खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बिदामा बसेका बेला कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गरेर विदेश भ्रमण गरेको पुष्टि भएको छ ।

गत माघ ३ गतेदेखि ८ गतेसम्म बिदामा बसेका बेला कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गर्दै सचिव आचार्यले भारतमा खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको पुष्टि भएको हो ।

विदेश भ्रमणका लागि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति नदिएपछि सरकारलाई छलेर आचार्यले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा सहभागिता जनाएका थिए ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यस विषयमा सोधीखोजी गर्दै अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । अध्यागमन विभागले आचार्यले कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गरेको जवाफ सतर्कता केन्द्रलाई दिएको छ ।

आचार्य आफ्नो कूटनीतिक राहदानी (००३०८६१ ) प्रयोग गर्दै २०२४ जनवरी १७ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट इन्डियाका लागि प्रस्थान गरेको तथा २०२४ जनवरी २२ मा विमानस्थलमा आगमन भएको विवरणसहितको जवाफ अध्यागमनले पठाएको छ ।

केन्द्रले २०८० फागुन २० गते पत्र लेखेर ००३०८६१ राहदानीबाहक सुरेश आचार्यको आगमन/प्रस्थानको विवरण माग गरेको थियो ।

आचार्यले मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालबाट माघ ३ गते देखि ६ गते सम्मका लागि बिदा स्वीकृत गराएको अभिलेख देखिएको खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन गौतमले लोकान्तरलाई बताएका थिए ।

तर, सोही बिदाको अवधिमा उनले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गर्दै भारतको ओडिसामा यूएन ह्याबिट्याटले प्रायोजन तथा ओडिसा प्रान्त सरकारले आयोजना गरेको 'इनक्लुसिभ डिसेन्ट्रलाइज्ड सेनिटेसन एन्ड अर्बन ट्रान्सफर्मेसन’ कार्यक्रममा सरकारी टोलीको नेतृत्व गरेका थिए ।

उक्त भ्रमणमा सहभागिताका लागि तत्कालीन खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले आचार्यसहितको टोलीलाई स्वीकृति दिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले भने स्वीकृति दिएको थिएन ।

भ्रमण टोलीमा सचिव आचार्यसँगै मन्त्रालयका सहसचिवहरू मीना श्रेष्ठ, अर्जुन गौतम, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ, विभागका दुई सीडीई रवीन्द्र पोखरेल र रतिश ओझासँगै खानेपानी मन्त्री यादवका छोरा (स्वकीय उपसचिव) सुनिल पनि सामेल थिए । मन्त्री यादवका छोरा कर्मचारीको कोटामा गएका थिए ।

सचिव आचार्यसँगै सोही कार्यक्रममा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय कञ्चनपुरका डीई देवेन्द्र झा पनि घरबिदा लिएर पुगेका थिए । खानेपानी मन्त्री यादवले स्वीकृति दिएको भ्रमण टोलीमा समेत डीई झाको नाम छैन । उनले उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनकै लागि बिदा लिएको देखिन्छ ।  विदेश जाने प्रयोजनका लागि उनले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठबाट बिदा स्वीकृत गराएका थिए ।

यता खानेपानी मन्त्रालयका सचिव आचार्यले आफू ओडिसा नगएको जिकिर गरेका थिए । 'म ओडिसा गएकै छैन । त्यतिबेला बिदामा थिएँ,' उनले लोकान्तरसँग भनेका थिए , 'म बिदा बसेको हो । त्यो अवधिभर पूर्व गएको थिएँ ।'

सचिव आचार्यले ढाँटे पनि उनी कार्यक्रममा सहभागी भएको तस्वीर नै लोकान्तरले प्रकाशित गरेको थियो । उक्त तस्वीरमा सचिव आचार्यलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेको देख्न सकिन्छ ।

यूएन ह्याबिटेटकी नेपालस्थित नेसनल प्रोफेसनल अफिसर सुधा श्रेष्ठले 'गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट मिटिङ' हुने भएकाले खानेपानी सचिवलाई पनि आमन्त्रण गरिएको बताएकी थिइन् ।

'हामी (यूएन ह्याबिटेट)ले कोअर्डिनेट मात्र गरेको हो, आमन्त्रण भने ओडिसा सरकारले नै गरेको थियो,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भनेकी थिइन् , 'नेपालबाट औपचरिकरूपमा सचिवबाहेक ६ जनाको मात्र आमन्त्रण स्वीकृत भएको थियो । गोभर्मेन्ट टु गोभर्मेन्ट मिटिङ हुने भएकाले ओडिसा सरकारले खानेपानी सचिवज्यूलाई पनि आमन्त्रण गरेको थियो ।'

नेपाल, भारत र बंगलादेश तीन देशका खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुपर्ने भएकाले सचिव आचार्यलाई बोलाइएको उनले खुलाएकी थिइन् ।

'खानेपानी सचिव आचार्य सरले ओडिसा प्रान्तका चिफ सेक्रेटरी, विभिन्न डोनर एजेन्सीका प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टाछुट्टै बाइल्याटरल मीटिङ गर्नुभएको थियो,' उनले लोकान्तरसँग भनिन्, 'लिखित निर्णय केही भएन । फेरि जुनमा एकपटक भेट्ने सहमति भएको छ ।'   

कुनै पनि कर्मचारीले सरकारी टोलीको नेतृत्व गर्दै विदेश भ्रमणमा जान मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयको भरमा सहभागिता जनाउन मिल्दैन ।

कूटनीतिक राहदानी दुरूपयोग गरेको कसूरमा आचार्यलाई २ लाख रुपैयाँ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।

राहदानी ऐन २०७६ अनुसार जुन उद्देश्यका लागि राहदानी जारी गरिएको हो, सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।

राहदानी नियमावली, २०७७ को दफा २० अनुसार अन्य उद्देश्यका लागि राहदानी प्रयोग गरेमा २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ ले नेपाल सरकारका सचिव वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा हुने गोष्ठी, अध्ययन भ्रमण, अवलोकन भ्रमण आदिमा पठाउँदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ मा पनि नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिव वा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत वा सो सरहका पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा जानु परे मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

सचिवको अक्षम्य अपराधः सरकारले स्वीकृति नदिएपछि घरबिदा लिएर विदेशमा सरकारी प्रतिनिधित्व !