यतिबेला सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय प्रायः सुनसान छ । मन्त्रालय छिर्ने जो कोहीलाई पनि गेटमै रहेका प्रहरीले केरकार गर्छन् र भित्रैबाट फोन आएमात्र छिर्न दिने गरेका छन् ।

बजेट निर्माणको काम चलिरहेकाले जो–कसैलाई भित्र छिर्न नदिने गरिएको प्रहरी बताउँछन् । बिहीवार लोकान्तरकर्मी मन्त्रालय छिर्न खोज्दा त्यहाँ सुरक्षामा खटिएका एक प्रहरीले भने, ’भित्रैबाट कसैलाई फोन गर्न लगाउनुस् । नत्र पत्रकारलाई पनि भित्र छिर्ने अनुमति छैन ।’

उनले पत्रकार मात्र नभएर अर्थ मन्त्रालयसँग असम्बन्धित कर्मचारी र भेटघाटका लागि आउने सर्वसाधारणलाई पनि भित्र छिर्न नदिइएको बताए । उनले विशेष गरेर विचौलिया छिर्छन् कि भन्ने डर सुरक्षाकर्मीलाई रहेको बताए । 

‘सधैँ सम्बन्धित मान्छे मात्र आउँदैन, कहिले–कहिले बिचौलिया पनि छिर्छन्, त्यसैले कडाइ गर्नु भन्ने माथिबाट निर्देशन छ,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । 

भित्र छिरेपछिको दृश्यः 

मन्त्रालयभित्रको आवागमन यतिबेला निकै फितलो छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका भ्रमणमा छन् । उनको कार्यकक्ष र सचिवालयमा एकाध कर्मचारीबाहेक कोही भेटिँदैनन् । 

मन्त्री पुनसँगै भ्रमण दलमा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, सोही महाशाखाअन्तर्गत विश्व बैंक डेस्क हेर्ने उपसचिव कञ्चन बस्नेत र मन्त्री पुनका निजी सचिवसमेत रहेका अर्का उपसचिव भूपालराज शाक्य पनि अमेरिकाकै भ्रमणमा छन् ।

बिहीवार लोकान्तरकर्मी मन्त्रालय पुग्दा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र रामहरि घिमिरे पनि आफ्नो कार्यकक्षमा थिएनन् । 

बजेट निर्माणकै लागि विभिन्न समिति र त्यसअन्तर्गत बनेका उपसमितिहरूको बैठक चलिरहेको र त्यही बैठकमा भाग लिन दुवै सचिव गएको एक सहयोगीले बताए । 

कसरी हुँदैछ काम ?

उपसचिवसमेत रहेका मन्त्रालयका सूचना अधिकारी युवराज बस्नेत भने आफ्नो कार्यकक्षमा भेटिए । 

उनले राजश्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको राजश्व परामर्श समिति र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न ७ वटा उपसमितिहरूले धमाधम छलफल गरिरहेको बताए । 

उक्त समितिमा अन्तरिक राजश्व उपसमिति, भन्सार समिति र कृषि ऊर्जा पर्यटन उपसमिति रहेका छन् । सूचना अधिकारी बस्नेतका अनुसार उपसमितिमा कर्मचारीसँगसँगै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुन्छन् । 

‘ती उपसमितिहरूले समितिलाई फाइनल प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ,’ उनले भने । उनले उपसमितिअन्तर्गत पनि विभिन्न कार्यदल बनेको बताए । 

सरकारी संस्थानहरूको वित्तीय अवस्थाबारे वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले अहिले आर्थिक सर्वेक्षणको काम गरिरहेको छ । सहसचिव धनीराम शर्माको नेतृत्वमा रहेको मस्यौदा लेखन उपसमितिले पनि बिहान–बेलुका नभनी काम गरिरहेको बस्नेतको भनाइ छ । 

त्यस्तै वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा र राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा पनि सबै बजेट निर्माणकै क्रममा व्यस्त रहेको उनले जानकारी दिए । 

‘चालू खर्चको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम)मा आफ्नो अनिवार्य दायित्व र खर्चसहितको सिलिङ राख्ने गरेको हुन्छ,’ बस्नेतले भने, ’बजेटले त्यही खर्चको अनुमानका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने हो ।’  

जेठ १५ मै आउनैपर्ने बाध्यकारी बजेट 

प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा छ । 

यसअघिका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले गत फागुन १४ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । 

गठबन्धन परिवर्तन भएर नेकपा (एमाले) सरकारमा आएपछि अर्थमन्त्री बनेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सोही सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सांसदहरूको सुझाव समेटेर केही नयाँपन ल्याउने प्रयास गरेका थिए ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा महतले पेश गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे आफ्नो धारणा राख्दै अर्थमन्त्री पुनले संसद्मा भनेका थिए, ’सरकारका नीतिहरूमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर र परिवर्तित सन्दर्भअनुसारको आवश्यकता, सम्भावना र सोचलाई सम्बोधन गर्ने गरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ ।’

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइ हाल व्याप्त बेरोजगारी तथा युवाहरूको बढ्दो पलायनलाई रोक्ने योजना सरकारको रहेको अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ । 

’विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नहुने अवस्थालाई यस वर्षबाट अन्त्य गर्न लागिएको छ,’ उनी भन्छन् । 

पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन सरकारले केही विधिगत र संरचनात्मक सुधारका काम अघि बढाएको दाबी गरेका अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् ।