माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
बैशाख १७, २०८०
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक–योलले अमेरिका भ्रमणमा क्रममा त्यहाँका राष्ट्रपति जो बाइडनसँग गरेको सम्झौताले कोरियाली प्रायद्वीप र पूर्वी एसियामा शान्तिको माहोल खलबल्याउने लक्षण देखिएको छ ।
गत बुधवार दुई राष्ट्रपतिले गरेको संयुक्त घोषणा (वाशिङटन डिक्लेरेशन) अनुसार, अमेरिकाले दक्षिण कोरियाली जलक्षेत्रमा आणविक पनडुब्बी तैनाथ गर्नेछ । सन् १९९१ पछि पहिलोपटक अमेरिकाले उक्त क्षेत्रमा आणविक हतियार तैनाथ गर्न लागेको हो ।
उत्तर कोरियाले लगातार क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरी दक्षिणको सुरक्षामा जोखिम तेर्स्याइरहेकाले अमेरिका तथा दक्षिण कोरियाले प्रतिकारका लागि यो तैनाथी गरेको बताइँदैछ । अझ, यूनसँगको कुराकानीपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडनले अमेरिका वा उसका सहयोगीहरूविरुद्धको आणविक आक्रमण अस्वीकार्य रहेको र यस्तो आक्रमण गर्ने सरकारको नामोनिशान मेटिने बताए । अर्थात्, आणविक आक्रमण गरेमा किम जोङ उनको सरकार ढाल्न अमेरिकाले प्रत्याक्रमण गर्ने बाइडनले संकेत दिए ।
उत्तर कोरियालाई उक्त आक्रमणको सोच बनाउनबाट समेत रोक्नका लागि अमेरिकाले दक्षिण कोरियालाई आणविक, परम्परागत तथा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा क्षमतासहितको समग्र अमेरिकी रक्षा क्षमता सहयोग गर्ने बाइडनले बताए । त्यति मात्र नभई दक्षिण कोरियासँग आणविक हतियार उपयोगमा परामर्श लिने अनि अमेरिकाको आणविक आक्रमण रणनीतिलाई दक्षिण कोरियाको परम्परागत सैन्य सहयोग उपलब्ध हुने समेत बताइएको छ ।
भनाइको मतलब, उत्तर कोरियाविरुद्ध अमेरिकाले ‘न्युक्लीयर अम्ब्रेला’ का रूपमा सुरक्षा दिने मात्र नभई उससँग संयुक्त मोर्चा नै बनाउन खोजेको छ । दक्षिण कोरियाली सैनिकहरूलाई अमेरिकीहरूले सहकारवाहीको प्रशिक्षण दिने कुरा समेत उठिरहेको छ ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ– बाइडन प्रशासन उत्तर कोरियासँग वार्ता गरी कोरियाली प्रायद्वीपमा भइरहेको तनावको कूटनीतिक समाधानमा इच्छुक छैन । पूर्ववर्ती ट्रम्प प्रशासनको नीतिलाई बाइडनले परित्याग गरी मुठभेडकै स्थितिमा जान खोजेका छन् ।
उता दक्षिण कोरियाको यून सरकार पनि आफ्नो पूर्ववर्ती मून जे–इन सरकारले लिएको कूटनीतिक वार्ताको नीतिलाई छोड्न खोजिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तरमाथि लगाएको कठोर प्रतिबन्धका बावजूद उत्तरले आणविक हतियार निर्माणलाई धमाधम अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा उससँग वार्ता भन्दा पनि उसलाई रोक्ने दिशामा अघि बढ्नु सही हुने निष्कर्ष यून सरकारले निकालेको देखिन्छ ।
उत्तरले हालैका वर्षमा छोटो, मध्यम र अन्तर्महादेशीय दूरीका आणविक तथा परम्परागत दुवै किसिमका क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण गरिसकेको छ भने दक्षिण कोरियामा ड्रोन पठाएर निगरानी गर्न पनि थालेको छ ।
त्यसो त अमेरिकाले आफूविरुद्ध लिएको शत्रुतापूर्ण नीतिको प्रतिकारमा आफूले हतियार कार्यक्रम चलाउनुपरेको उत्तर कोरियाको भनाइ छ । दक्षिण कोरियासँग मिलेर अमेरिकी सैनिकले गर्ने संयुक्त अभ्यासले विशेषगरी उत्तर कोरियाको पारो तताउने गरेको छ ।
तर उत्तरले अमेरिकाविरुद्धको प्रतिकारका लागि भनी हतियार परीक्षण गरिरहँदा दक्षिणले घना रूपमा सुरक्षा जोखिम अनुभव गरिरहेको छ । यस जोखिमको घनत्व बढ्दै जाँदा दक्षिण कोरियालीहरू पनि आफ्नै आणविक हतियार निर्माण गर्नुपर्छ भनी विमर्श गर्न थालेका छन् । हालैका विभिन्न सर्वेक्षणहरूमा दक्षिण कोरियालीहरूले राष्ट्रिय आणविक हतियार हुनुपर्ने मत दिन थालेका छन् ।
त्यसो त दक्षिण कोरियाले लगभग ५० वर्षअघि आणविक अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर गरी आणविक हतियार परित्याग गरिसकेको थियो । तर उत्तरको जोखिमलाई मद्देनजर गर्दै दक्षिण कोरियालीहरूले आणविक हतियारको लालसा देखाउँदा दुई कोरियाबीच आणविक हतियार दौड बढ्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
दक्षिणका राष्ट्रपति यूनले कि त आफ्नै आणविक हतियार बनाउने कि अमेरिकी आणविक हतियार तैनाथ गर्ने विकल्प रहेको भनी केही महिनाअघि बयान दिएका थिए । उनले अमेरिका भ्रमणमा बाइडनसमक्ष यही कुरा दोहोर्याएका छन् ।
तर बाइडनले दक्षिण कोरियाली भूमिमा आणविक हतियार नराख्ने बताए । यद्यपि आणविक हतियारले सुसज्जित पनडुब्बी दक्षिणको जलक्षेत्रमा पठाउने घोषणा चाहिँ उनले गरे ।
यस्तो स्थिति निर्माण हुँदा कोरियाली प्रायद्वीप थप अशान्त बन्ने पक्का छ । विश्वव्यापी निःशस्त्रीकरण पैरवी समूह ग्लोबल जिरोका व्यवस्थापक डेरेक जोनसनले कोरियाली प्रायद्वीपमा अमेरिकाले गर्ने सम्भावित आणविक हतियार उपयोगले क्षेत्रीय तनाव मात्र बढाउने भनी द गार्डियन पत्रिकालाई बताएका छन् ।
यसरी कोरिया तनावग्रस्त र अशान्त हुँदा अमेरिकाको रणनीतिक अभीष्ट पूरा हुने कुरा स्मरणीय छ ।
दुई कोरियाबीच शान्तिको पहल भई शस्त्रीकरणको सान्दर्भिकता अन्त्य भएमा दक्षिण कोरियामा अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति अनावश्यक बन्न जाने राजनीतिक विश्लेषक टिमुर फोमेन्को तर्क गर्छन् । ऊ त्यहाँ बस्न नपाउँदा चीनको उदयलाई रोक्नका लागि उसले गरेको प्रयासमा पनि धक्का पुग्छ ।
त्यसैले उत्तरसँग सार्थक वार्ता गरी कोरियाली प्रायद्वीपलाई निःशस्त्रीकरण गर्न अमेरिकाको युद्धवादी परराष्ट्र नीतिनिर्माताहरू इच्छुक हुँदैनन् । ट्रम्पले यी युद्धवादीहरूको चाहनाविपरीतको नीति अपनाउँदै किमसँग वार्ताको पहल गरेको भए पनि त्यसलाई विफल बनाउनका लागि अमेरिकाको ‘डीप स्टेट’ ले सम्पूर्ण बल लगाएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।
अमेरिकाको यो जोधाहा नीतिलाई दक्षिण कोरियाका बहालवाला दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति यूनले समर्थन गरेका छन् । उनले उत्तर कोरियाबाट प्राप्त सुरक्षा जोखिमका कारण मात्र अमेरिकासँगको साझेदारीलाई अघि बढाएका चाहिँ हैनन् । उनको यस कदममा अमेरिकाको चीन घेराबन्दी नीतिको समर्थन पनि मिसिएको छ ।
निर्वाचित भएको ६ महिनासम्म चीन र अमेरिकाबीच सन्तुलनको नीति अपनाउने संकेत दिएका यूनले अहिले आएर चीन घेराबन्दीको अमेरिकी नीतिलाई समर्थन गर्न थालेका छन् । अमेरिकाको प्रेरणामा जापानसँग मिलेर आक्रामक परराष्ट्रनीतिलाई अघि बढाएका यूनले अमेरिका भ्रमणमा जानुअघि ताइवानका विषयमा उत्तेजनात्मक कुरा गरेका थिए । चीनले ताइवानको यथास्थितिलाई बलपूर्वक परिवर्तन गर्न खोजेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई विरोध गर्ने भनी उनले बयान दिएपछि चीनले आपत्ति जनाउँदै दक्षिणका राजदूतलाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको थियो ।
यूनले चीनलाई चिढ्याएर अमेरिकालाई खुशी बनाउने प्रयास गरेको भए पनि अमेरिकाबाट खासै गतिलो उपलब्धि हासिल गर्ने स्थिति छैन । आर्थिक मोर्चाको कुरा गर्दा अमेरिकाले संरक्षणवादी आर्थिक नीति अपनाउँदै दक्षिण कोरियामा सेमीकन्डक्टर चिप्स बनाउने सामसुङ र एसके हाइनिक्सलाई अमेरिकी भूमिमै कारखाना राखेर चिप्स उत्पादन गराउन भनेको छ । त्यसले गर्दा यी कम्पनीहरूलाई उत्पादन लागत बढ्ने भएको छ ।
त्यस्तै अमेरिकाले ल्याएको इन्फ्लेशन रिडक्शन याक्टका कारण दक्षिण कोरियाका कार कम्पनी ह्युन्डाई र कियाले अमेरिकामा विद्युतीय कार उत्पादन गर्दा ट्याक्स क्रेडिट नपाउने भएको द डिप्लोम्याट पत्रिकामा कोरिया इकोनोमिक इन्स्टिच्युट अफ अमेरिकाका वरिष्ठ निर्देशक ट्रोय स्टानगारोनन लेख्छन् । यसले गर्दा ती कम्पनीहरूलाई लागत बढी अनि नाफा कम हुने स्थिति आएको छ । अमेरिकाले यस्तो नीति ल्याएर आफूलाई धोका दिएको एक दक्षिण कोरियाली अधिकारीले बताए भनी ब्लूमबर्ग सञ्चारमाध्यमले खबर दिएको छ । यूनले अमेरिका भ्रमणमा यस विषयमा आफ्नो देशलाई लाभ हुने गरी कुरा उठाउनै सकेनन् ।
त्यसैले अमेरिकालाई खुशी बनाउन खोजेर यूनले आफ्नो मुलुकका लागि खासै गतिलो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ । उल्टो, अमेरिकासँगको संयुक्त घोषणाले उत्तर कोरियालाई चिढ्याएकाले उत्तरले थप क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्ने सुनिश्चित रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
किम जोङ उनकी बहिनी किम यो जोङले अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त घोषणापछि आफ्नो मुलुकले सैन्य शक्तिको थप प्रदर्शन गर्ने बताएकी छन् । त्यस्तो प्रदर्शनले दक्षिण कोरिया र जापानलाई थप सुरक्षा जोखिममा पार्ने संकेत टफ्ट्स विश्वविद्यालयमा कोरियाली अध्ययनका प्राध्यापक सुङ–यून लीले द कर्न्भेससनमा प्रकाशित लेखमा दिएका छन् ।
गत डिसेम्बर महिनामा यो जोङले सामान्य दिशा तय गर्ने अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षणको धम्की दिएकी थिइन् । यसअघि उत्तरले ‘स्टीप एंगल’ मार्फत क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरी छिमेकीहरूलाई जोखिममा नपार्ने गरी पूर्वी सागरमा खसाल्ने गर्थ्यो । तर अब ‘नर्मल ट्राजेक्टोरी’ मा परीक्षण गरी उसले दक्षिणलाई समेत जोखिममा पार्न सक्ने लीको तर्क छ ।
अनि उत्तरलाई हतियार परीक्षण गर्नबाट चीनले समेत निरुत्साहित गर्ने छैन किनकि दक्षिण कोरिया र जापानले अमेरिकाको समर्थन गर्दै चीनलाई चिढ्याउने काम गरिरहेका छन् ।
यस्तो स्थितिमा दक्षिण कोरियालाई घाटा मात्र लाग्ने देखिएको छ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...