सरकारले ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानूनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ । ​

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मंगलवार सार्वजनिक भएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहकारीमा सिर्जित समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण चाहिने उल्लेख छ ।

'ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने,' कार्यक्रममा भनिएको छ, 'वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने ।'

कार्यक्रममा वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाइने उल्लेख छ । 'वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने,' कार्यक्रममा भनिएको छ । 

त्यस्तै सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गरेको छ । 

कार्यक्रममा तत्काललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पछिल्लो समय आन्दोलनरत लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था पनि साझा कार्यक्रममा परेको छ । 

गत फागुन २१ सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । 

कार्यदलमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट अर्थमन्त्री एवं उपमहासचिव वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र महासचिव मुकुल ढकाल सहभागी थिए ।

 त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ र मनिष सुमन तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल थिए ।

मंगलवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।