आफ्नैबारे चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले रास्वपा सरकारमा गएको २ हप्तामै धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे आइतबार चितवनको होलीमा ।

‘सरकारमा सहभागी भएको २ हप्तामा गरेका काम देखिहाल्नुभयो, सिंगो संसद् र सरकार नै रास्वपाको भयो भने के हुन्छ भनेर जनाउ घण्टी मात्र दिएका हौं,’ आफूहरू सरकारमा सहभागी हुनुको औचित्यबारे उनले थपे, ‘अहिले नै सरकारमा जानु हुँदैनथ्यो भनेर तपाईंहरूलाई कहीँ कतै डर हुन सक्छ, जब हामी काम गर्नेछौं, तब तपाईं भन्नुहुनेछ हेर्नुस्, हाम्रो घण्टी ।’

रविले दाबी गरेजस्तो रास्वपा सरकारमा गएको दुई हप्तामै देशमा त्यस्तो केही परिवर्तन भएको हो ? ठूलो काम गरिसक्यौं भनेर गृहमन्त्रीले भन्न खोजेका दुई हप्ताका उपलब्धि हुन्, कृष्णबहादुर महराको पक्राउ र विनोद चौधरीको बयान । 

बाहिर चर्चा गरिएजस्तो महरा अहिले मूल्यवान ठूलो माछा थिएनन्, उनको नंग्रा २०७६ सालमै काटिएको थियो, जतिबेला गम्भीर आरोप लागेर सभामुखबाट राजीनामा गर्नुपरेको थियो । सरकारको नेतृत्व गरेको दलको नाम मात्रको उपाध्यक्ष पदबाहेक महरासँग अहिले कुनै शक्ति छैन । राजनीतिक शाख गिरेका महराको पक्राउ ‘ओराली लागेको हरिण’लाई बाच्छाले खेदेजस्तो मात्र हो । त्यसै माथि गृहमन्त्रीले नै भनिसके– राज्यले करुणा देखायो । खासमा महरा अहिले करुणाकै पात्र हुन् । 

जहाँसम्म विनोद चौधरीसँगको बयान हो, बरु यसको श्रेय नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिनुपर्छ । नारायणकाजी गृहमन्त्री रहेकै समयमा यसको अनुसन्धान भएर जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया शुरू भएको थियो । अहिले बयान हुनु संयोग मात्र हो । २०७३ सालमा अविश्वासको प्रस्तावबाट आफूलाई च्युत गरिएपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पालामा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि ओलीले टिप्पणी गरेका थिए, सबै काम हामीले गरेका थियौं, प्रचण्डले धाराको टुटी मात्र खोलेका हुन् । 

महरा पक्राउ या चौधरीसँग बयान यसअघिको सरकारले गरेको कामको केबल निरन्तरता मात्र हो, रविको ठाउँमा अर्को भएपनि यी काम हुन्थे । तर राजनीतिक प्रचारबाजी र स्टन्ट गर्नेका लागि यो ठूलो विषय भइदियो । 

रास्वपा सरकारमा गएर चमत्कार भइसक्यो भन्ने नेताको भनाइलाई एकछिन पत्याइदिऊँ, आमजनतालाई के भयो ? सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएर छट्पटाएका बिरामीको उपचार छिटो हुने भयो कि ? सरकारी कार्यालयमा हुने सेवा प्रभाव झञ्झटमुक्त भयो कि ? समाजमा देखिने गरी अमनचयन भयो कि ? उल्लेखित विषयमा त कुनै प्रगति भएको छैन । 

देखिएका र नदेखिएका भ्रष्टाचार

प्रजातन्त्र स्थापनाको ३४ वर्ष र गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्ष बितिसक्दा समेत मुलुकले अपेक्षित समृद्धि हासिल गर्न नसक्नुको कारण भ्रष्टाचार हो भन्नेमा सबै सहमत छन् । प्रत्येकपटक गठन भएका सरकार र गठबन्धनहरूले सुशासनको सुघा रटाई गरिरहेका छन् । २५ वर्षदेखि देशलाई बर्बादीमा धकेलेको भ्रष्टाचार नामक महारोगको उपचार चलिरहेको छ, तर निको हुने त परै जाओस्, झन् झन् फैलिँदै छ । 

प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका मन्त्रीहरू त्यही एउटा नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ६० किलो सुन तस्करी, बाँसबारीको जग्गा काण्ड या ललितानिवास जग्गा काण्ड आदिलाई मात्र भ्रष्टाचार भनिरहेका छन् । मानौं यी काण्डमा टालटुले कारबाही गरेपछि देशबाट भ्रष्टाचार उन्मुलन हुनेछ र सुशासन शुरू हुनेछ । भ्रष्टाचारको काण्डलाई यतिमै सीमित राखिँदा ‘ठूला माछा’हरू गद्गद होलान् ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, राज्यस्रोतबाट चलिरहेका प्रत्येक आयोजनामा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको फ्रड कन्ट्रोल गर्न किनिएको सामानमै अनियमितता भएपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । सरकारका प्रत्येक आयोजनामा प्रत्यक्षपरोक्ष भ्रष्टाचार भइरहेको छ । हरेक आयोजनाको लागत दोब्बर बढिरहेको छ, यो किन भइरहेको छ ? फाइलको टिप्पणी लेख्दादेखि सदर गर्दासम्म प्रत्येक गौणामा भ्रष्टाचार भएको छ । यो बेग्लै विषय हो, सरकारले देख्दैन, किनकि सरकारका मन्त्रीहरूलाई स्टन्ट गर्न मजा आइरहेको छ । 

२०६३ सालमा माओवादी लडाकूको भरणपोषणका लागि राज्यकोषको रकम दुरुपयोग भएको थियो, त्यो विषय अख्तियारमा समेत पुगेको थियो । तर, त्यसमा कहिल्यै छानबिन भएन । जुनसुकै कालखण्डका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने न्यूनतम् साझा संकल्पमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्षम छ, प्रचण्ड सरकार ? 

यथास्थिति होइन, महायथास्थितिको निरन्तरता

गत फागुन ३० गते प्रतिनिधि सभामा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू यथास्थितिमा बस्न नचाहेकाले गठबन्धन फेर्नुपरेको बताएका थिए । अर्थात्, सरकारमा बसेर टाइम पास मात्र गर्ने रुचि नभएको उनले बताएका थिए । 

२०७९ पुस १० पछिको १४–१५ महिनामा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले तीनथरी अनुहार देखेकाले झट्ट हेर्दा फरक नै देखिएपनि खास भएको केही पनि छैन । सडक जाम गर्दै मन्त्रीहरू सिंहदरबार र पुल्चोकमा ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । जनताको जीवनस्तरमा खास कुनै फेरबदल आएको छैन । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवाको बेलाभन्दा सरकारको कार्यशैलीमा खास फरक केही आएको छैन । 

पक्कै पनि तेस्रो कार्यकालमा आउँदा देखिने गरी केही गरौं भन्ने हुटहुटी प्रचण्डमा नभएको होइन, उनले पटक–पटक भनेका छन्, तर नतिजा देखिएको छैन । यसमा प्रधानमन्त्रीका केही सीमा छन्, केही काम गराइको ढंग पुगेको छैन । 

कांग्रेससँगको सहज तर लेथार्जिक गठबन्धन भत्काएर नाम मात्रको भएपनि प्रगतिशील गठबन्धन बनाएका प्रचण्डलाई १३८ को अंकगणित जोगाउन हमेसा चिन्ता छ । 

राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएको १० सीटको नेकपा एसले प्रचण्डलाई धम्की दिने हैसियत राख्छ– देखाइदिउँला भनेर । अर्कातर्फ राजनीतिक धोकाधडीको नयाँ अध्यायको रूपमा दुई किनाराका कांग्रेस–एमाले मिल्लान् कि भन्ने अर्को आशंका पनि कमजोर गठबन्धनलाई टिकाउने चुनौती बनेर खडा भएको छ । 

स्रोतको कमीका कारण प्रचण्डका लागि काम गर्न अर्को चुनौती छ । कुनै नयाँ आयोजना गर्नका लागि स्रोत सुनिश्चित छैन । ठेकेदारले काम सम्पन्न भएको आयोजनाको पैसा पाएका छैनन् । रकम अभावमा नयाँ ठेक्का लाग्न सकेका छैनन्, बहुवर्षीय आयोजनाहरू अलपत्र छन् । 

प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल लम्ब्याउनुलाई मात्र उपलब्धि मान्न सकिँदैन । त्यसो हुन्थ्यो भने मानिसहरूले बीपी कोइराला या मनमोहन अधिकारीको सट्टा लोकेन्द्रबहादुर या सूर्यबहादुरलाई स्मरण गर्दा हुन् । 

चरम राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण राज्यसंयन्त्रप्रति जनताको भरोसा टुटेको छ । जनतामा फ्रस्टेसनको लेभल विस्फोटको अवस्थामा पुगिरहेको छ । तर, राजनीतिक दलले जनआक्रोशलाई बुझ्न सकेका छैनन् । राज्यप्रति जनताको आक्रोशलाई राजावादीको बिल्ला भिराएर कमजोरी लुकाउने प्रयत्न भइरहेको छ । 

काठमाडौंका सिनेमा हलमा यतिबेला हरिवंश आचार्य अभिनित महाजात्रा चलिरहेको छ, तर सिंहदरबारमा वर्षभरी नै त्यही भइरहेको छ । आम नागरिकलाई चाहिँ हलमा लागेको महाजात्राले तानेको छ ।