जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य बजेट उपलब्ध गराइदिनुपर्‍यो भन्दै आइतबार अर्थ मन्त्रालयको विभिन्न शाखामा गुहार लगाइरहेका थिए ।

सवारी ज्यान मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत झन्डै ७ लाख रुपैयाँ दिलाइदिन भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न बजेट नभएकाले बजेट उपलब्ध गराइदिन भन्दै अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शाखामा पुगेर उनले हारगुहार लगाइरहेका थिए ।

सवारी दुर्घटना गराउने चालक जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सवारी धनी जिससलाई उपचारबापतको झन्डै ७ लाख रुपैयाँ भराउन अदालतबाट फैसला भएको भन्दै जिसस प्रमुख तनावमा थिए ।

जिससको कोषमा रकम नभएको तथा क्षतिपूर्तिबापत रकम दिलाउन अदालतको पत्राचारसँगै पीडितकी आमाले दिनहुँ कार्यालयमा आएर रकम माग गर्न थालेपछि जिसस प्रमुख आचार्य सिंहदरबार धाउन थालेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म धाए पनि बजेट उपलब्ध गराउने प्रावधान नरहेको जवाफ पाउँदा आचार्य खिन्न देखिएका थिए ।

घटनाको नालीबेली

२०७६जेठ ५ गते जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय जुम्लाको नाममा रहेको क १ ब ५ नम्बर को सरकारी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मोटरसाइकलमा सवार एकजना गम्भीर घाइते भएका थिए ।

जिल्ला समन्वय समितिमा करारमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी प्रकाश सार्कीले रक्सी सेवन गरी मोटरसाइकल चलाउँदा दुर्घटना भएको थियो । उनीसँग सवारी चालक अनुमति पत्र पनि थिएन ।  मोटरसाइकलको बीमा पनि गरिएको थिएन ।

दुर्घटनामा परी मोटरसाइकलमा सवार मनोज सार्की गम्भीर घाइते भएका थिए । साँझ ९ बजेतिर मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकलमा सवार मनोज गम्भीर घाइते भएपनि प्रकाश मोटरसाइकल र घाइतेलाई छाडेर भागेका थिए । घटनाको भोलिपल्ट मान्छेले थाहा पाएपछि घाइते मनोजलाई शुरूमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पछि लामो समयसम्म नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचार गराइएको थियो । मनोजको उपचारमा ७ लाख २५ हजार ४२३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । घाइते मनोज शारीरिकरूपमा अझै पूर्ण स्वस्थ हुन सकेका छैनन् ।

सवारी चालक प्रकाश सार्की तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लालबहादुर कार्कीका भान्से थिए । उनले सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग गर्दा जिन्सीबाट औपचारिक रूपमा बुझेका थिएनन् । जिन्सीमा उनले बुझेको बारेमा केही पनि रेकर्ड छैन ।

उक्त मोटरसाइकल जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहे पनि स्टोरकिपरको जिम्मामा हुने गरेको,  के कुन प्रयोजनले कसरी कार्यालय सहयोगीले उक्त मोटरसाइकल लिएर गए भन्नेबारे आफूलाई केही थाहा नभएको भनेर तत्कालीन निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गा स्वाँरले कागज गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका स्टोरकिपर देवेन्द्रनाथ योगीले भने आफूले प्रकाशलाई मोटरसाइकल नदिएको, २०७६ जेठ १ गते बिरामी भई हाकिमको मौखिक आदेशले घरमा आराम गरिरहेको हुनाले प्रकाशले कसरी मोटरसाइकल लागे भन्ने आफूलाई थाहा नभएको कागज गरेका छन् ।

दुर्घटना हुँदा सवारी चालकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा सबै उपचार खर्च व्यहोर्ने भनेर कागज गरेका थिए तर, उनले उपचार खर्चको बिल तिर्न सकेनन् ।

पछि पीडितले उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति पाऊँ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा निवेदन दिएका थिए ।

उक्त मुद्दामा शुरूको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले २०७६ फागुन ४ गते फैसला गरेका थिए ।

'प्रतिवादी प्रकाश सार्की र जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६३ (१) बमोजिम कसूर अपराध गरेको देखिँदा घाइते मनोज सार्कीको उपचारमा लागेको खर्च जम्मा ९ लाख १२ हजार ७१५ रुपैयाँमध्ये यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६३ को (४) बमोजिम ४५ हजार ६३५ रुपैयाँ मात्र प्रतिवादी प्रकाश सार्कीबाट भराउने बाँकी उपचार खर्च रकम ८ लाख ६७ हजार ८० रुपैयाँ प्रतिवादी जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाबाट भराउने ठहर्छ,' जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको फैसलाविरुद्ध जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय जुम्लाका तर्फबाट कार्यालय सहयोगी मनप्रसाद जैसीले २०७७ साउन ५ गते जिल्ला अदालत जुम्लामा पुनरावेदन गरेका थिए ।

जिल्ला न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालको इजलासले २०७८ भदौ ९ गते फैसला गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयलाई आंशिक रूपमा उल्ट्याएको थियो ।

'पीडित तथा घाइते मनोज सार्कीले प्रतिवादीहरूबाट उपचार खर्चको बिल बमोजिमको जम्मा खर्च ७ लाख २५ हजार ४२३ भरी पाउने ठहर्छ । सोमध्ये सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन,२०४९  को दफा १६३ को उपदफा (४) बमोजिम कुल रकमको ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम ३६ हजार २७१ रुपैयाँ प्रतिवादी प्रकाश नेपालीबाट र ६ लाख ८९ हजार १५१ रुपैयाँ प्रतिवादी जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाबाट पीडित मनोज सार्कीले भरी पाउने ठहर्छ । अभियोग दाबीभन्दा बढी रकम ९ लाख १२ हजार ७१५ रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट भरी पाउने ठहर गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको २०७६ फागुन ४ गते फैसला सो हदसम्म केही उल्टी हुने ठहर्छ,' जिल्ला अदालतबाट गरिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

जिल्ला अदालत जुम्लाले गरेको फैसलाविरुद्ध जाल्का सार्कीको जाहेरीले नेपाल सरकारले पुनः उच्च अदालत सुर्खेतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

२०७९ फागुन २५ गते उच्चले पनि जिल्ला अदालत जुम्लाको फैसलालाई सदर गरिदिएको थियो ।

'अतः माथि विवेचित आधार कारण र प्रमाणहरूबाट शुरू जुम्ला जिल्ला अदालतबाट २०७८ भदौ ९ गते भएको फैसला मिलेको देखिँदा उक्त फैसला सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन,' उच्च अदालत सुर्खेतले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

तीन तहबाट उक्त मुद्दाको फैसला अन्तिम भइसकेपछि पीडितले पाउने ठहरेको उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिबापतको रकम भर्न जुम्ला जिल्ला अदालतले जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको नाममा २०८० वैशाख ११ गते १५ दिने सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।

'पीडितले पाउने ठहरेको उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति रकम ६ लाख ८९ हजार १५१ रुपैयाँ (जिससले भर्नुपर्ने रकम) भरी पाउने ठहरेकाले पीडित तथा घाइते मनोज सार्कीले उक्त माथि उल्लेखित रकम भरी भराई पाऊँ भनी यस अदालतमा निवेदन दिएकाले यस अदालतको मिति २०८० वैशाख ४ गतेको आदेशानुसार ताहाँ कार्यालयको नाममा यो सूचना म्याद जारी गरी पठाइएको छ,' जिल्ला अदालतबाट म्याद तामेल गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

त्यसपछि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख आचार्यको अध्यक्षतामा उपप्रमुख जनक थकाली, सदस्यहरू धनबहादुर बुढा, पदमबहादुर रावत, रचा रावत, लग्नमाया बुढासहित कर्मचारीहरूको बैठकले उक्त रकम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

'जिल्ला समन्वय समितिको कोषमा कुनै पनि रकम सञ्चित नरहेको तथा कार्यालयको कोषमा रहेको रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पत्रानुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जुम्लाले नेपाल सरकारको केन्द्रीय राजश्व खातामा रकम जम्मा गरिसकेको अवस्थामा सरकारी सवारी साधन जिम्मा लिने व्यक्ति/अधिकारीबाट असुल गर्नु भन्ने व्यहोरा ३ वटै फैसलामा उल्लेख नभएको हुँदा सम्मानित अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग रकम मागका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,' जिससले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि जिसस जुम्लाले २०८० भदौ १९ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अदालतको फैसला, म्याद जारी भएको सूचनासहित पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त पत्रसहित बजेट उपलब्ध गराउन संघीय मामिला मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो ।

अर्थले पनि सरकारी सवारी साधन जिम्मा लिने कर्मचारी/अधिकारी तथा उक्त सवारी साधनको दुर्घटना गराउने व्यक्तिबाट असुल उपर गरी अदालतको आदेश बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपलब्ध गराउने भनी २०८० मंसिर २८ गते निर्णयसहितको जवाफी पत्र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पठायो ।

अर्थको उक्त निर्णयसहितको पत्र संघीय मामिला मन्त्रालयले जिससलाई जवाफमा पठाएपछि जिसस प्रमुख आचार्य अर्थ र संघीय मामिला मन्त्रालय आएर पुनः हारगुहार गरिरहेका छन् ।

'कार्यालय सहयोगीका रूपमा करारमा कार्यरत सवारी चालक सार्की त्यतिबेलाका जिसस प्रमुख लालबहादुर कार्कीका भान्से थिए,' अहिलेका जिसस प्रमुख आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'उनी दलित समुदायका अत्यन्त गरीब मान्छे हुन् । क्षतिपूर्तिबापतको ५ प्रतिशत रकम पनि तिर्न नसक्दा प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँ कटाउने गरी झन्डै ४ महिना कैद बसेर कट्टी गराएका थिए । अहिले उनी सम्पर्कविहीन छन् ।'

३६ हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेर ४ महिना कैद सजाय काटेको मान्छेबाट झन्डै ७ लाख रुपैयाँ भराउने कुरा सम्भव नरहेकाले मन्त्रालयमा हारगुहारका लागि आफैं आएको उनको भनाइ थियो ।

'एकातर्फ पीडित घाइतेकी आमा दिनहुँ जिससको कार्यालयमा आएर रकम दिलाइदिनुपर्‍यो भनेर हारगुहार गरिरहनुभएको छ । पीडित पनि दलित परिवारका असाध्यै विपन्न व्यक्ति हुन्,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'अर्कातर्फ अदालतले पनि पुर्जी काटिसक्यो । जिसससँग कोषमा पैसा छैन । महालेखाले पनि दिन मिल्दैन भनिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भनेअनुसार चालकबाट भराउन सकिने अवस्था पनि छैन ।'

१/२ लाख रुपैयाँ भएको भए पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मबाट चन्दा उठाएर पनि दिन सकिन्थ्यो भन्दै उनले झन्डै ७ लाख रुपैयाँ कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने चिन्ता रहेको बताए ।

तर, आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा उनले भेटेका कर्मचारीहरूले पनि उक्त रकम भुक्तानीका लागि कुनै कानून नरहेको जवाफ दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार यस किसिमको केस यो पहिलो हैन ।

'सरकारी सवारी साधन बुझ्ने सरकारी कर्मचारीले रक्सी सेवन गरी दुर्घटनामा पार्ने र क्षतिपूर्तिबापतको रकम अदालतको फैसला अनुसार सवारी धनी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले भर्नुपर्ने भन्दै थुप्रै सरकारी कार्यालयबाट रकम दिलाइदिन माग आउने गरेको छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'अर्थले दिनै मिल्दैन, सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाएर रकम भराउने हो ।'

जुम्लाको केसमा पनि सवारी बुझ्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय रहेको उनले बताए ।

'जुम्लामा त्यो सवारी चालकदेखि स्टोर किपर, त्यतिबेलाका जिल्ला समन्वय अधिकारी आदिलाई जिम्मेवार बनाएर पीडितलाई रकम भराउने हो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार नबनाउने हो भने सरकारी साधनको दुरुपयोग झन् बढ्दै जान्छ ।'