नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिनयता अप्रत्याशित रूपमा २०८४ सालको चुनाव पनि कुर्न नसकिने बताउन थालेका छन् । 

केही दिन अगाडिसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सत्तारुढ दलकै बोलीमा लोली मिलाउँदै थिए, ओली । भागबन्डाका लागि चुपचाप हात पसारेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीको बोली फेरिएको छ । 

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको च्यासलमा बिहीबार ओलीले देश बर्बाद हुन लागेको भन्दै २०८४ नकुर्ने भन्दै आन्दोलनको तयारीमा होमिन नेता/कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । उनी यत्तिमै रोकिएनन्, उस्तै परे यो सत्ता गठबन्धन पनि भत्काउनुपर्ने बताए । 

‘भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसनखोरी र त्यसको रक्षाबाहेक यो सरकारले केही गरेको छैन । यस्तोमा हामीले मिसन ८४ पर्खिन नसक्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । देश बर्बाद हुन लाग्यो भने कहाँ मिसन ८४ को चुनाव भनेर पर्खिने ?,’ पार्टी निकट नेपाल खेलकुद महासंघको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘उस्तै परे यो गठबन्धन भत्काउनुपर्छ ।’

देशमा संकटले घेर्ने कुनै उत्पात र संक्रमण नदेखिए पनि ओली किन यस्तो बोलिरहेका होलान् ? 

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. कृष्ण पोखरेल केन्द्र र प्रदेशका सत्ता गुमाएर लामो समय बाहिरै बस्नुपर्ने भएपछि ओलीमा चरम विरोधाभास र छटपटाहट देखिएको बताउँछन् । 

‘सत्ता गुमेको पीडामा एमाले अध्यक्ष ओली छन् । त्यो पीडाबाट मुक्त नभएपछि अहिलेसम्म ०८४ मा बहुमत ल्याउँछौं, त्यसका लागि तयार हुनुस् भन्दै कार्यकर्तालाई इन्गेज गर्न खोजेका थिए,’ पोखरेल भन्छन्, ‘०८० मा मिसन ८४ आउँदैन, अहिले ओली एक कदम अगाडि बढेर ०८४ नै कुर्न सक्दैनौं भनेर थप हताश बनिरहेका छन् ।’

संसद्का समितिमा भागबन्डा खोज्ने, राष्ट्रिय सभामा पनि आश गर्ने अनि नपाएपछि बोल्ने कुरामा विरोधाभाष झल्किने उनले बताए ।

‘सत्तासँग संसद्का समितिमा भागबन्डा खोज्ने, प्रतिपक्षी भएर सत्ताजस्तै राष्ट्रिय सभामा मोलमोलाइ गर्ने कुरा एकातिर छ, अर्कातिर प्रतिगमनविरुद्ध पुराना दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने अपिल पनि छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘छोटो समयमा यसरी विरोधाभास देखिनु, ०८४ को चुनाव पनि कुर्न सकिँदैन भन्नु, यो गठबन्धन भत्काइल्छु भनेर बोल्नु असंगत र छटपटी मात्रै हो ।’

साँच्चै गठबन्धन भत्काउन चाहनेले बोलेर समय खेर नफाल्ने उनी बताउँछन् । 

यता एमाले नेता विष्णु रिजालले भने अहिलेको सरकारबाट स्थिरता नआउने र आफ्नै बोझले ढल्न सक्ने तर्क गरे । ‘अहिलेको सरकारले राजनीतिक स्थिरता, विकास र निकास केही दिन सक्दैन, यसैले असफल सरकार आफैं हट्न सक्छ भन्ने एमालेको मत र बुझाइ हो,’ रिजाल भन्छन्, ‘हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हौं, जसलाई गभर्मेन्ट इन वेट पनि भनिन्छ । यस्तो दल जुनसुकै परिस्थिति सरकार बनाउन वा निर्वाचनका लागि पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

विरोधाभाषै विरोधाभाषमा ओली

सरकार र सत्तारुढ दललाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोणमा पनि ओलीमा एकरूपता छैन । परिवर्तनविरोधीले खेल्न खोजेको भन्दै संविधान, गणतन्त्र बचाउन प्रमुख तीन दल एक हुनुपर्छ भन्नेमा पनि ओलीले प्रचण्ड र देउवासँग लोली मिलाएका थिए ।

भूमिकाले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा ओली छन् । तर, विपक्षीबाट गर्नुपर्ने खबरदारी र विवादित विषयमा समेत ओली नरम देखिँदै आएका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल व्यवस्थाकै गहना मानिन्छ । सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने र विकल्पको रूपमा प्रस्तुत हुने प्रतिपक्षको भूमिका हुनुपर्ने हो । तर, ओलीले सत्तासँग संसदीय समितिमा भागबण्डा लिएर आफ्नो त्यो भूमिका निभाउन सकेनन् ।

सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा होस् वा माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दा नै किन नहोस्, ओलीले सत्तारुढ दलका नेता जति पनि बोलेनन् ।

बालकुमारीमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर दुईजनाको निधन हुँदासमेत ओली सरकारविरुद्ध बोलेनन् । बरु राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने हिसाबले नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएका प्रकाश ज्वालामाथि खनिए । 

ओलीको यही नरमपनालाई विश्वास गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई २/४ सीट दिने प्रस्ताव ल्याए । यसमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वार्थ टीआरसी विधेयकमा थियो । वर्षौंसम्म पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको घोषणा नभएको घिडघिडोलाई उनीहरू एमालेलाई मिलाएर टुंग्याउन चाहन्थे । तर, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन तयार हुनुपर्छ भनेपछि ओलीले राष्ट्रिय सभामा सीट लिने परिस्थिति बनेन । एमालेले भाग लिने र असहयोग आशंकापछि गठबन्धनले एमालेलाई भाग दिएन । त्यसपछि भने ओलीले फेरि सरकार र सत्तारुढ दलप्रति आक्रामकता देखाउन थालेका छन् । 

मध्यपहाडी लोकमार्गमा गरिएको संकल्प यात्रामा त झन् ओलीले कहीँ पनि सरकारविरोधी भाषण गरेन गरेका थिएनन् । बरु पूर्वी पहाडमा आफ्नो कार्यक्रमका लागि सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरिरहे । संकल्प यात्राबाट फर्किएपछि एमालेले ‘पुराना पार्टीको असफलता’ भन्ने भाष्य गलत भएको बताएको थियो । 

२०८४ को चुनावबाट एकल बहुमत प्राप्त गरी राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित हुने संकल्प एमालेले यात्राबाट फर्किएपछि पुस ८ गते सार्वजनिक रूपमा गरेको छ ।

‘एमालेको नेतृत्वविना नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, तीव्र विकास, सुशासनको प्रत्याभूति र समृद्धि सम्भव नहुने तथ्य सुनिश्चित भएकाले पार्टीलाई एकल बहुमतप्राप्त शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न लागिपर्ने संकल्प पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छौं,’ एमालेले यात्राबाट फर्किएपछि भनेको थियो ।

तर, आफैंले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो भनेको एक महिना नपुग्दै ओलीले ०८४ सालको निर्वाचनसम्म पर्खिन नसक्ने भनेर विवादित बयान दिएका छन् । 

एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारले नागरिकलाई उत्साही बनाउने गरी काम नगरेकाले विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको बताए । 

‘सरकारले दुर्गां प्रसाईंजस्ताको प्रतिगमनलाई रोक्न सकेको छैन । देशमा संविधानविरोधी काम हुँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ । देश अप्ठ्यारोमा पर्दा राजस्व संकलन गर्ने, नागरिकरलाई आशावादी बनाउने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने जस्ता गर्नैपर्ने काम पनि गर्न सकेको छैन,’ गुरुङ भन्छन्, ‘यसैले यो सरकारको काम छैन भन्ने एमालेको निष्कर्ष हो । हामी भूमिकाले नै वेटिङ गभर्मेन्टमा छौं । विकल्पमा अर्को सरकार पनि बन्न सक्छ । होइन, हुँदैन यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थिति ररिरहने हो भने मिसन ८४ भनेर किन पर्खिबस्ने ? देश मध्यावधिमा पनि जान सक्छ । कम्तीमा एउटा दलले बहुमत ल्याउन त सक्छ ।’

अध्यक्ष ओलीले सरकार भत्काउनुपर्ने बताए पनि फेरि आफैंले परिस्थिति त्यस्तो नभएको समेत स्वीकारेका छन् ।

‘उस्तै परे यो गठबन्धन भत्काउनुपर्छ । धेरै लोभीपापी भएकाले नभत्किन सक्छ । एकपल्ट एकजना मानिसले फलानासँग गर्धन र घाँटी जोडिएको छ भनेका थिए । तर, यिनीहरूको गर्धन र घाँटी मात्रै होइन, सिंगै शरीर जोडिएको छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘ती एकै वंशका, एकै नश्लका भ्रष्टाचारी हुन् । कमिसनतन्त्रीय वंशका हुन् । यिनको गोत्र निकम्मा गोत्र हो । यिनको जात देशद्रोही हो । यी एकै खालका हुन् । त्यसकारण यी एकै ठाउँमा बस्छन् ।’

राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल अहिले कसैको बहुमत भएन भन्ने ओलीले यसअघि पाएको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतलाई सम्झनुपर्ने तर्क गर्छन् । 

‘ओलीले अहिले कुनै दलको बहुमत नभएकाले सरकारलाई बुख्याँचाजस्तो भनिरहेका छन् । तर, स्वर्णिम अवसर हातमा आउँदा पनि संसद् विघटन गरेर भताभुंग पारेका ओलीले नै हुन् । उनी दूरगामी सोच भएका काबिल नेता भएको भए पाँच वर्ष काम गरेर छोड्न सक्थे,’ पोखरेल भन्छन्, ‘अढाइ वर्ष प्रचण्डले छाडेका थिए । उनलाई पार्टी जिम्मा लगाएर ५ वर्ष आफ्नो एजेन्डामा सरकारलाई चलाइ नमूना काम गरेको भए ओलीको जत्ति हाइहाइ कसैको हुन्थेन । यस्तो अवसरबाट विमुख भएपछि अनेक बर्बराहटका भाषा बोलिरहेका छन्, जुन असंगत छ ।’