संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीजस्तै निजामती कर्मचारीहरूका लागि पनि कल्याण कोष स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । आगामी वार्थिक वर्षको बजेटमा निजामती कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको मन्त्रालयका कर्मचारी कल्याण शाखाका उपसचिव हरिप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

’जसरी सेना, प्रहरीमा कल्याण कोष स्थापना भएको छ । त्यसैगरी कर्मचारीले पनि योगदान गर्ने गरी कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने भनेर नयाँ कार्यक्रम हामीले प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

साविककै बजेट सिलिङमा नबढाउने गरी प्रस्ताव पठाउन अर्थ मन्त्रालयले भनिसकेकाले कर्मचारीको हित तथा कल्याणका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू समावेश हुने सम्भावना कम रहेको उपसचिव ज्ञवालीले खुलाए ।

तथापि साविकमा स्वीकृत भएर अड्किएका कार्यक्रमहरू निजामती कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य उपचार बीमा र दुर्घटना बीमाअगाडि बढाउन प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । 

दार्चुलाबाट शुरू भएर रोकिएको कर्मचारी आवास कार्यक्रम धनकुटा, डोटीबाट शुरू भइ रोकिएको कर्मचारी विद्यालय कार्यक्रमलाई समेत विस्तार गरी निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरिएको उपसचिव ज्ञवालीले खुलाए ।  

’निजामती कर्मचारी अस्पताल काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित भएको हुनाले त्यसलाई सबै प्रदेशमा सेवा विस्तार गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले थपे, ’हामीले ती सबै सेवा सुचारु गरी विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेको भएपनि के हुने हो त्यो यकिन छैन । बजेटको अभावमा नयाँ कार्यक्रम आउन सकेन ।’

यद्यपि, साविककै कार्यक्रमहरू निरन्तर रहने उनले बताए । कर्मचारीको शैक्षिक सन्तति वृत्ति, प्रतिभा डबली कार्यक्रम, निजामती दिवसमा कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नेजस्ता साविककै कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउने उनले जनाए ।

हरेक निजामती कर्मचारीलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएपनि बजेट अभावमा उक्त कार्यक्रम अर्थ मन्त्रलयमा प्रस्ताव नै हुन नसकेको कर्मचारी कल्याण शाखाकी एक कर्मचारीले जानकारी दिइन् । ’हामीले सबै निजामती कर्मचारीलाई सवारी साधनको सुविधा हुनुपर्छ भनेर मन्त्रालयको आन्तरिक बैठकमा प्रस्ताव गरेका थियौं,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भनिन्,’ तर, माथिबाट बजेट नै थपिएको छैन भनेपछि हामीले राखेको प्रस्ताव अर्थमा जानै सकेन ।’

त्यसबाहेक निजामती सेवा ऐन, नियमवालीले दिएको सुविधा भने कर्मचारीले पाउने नै छन् ।

निजामती कर्मचारीले कार्यरत रहँदा, कार्यालयकै काम गर्दा दुर्घटना हुँदा उपचार खर्च पाउने सुविधा ऐन, नियमावलीमा छ ।  कर्मचारीले कार्यालयको काम गर्दा दुर्घटना भएर मृत्यु भएको अवस्थामा कर्मचारीलाई सुविधा दिने गरिएको छ । 

सरकारी कामको सिलसिलामा सेवामा रहेका कर्मचारीको मृत्यु हुँदा जम्मा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ । त्यसबाहेक मृत्यु भएका कर्मचारीका सन्तति १८ वर्षको उमेरभन्दा कम रहेको अवस्थामा वार्षिक शैक्षिक वृत्ति दिने गरिएको छ ।

’कुनै निजामती कर्मचारीको सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा वा सोही कारणले गर्दा आजीवन अशक्त भएका कर्मचारीको बढीमा दुई सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेर नपुगुन्जेल वार्षिक शैक्षिक वृत्ति दिने गरिएको छ,’ ती कर्मचारीले भनिन्, ’त्यो पनि असाध्यै कम छ । राजपत्रांकित कर्मचारीका सन्ततिको हकमा २ हजार ४ सय रुपैयाँ र राजपत्र अनंकित कर्मचारी र श्रेणीविहीनका सन्ततिलाई १ हजार ८ सय रुपैयाँ दिने गरिएको छ ।’

मुटु, क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोग लागेमा उपचार खर्च भनेर एकमुष्ठ ५ लाख रुपैयाँ दिने गरिएको छ । त्यसबाहेक कुनै पनि सुविधा कर्मचारीले पाउँदैनन् ।