फूटपाथको एउटा सानो चिया पसलमा काठमाडौंसँग सिमाना जोडिएको जिल्लाका स्थायी बासिन्दा समेत रहेका साठी नेरफेर उमेरका अवकाश प्राप्त अध्यापक अचानक भेटिए । दोहोरो चिनजान थिएन, त्यहीँ चिनापर्ची भयो । उनले कुरा गर्ने खासै रुचि देखाएनन्, कारण भित्रभित्र साह्रै मुर्मुरिएका रहेछन्, वर्तमान राजनीतिसँग । चिया पिउँदै गरेका अर्का एकजना अधवैंशेले वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलको क्रियाकलापको प्रसंग झिकेर आलोचना गर्न थाले । यसले त उनका लागि बाँदरलाई लिस्नु जस्तो पो भएछ । पुराना पार्टीको धज्जी उडाउँदै उनले भने, 'के साँच्चै निहुँ खोजेको हो नेताहरूले जनतासँग ? वर्तमान राजनीतिक प्रणाली किन र कसरी स्थापना भयो हामीलाई थाहा छैन ? यसमा क- कसको योगदान र निर्णायक भूमिका थियो, हामी जानकार छैनौं र ? हामी जनता नलागेको भए जनआन्दोलन सफल हुन्थ्यो ? अनि यो राजनीतिक व्यवस्था जनताका लागि होइन ? कि कस्का लागि हो ? अहिले कसले ढलिमली गरिरहेको छ हामी बुझ्दैनौं र ? अब जवाफ खोज्ने समय आएको छ । अब कोही चुप बस्ने किन ? बारम्बार सत्तामा बसेका नेताहरूले आजसम्म के–के गरे ? जनतालाई एक–एक हिसाब चाहिन्छ ।

उनले नयाँ दल, अभियान कसैलाई बाँकी राखेनन् । सबैलाई थोरबहुत गाली गरे ।

'पंक्तिकारले अलिकति सम्झाउन मात्रै के खोजेको थियो, उनी त झन् उत्तेजित भएर कराउन थाले । खाउँलाझैं गरेर वरिपरि हेर्दै पंक्तिकारमै केन्द्रित भएर भन्न थाले, 'तिमीहरू सब मतियार हौ । कति लुट्छौ देशलाई ? कति लुच्छौ, कति चुस्छौ, अझै पुगेन ? अलि बढी नै कुरा गर्न थालेपछि पंक्तिकारले थोरै कड्केर 'कसले लुट्यो, बुझेर बोल्नुस् । हावादारी कुरा नगर्नोस् । बद्मासी गर्नेलाई भन्नोस् । को मतियार थाहा पाएर बोल्नुस् । एउटा बिराउने शाखा पिराउने हुन्छ र ?' भनेपछि उनको आवाज थोरै मत्थर त भयो, तर बोल्न छाडेनन् । 'तिम्रो पार्टी सरकारमा छ त, के नाप्यौ ? अबको चुनावमा पाउला भोट, अनि जितौला पनि, खाउला पनि,' उनको आक्रोशमा निराशाको झल्को थियो । 'हामी गरीब मरिरहने तर नेता मोटाउने हो भने यो व्यवस्था किन चाहियो ?' उनले थपे ।

ती व्यक्ति नेपाली समाजका प्रतिनिधि पात्र हुन् र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सक्रिय भएर लागेका अगुवा पनि रहेछन् । लाठी, अश्रुग्याँस सबै खाएका र हिरासतमा पनि बसेका । योगदान भएपछि अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो, त्यसैले यो विरोध असामान्य थिएन । तर, उनले जोसँग आक्रोश पोखे, उपयुक्त थिएन । निशाना सही थिएन । बश्, बोलेर स्वाद फेरे । सत्तारुढ दलको सदस्य भए पनि पंक्तिकार अहिलेसम्मका गल्ती, कमजोरी र बेथितिका लागि जिम्मेवार थिएन । तथापि आजभोलि चोकबजारमा यस्तै जनआक्रोशको सामना गर्नुपर्छ, अलिकति राजनीतिक पहिचान भएका व्यक्तिले । यो न्यायपूर्ण होइन । तर, राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूको क्रियाकलापको तारो दलका सदस्यहरू बन्नु परेको दु:खद् अवस्था छ । उनले साह्रै नमीठो गरी भने र कसैको मुखै नहेरी उठेर हिँडे । अर्को कुरा उनी हिँडेपछि थाहा भयो, ४/५ वर्षअघि प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर गरेका उनका छोराले तीनवटा सरकारी बैंकको जागिरका लागि लिखित परीक्षा पास गर्दा पनि तीनवटै बैंकले अन्तर्वार्तामा फालिदिएका रहेछन् । र, ती युवा अब कहिल्यै नेपाल फर्किन्नँ भनेर विदेशिएछन् । वास्तवमा उनीमाथि राज्यले गरेको यो साह्रै ठूलो अन्याय हो । केही नेता गैरजिम्मेवार हुँदा राजनीतिक प्रणालीकै बारेमा प्रश्न उठ्नु दु:खद् हो । तर यो ठाउँ हामीले नै दिएका हौं, अरू कसैलाई दोष दिएर हुँदैन ।

नेपाली राजनीतिका केही अयोग्य पात्रहरूको अहिलेसम्मको चर्तिकलासँग जोडेर हेर्दा हाम्रो राजनीतिका केही कुरूप चित्रहरू झल्झल्ती देखिन्छन् । मानिसहरू अतालिन्छन्, त्यसैले नेपाल र नेपाली जनता सम्भवत: दक्षिण एसियामै सर्वाधिक पीडित देश र जनतामा पर्दछन्, जसको एकमात्र कारण यहाँको विकृत राजनीति हो ।

देशलाई निश्चित 'मिसन', अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना, विकासको प्राथमिकता र सुशासनले समृद्ध बनाउँदै लैजाने हो, तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ, नेपाली राजनीतिले यो बाटो वा मार्गचित्र अनुशरण गरेन । त्यसैले पनि शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा रहेका र अलिकति पूँजी भएका नागरिकका सन्तानले राज्यलाई पिठ्युँ फर्काएर सिमाना काटेकोकाट्यै गरेका छन् । यसको निरन्तरता रोकिएको छैन र रोकिने छाँट पनि छैन ।

देशभरिका कलेजमा भर्ना हुने  विद्यार्थी पाइन छाडेका छन् । कोटा खाली हुन थालेको छ । यस दुर्भाग्यका बारेमा त सरकारलाई सोच्ने फुर्सद नै छैन । सोच्नुपर्छ भन्ने पनि छैन र रमिता नै आनन्ददायक छ । शायद यसबाट आफ्नो जिम्मेवारीको बोझ घटेको महसुस गर्दैछ सरकार । अर्कातिर गरीब, असहाय, बेरोजगार, अदक्ष, भूमिहीन र विभेद समेत झेलिरहेका नेपाली जनता के गर्दैछन् र उनीहरूको जीवन कसरी चलिरहेको छ भनेर हेक्का समेत नराख्ने सरकार जनताको सरकार हुनसक्छ त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । यस्तो सरकारले आफूलाई जनताबाट निर्वाचित हुँ भनेर जतिसुकै दुहाई दिए पनि आम नागरिकले आफ्नो ठान्छन् त ? कदापि ठान्दैनन् । र, अब वार कि पारको स्थिति बन्दै गएको छ ।

नेपालमा चारपटक स्थानीय सरकार र आठपटक केन्द्रीय सरकारका लागि चुनाव भयो । अझ पछिल्लोपटक नयाँ सरकार समेत थपियो प्रदेशका नाममा । आखिर यी सरकारहरू किन बने, केका लागि बने र आजसम्म के-के काम गरे ? इतिहासले जवाफ खोजेको छ । र, अब यस्ता धेरै बोल्ने तर काम पटक्कै नगर्ने गफाडी सरकारहरूको औचित्य कति भन्ने प्रश्न समेत उठेका छन् । र, जवाफ दिने ल्याकत कसैमा देखिँदैन । नेपाली जनताले २०१६ सालको सरकारबाहेक कुनै पनि सरकारहरूबाट राहत र आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेनन् । त्यस सरकारसँग राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने व्यक्तिबाहेक आमनेपाली सन्तुष्ट र सहमत छन् । ०४८ सालका प्रारम्भिक दिनहरू सकारात्मक थिए, तर समयक्रममा गलत बाटोमा अग्रसर भए ।

तत्पश्चातको विकृत सिलसिला जारी छ र कहिलेसम्म चल्ने हो, कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । संसारको विकासले नेपाललाई छाडेर कहाँ पुगिसक्यो भन्ने सामान्य सूचना समेत नराख्ने र आफूलाई तदनुसार नसच्याउने नेपालको वर्तमान राजनीति इतिहासकै चिन्ताजनक राजनीति हो । बोलिदिए पुग्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्व, दिशाहीन राजनीतिका कारण मनमौजीमा चलेको कर्मचारीतन्त्र तथा राजनीतिक अस्थिरताको निरन्तर फाइदा उठाइराखेको धूर्त निजी क्षेत्रका कारण सम्पूर्ण समाज अस्तव्यस्त बन्दै गएको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । यसको प्रमुख कारण राजनीति नै हो ।

सबैलाई थाहा छ, राजनीतिले समाजलाई डोर्‍याउने हो । तर, विडम्बना, क्षुद्र स्वार्थमा रुमल्लिएको वर्तमान राजनीतिसँग समाज डोहोर्‍याउने औकात र हैसियत दुवै छैन । सामान्य राजनीतिक चेत समेत नभएका व्यक्तिहरू राजनीतिको मुख्य भूमिकामा रहेका र त्यसको बाहुल्यता भएका कारण पनि यस्तो स्थिति आएको हो । जनताबाट चुनिएर आएपछि जनताकै लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने इमानजमान नभएपछि समाजले यस्तै दुर्दशा झेल्नुपर्ने रहेछ । केही अपवादका पात्रहरूले पनि काम गर्ने वातावरण नै छैन । नेपालको कुन क्षेत्र सही सलामत छ त भनेर यसो नियाल्दा विद्रुप चित्र बन्दो रहेछ । यसको कारण राजनीतिक नेतृत्व नै हो । जसको दुष्प्रभाव सर्वत्र फैलिएको छ ।

अब अलिकति प्रतिनिधि क्षेत्रको रूपमा कृषि क्षेत्रको चर्चा गरौं । नेपालका किसानहरू संसारका अभागी किसानमा पर्दछन्, जसका बारेमा राज्यलाई कुनै मतलव छैन । कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर रहेको तथ्यांक राज्यले निकालेको धेरै भयो । कृषिमा आश्रित अधिकांश नेपाली किसानको आफ्नो निजी जमिन छैन । भएकाहरूको पनि निकै थोरै छ । शब्द र कागजमा बाहेक नेपालका कुनै पनि सरकारहरूले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।

अहिले पनि राष्ट्रिय आयमा एकचौथाई योगदान कृषि क्षेत्रको छ । एक अध्ययनका अनुसार नेपालसँग १० करोड जनसंख्यालाई धान्न सक्ने उत्पादनशील जमिन छ । हामीले कृषि क्षेत्रको सही सदुपयोग गर्ने हो भने झण्डै सात करोड मानिसलाई पाल्नसक्ने कृषि उत्पादन र निर्यात गर्ने सामर्थ्य राख्छौं । तर, विडम्बना त के छ भने अहिले हामी झण्डै–झण्डै सवा खर्बको कृषि उत्पादन आयात गर्दा रहेछौं जसमा चामल, दाल, तरकारीलगायत पर्दछन् । यसका लागि जिम्मेवार को ? कृषि प्रधान भनेर चिनिएको देशले कृषि उपज आयात गर्नु अति लाजमर्दो कुरा हो ।

नेपाली किसानहरूको खेतमा पर्याप्त सिञ्चाइको व्यवस्था छैन । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? मनसुनमा निर्भर कृषि कस्तो होला ? कृषिमा आधुनिकीकरण छैन, निर्वाहमुखी र परम्परागत छ । किसानलाई कृषि औजार र उपकरण उपलब्ध छैनन् । कृषि उत्पादनको बजार छैन । कृषकलाई लगानीको अनुपातमा प्रतिफल छैन । गुणस्तरीय बिउ तथा आवश्यक मलखादको व्यवस्था छैन । कृषिप्रधान देशमा एउटा मल कारखाना पनि छैन । सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको कृषि अनुदानमा पहुँचवालाहरूको नियन्त्रण छ । यतिमात्र होइन, सुलभ कृषि ऋण, बाली बिमा, कृषि भण्डारण र बजार पूर्वाधार छैन ।

उत्पादनशील क्षेत्र आवास क्षेत्रमा परिणत हुँदैछ । सरकारले कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न सकेको छैन । जमिन निरन्तर खण्डीकरण हुँदैछ, यसको जिम्मा कसले लिने ? कृषि क्षेत्रको एउटा सामान्य उदाहरण मात्र हो । नेपालका अन्य क्षेत्रहरूको अवस्था झन् कन्तबिजोग छ । यसको कारण के हो ? एउटै जवाफ आउँछ, राजनीति । अनि देशको राजनीति कसको हातमा छ त ? हाम्रै हातमा । शासनको बागडोर हाम्रै हातमा छ । निर्वाचन जित्ने हामी नै हौं । ३५ वर्ष देश चलाउने हामी नै हौं । अनि यो दयनीय अवस्थाको जवाफ कसले दिने ? सरकार र पार्टी नेतृत्वमा बसेर काम बिगार्ने एकथरी, अनि अबगाल झेल्नुपर्ने सबैले ? यो कहाँको न्याय हो ?

आज चोकचौराहामा ती पूर्व अध्यापकले उठाएको आवाज आमनेपाली जनताको प्रतिनिधि वाणी हो । यो वाणी पटक्कै अतिरञ्जित छैन । जनताका लागि राजनीति गर्ने दलहरूले यस्ता जनवाणी तुरुन्तै सुन्नुपर्छ । यहाँ कसैले सुन्छ त ? यसविपरीत राजनीतिक दलका नेताहरू जनतालाई उपदेश दिएर हिँड्छन् । जनताका दुःख बुझ्दैनन् । आखिर यो कहिलेसम्म ? अनि जनताले आगो नओकलेर के गर्नु ? कमीकमजोरी सबैबाट हुन्छन्, तर महसुस गर्न को-को तयार छ, उसले मात्र आफूलाई सच्याउन सक्छ र आफूलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्छ । चुनावका बेला जनतासामु गरेका कबुलहरू चटक्कै बिर्सिएर निजी स्वार्थमा तल्लिन हुँदा कसले मान्छ ? जनताले राजनीतिक नेतृत्वको दिनचर्यालाई सुक्ष्मरूपमा नियालिरहेको हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का सम्बन्धित व्यक्तिले राख्नुपर्छ । बोली र व्यवहारमा तादात्यमता नराख्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई जनताले विश्वास गर्दैन ।

विश्वका सर्वसम्मत परिभाषाहरूले पनि राजनीतिलाई शासनको प्रमुख नीति औंल्याएका छन् । उचित समयमा उचित स्थानमा उचित कार्य गर्ने क्षमता नै राजनीति हो । यसबाटै प्रस्ट हुन्छ, राजनीतिमा अनुचित कार्य वा तलमाथि गर्न पाइँदैन । अन्याय र अपराध राजनीतिमा बर्जित छ, तर यसलाई सिद्धान्तमा सीमित गरिएको छ । व्यवहार ठ्याक्कै उल्टो छ । नेपालको राजनीति यसको प्रमुख दृष्टान्त हो । यसलाई तुरुन्तै नसच्याउने हो भने नेपाल एकादेशको कथा बन्न धेरै समय लाग्दैन ।