न्याय परिषद्‌ले दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सिफारिश गरेको छ ।

आइतवार बसेको न्याय परिषद बैठकले उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त गर्न सिफारिश गरेको हो ।

त्यसै गरी घुस अडियो प्रकरणमा मुछिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई सचेत गराइएको छ ।

त्यसै गरी धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएकाले त्यस विषयमा थप छानबिन गर्न नपर्ने समेत निर्णय भएको न्याय परिषद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो ।

न्यायाधीश निरौलाको इजलासले आठ महिनादेखि थुनामा रहेका सोलेकुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति भन्दै २०७८ असोजमा सफाइ दिएको थियो । निरौलाविरुद्ध अन्य कतिपय मुद्दामा समेत प्रभावित भएर न्याय सम्पादन गरेको उजुरी परिषद्‌मा परेको थियो ।

उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत रहँदा न्यायाधीश थपलियाको सम्बन्धमा गम्भीर उजुरी परेपछि उजुरीमाथिको प्रारम्भिक छानबिनले विस्तृत छानबिनका लागि सिफारिश गरेको थियो ।

न्यायाधीश थपलियाले झगडियासँग कुराकानी गरेको, रकमको मोलाहिजा गरेको र फैसला प्रभावित बनाएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

न्यायाधीश कोइराला भने घुस लेनदेनको विषयमा तानिएका थिए ।

सिभिल सहकारी घोटालामा जोडिएका इच्छाराज तामाङविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ठगीको मुद्दामा १० करोड धरौटीमा छाड्ने सम्बन्धमा कानून व्यवसायीसँग कुराकानी गरेको अडियो बाहिरिएसँगै न्यायाधीश कोइराला छानबिनमा तानिएका थिए ।

कानून व्यवसायी रुद्रप्रसाद पोखरेलसँग धरौटीमा छाड्ने र त्यसबापत घुस लेनदेन गर्ने सम्बन्धमा कोइरालाले कुराकानी गरेको अडियो बाहिरिएको थियो ।