आठ वर्षदेखिको 'माइन्युट' गायब पारिएको विषयमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन समेत आकर्षित हुने भएपछि 'नेपाल ब्याडमिन्टन संघ'मा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

संघका पदाधिकारीहरू माइन्युटका विषयमा आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिन थालेका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)अन्तर्गत रहेको नेपाल ब्याडमिन्टन संघ एउटा सार्वजनिक संस्था हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राखेपलाई दिने सरकारी बजेटको हिस्सा ब्याडमिन्टन संघले पनि पाउँछ ।

त्यसबाहेक विभिन्न देशबाट आउने अनुदान तथा सहयोग समेत खर्च गर्ने हुनाले संघको माइन्युट महत्त्वपूर्ण कागजात हो ।

संघको बैठकमा गरिएका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लेखिएको माइन्युट हराएको विषयमा सिधै भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पूर्वआयुक्तले लोकान्तरसँग बताए ।

'सरकारको लगानी हुने सार्वजनिक संस्थाको माइन्युट गायब हुनु वा हराउनु भनेको सिधा भ्रष्टाचार हो,' ती पूर्वआयुक्तले लोकान्तरसँग भने, 'भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १२ त्यसमा आकर्षित हुन्छ । त्यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परे सम्बन्धित व्यक्ति र नेतृत्वविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चल्छ ।'

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

उक्त ऐनमा  सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्नेलाई कैद, सजाय र जरिवानाकै प्रावधान राखिएको छ । त्यति मात्र होइन, कागजात नोक्सान गर्दा हुने हानी नोक्सानी समेत असुल उपर गरिने कानूनमा उल्लेख छ ।

'कुनै राष्ट्रसेवकले सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात लुकाएमा वा कुनै तरिकाले नोक्सान पुर्‍याएमा वा नष्ट गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । त्यसरी लुकाएको, नोक्सान पुर्‍याएको वा नष्ट गरेको कारणबाट कुनै किसिमको हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत असुलउपर गरिनेछ,' भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १२ मा उल्लेख छ ।

उपाध्यक्ष र महासचिवबीच आरोपप्रत्यारोप

सामान्यतया माइन्युट राख्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी महासचिवकै हो । जेठ १४ गते संघका महासचिव वीरेन्द्र श्रेष्ठले माइन्युट कतै 'मिसप्लेस' भएको हुन सक्ने वा कसैले दराजबाट चोरी गरेर लगेको हुन सक्ने प्रतिक्रिया लोकान्तरलाई दिएका थिए ।

'मैले माइन्युट कार्यालयको दराजमा राख्ने गरेको छु । माइन्युट आफ्नो घर लग्ने गरेको छैन,' महासचिव श्रेष्ठले भनेका थिए, 'दराजको साँचो अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूसँग समेत हुन्छ । कसैले दराज खोलेर माइन्युट लगेको हुनसक्छ । त्यसको छानबिन गर्दैछौं ।'          

तर, अहिले कुरा फेर्दै महासचिव श्रेष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठले माइन्युट लगेको बताउन थालेका छन् । 'पुरानो माइन्युट खोइ कहाँ छ भनेर गत शनिवारको बोर्ड बैठकमा उहाँले नै प्रश्न उठाउनुभएको थियो,' महासचिव श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'केही महिनाअघि उहाँले नै माइन्युट लगेको हो ।'

यद्यपि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले माइन्युट लागेको प्रमाण भने नरहेको उनले स्वीकार गरे  । उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भने माइन्युट अध्यक्ष र महासचिवले नै लुकाएको दाबी गर्छन् ।

'अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठ र महासचिव वीरेन्द्र श्रेष्ठले आफू असफल भएपछि आफ्ना कर्तुत ढाकछोप गर्नका लागि माइन्युट लुकाएका हुन्,' उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'मैले दराजको साँचो लिएकै छैन । मैले माइन्युट लागेको छैन । लग्ने कुरा पनि हुँदैन ।'

२०७९ फागुन १४ गते बसेको सचिवालय बैठकको माइन्युट समेत अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो झोलामा राखेर लगेको देखेको उनले बताए ।

'त्यस दिनको बैठकको माइन्युटमा लेखिएको एक पेजको फोटो मैले खिचेको थिएँ । त्यसपछि अध्यक्षज्यूले माइन्युट आफ्नो झोलामा राखी घर लग्नुभएको थियो,' उनले थपे, 'माइन्युट हराएकै छैन । उहाँहरूले आफ्नो अनियमितता लुकाउन माइन्युट हराएको भनेर बहाना बनाउनुभएको हो ।'   

उनले त्यो दिनको बैठकले गरेका निर्णयको दोस्रो पेज र अध्यक्ष श्रेष्ठ बाहिरिँदै गरेको तस्वीर पनि लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएका छन् ।

'२०७९ माघ २५ देखि २८ गतेसम्म सम्पन्न भएको मुख्यमन्त्री सगरमाथा कप राष्ट्रिय च्याङफिङ प्रतियोगितामा उमेर समूहको खेलमा जुनियर खेलाडी आरुष सिंखडाको उमेरको तथा शैक्षिक संस्थाको सर्टिफिकेट दोहोरो परेको हुँदा दुवै स्कूलमा छलफल गरी यथार्थ कुराको जानकारी लिई कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय गरियो,' दोस्रो बुँदामा भनिएको छ । 

'ब्याडमिन्टन संघको आयोजनामा प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताका लागि संघका उपाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठलाई संयोजक तोक्ने तथा प्रतियोगिता २२-२५ चैत २०७९ मा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो । साथै आमन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सन् २०२३ को ७ देखि १० जुनमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो,' तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ ।

४ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका अध्यक्ष श्रेष्ठ झण्डै ८ वर्षदेखि पदमा छन् ।

यसबीचमा वार्षिक साधारण सभा समेत नगरी गैरकानूनी रूपमा कार्यकाल लम्ब्याएका श्रेष्ठले आम्दानी तथा खर्चको वास्तविक विवरण समेत सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

हराएको भनिएको माइन्युटको अर्को एउटा अंश:

पढ्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

ब्याडमिन्टन संघमा भद्रगोल: ८ वर्षदेखि साधारणसभा भएन, अनुदानको रकममा समेत अनियमितता

ब्याडमिन्टन संघमा बेथितिको चाङ : ८ वर्षदेखिको माइन्युट नै गायब