यसमा कडा आपत्ति जनाएको थियो । 

उता सिक्किम क्षेत्रमा रहेको भारत–भुटान–चीन त्रिदेशीय विन्दु डोक्लममा चिनियाँहरूले सडक तथा रज्जुमार्ग निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेका छन् । सन् २०१७ मा त्यहाँ भारत र चीनका सैनिकहरू लगभग दुई महिना आमनेसामने भएका थिए र पछि सहमति गरी फिर्ता भएका थिए । तर चीनले त्यसपछि पनि आफ्ना गतिविधि जारी राखेको थियो । 

उक्त विवादमा त्यतिखेर भुटानले आफ्नो पक्ष खुलेर राखेको थिएन । तर केही दिनअघि भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले बेल्जियमको ला लिब्रे पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै डोक्लममा चीनको भनाइ पनि सुन्नुपर्ने बताएका थिए । चीनसँगको भुटानको सीमाविवाद समाधान गर्न वार्ता चलिरहेको सन्दर्भमा पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले भुटानी भूमिमा चीनले गाउँ बसाएको खबर झूटो भएको पनि उनले बताएका थिए । 

भुटानी प्रधानमन्त्रीको यो बोली चिनियाँहरूको निर्देशनमा आएको भारतीय विश्लेषकहरू दाबी गर्छन् जबकि चीन र भुटानबीच सिधा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको चाहिँ छैन । 

त्यसो त गत मार्च १४ मा चीनको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा सुन सिहुई नामक विश्लेषकले लामो लेख प्रकाशित गर्दै भारतले भुटानलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको अनि चीनले भुटानसँग समान स्तरको सार्वभौम मुलुकका रूपमा व्यवहार गर्न चाहेको तर्क गरे । त्यसैलाई आधार बनाएर शायद भुटानी प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि देश ठूलो वा सानो हुँदैन भनी बयान दिए । 

भुटानले यसरी चीनसँग सीमाविवाद मिलाउनका लागि प्रयास बढाउँदै भारतलाई पनि सार्वभौमसत्ताको पाठ पढाउनुलाई पनि भारतमाथि चीनको दबाबका रूपमा हेर्न सकिन्छ । अझ, भारतका अग्रणी रणनीतिक विश्लेषक प्रवीण साहनीले त भारत र भुटानको विशेष सम्बन्ध अन्त्य हुन लागेको अनि सन् १९६१ देखि भुटानमा रहेको भारतीय सेनाको (मेजर जनरल दर्जाको अधिकृतको कमान्डमा)  रहेको प्रशिक्षण टोली भारत फर्किने समेत दाबी गरेका छन् । 

भूरणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण डोक्लम लिएर चिनियाँहरूले भुटानलाई उत्तरी भागका उपत्यकाहरू दिनका लागि धेरै अघि नै प्रस्ताव गरिसकेको थियो । त्यस्तो भूभाग साटासाटले भुटानलाई फाइदै पुग्छ किनकि उसको उत्तरी भागमा रहेको भूभागको क्षेत्रफल डोक्लमको भन्दा निकै बढी छ । 

तर डोक्लम चिनियाँहरूको नियन्त्रणमा पुग्दा भारतलाई पूर्वोत्तर सात राज्यसँग जोड्ने संवेदनशील सिलिगुडी कोरिडोर जोखिममा पर्ने हुनाले भारतले चिनियाँ प्रयासलाई रोक्न असफल कोशिश गरिरहेको छ । भुटान र चीनको सीमानिर्धारण टुंगोमा पुगेसँगै डोक्लमको भविष्यको पनि छिनोफानो हुने हुँदा भारत बढी नै सतर्क बनिरहेको छ । 

चीनले भारतलाई भूरणनीतिक दबाब दिने क्रममै गत फेब्रुअरी महिनामा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले भर्चुअल माध्यमबाट सेनाको पश्चिमी थिएटर कमान्डको निरीक्षण गरेका थिए । विशेषगरी उनले भारत सीमामा गश्तीको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका बारेमा चासो लिएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले खबर दिएका थिए । यसबाट पनि चीनले आफूलाई भारतसँग युद्धको तयारी अवस्थामा राखेको र यो दबाबकै एक रणनीति भएकोे भनी बुझ्न सकिन्छ ।

फर्स्टपोस्टमा भारतीय विश्लेषक अनुश्का सक्सेनाले तर्क गरेअनुसार, भारतलाई दक्षिण एसियामा सीमित राख्नका लागि चीनले दबाबमूलक प्रयासहरू गरिरहेको हो । 

एसियाली क्षेत्रीय व्यवस्थामा भारत र चीनको बेग्लाबेग्लै दृष्टिकोण छ जसमा भारत बहुध्रुवीय व्यवस्थाको पक्षपाती हो । आफूलाई अग्रणी ध्रुवका रूपमा भारतले प्रस्तुत गर्न खोजेको छ । उता चीन चाहिँ एसियामा आफ्नो एकध्रुवीय प्रभुत्व चाहन्छ अनि भारतलाई बेग्लै ध्रुवका रूपमा मान्न चाहँदैन भनी सक्सेना तर्क गर्छिन् ।

यसरी भारत र चीनबीच प्रभुत्वका विषयमा चलेको द्वन्द्व तत्काल समाधान हुने छाँटकाँट देखिँदैन । एक महिनाअघि भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा चीनसँगको सम्बन्ध जटिल रहेको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसबाट चीनप्रति भारतको नैराश्यलाई झल्काएको छ । 

चिनियाँहरूले पनि भारतसँगको कूटनीतिक सम्पर्क कायम राख्नुपर्ने बताउने गरेका छन् तर भारतको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ कुनै पहल गरेका छैनन् । 

यी दुई ठूला राष्ट्रहरूबीचको विवाद सशस्त्र द्वन्द्वको तहमा पुग्ने गरी नचर्कियोस् भनी यस क्षेत्रका अन्य मुलुकले कामना गरिरहेका छन् ।

त्यस्तो द्वन्द्व भएछ भने नोपाल सहित सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पर्नेछ ।