गत आइतवार १७ देशका सूचना प्रविधि उद्योगका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिको क्षेत्रमा बिनाहिच्किचाहट लगानी भित्र्याउन आग्रह गरिन् ।

सिंहदरबारमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न १७ राष्ट्रको सूचना प्रविधि उद्योगका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

उनले आगामी वैशाख १६ र १७ गते सरकारले गर्ने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीका साथै नेपाली लगानीकर्ता र गैरआवासीय लगानीकर्तालाई सँग-सँगै लैजाने तयारी रहेको जानकारी समेत दिइन् ।

'लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आज उपस्थित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १७ राष्ट्रका आईटी उद्योगका प्रतिनिधिलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बिनाहिच्किचाहट लगानी भित्र्याउन र आफ्नो संघ–संस्थामार्फत आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गर्दछु,' उनले भनिन्, 'यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न एवं विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकार तयार छ ।'

तर, के उनले भनेजस्तो सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानीका लागि कुनै नीतिगत र व्यावहारिक तयारी गरेको छ त ?

केहीउदाहरणहरू हेरौं :

१.२०५३ सालकै पुरानो कानून किन संशोधन हुन सकेन ?

आगामी आइतबार र सोमवार नेपालमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत 'लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश' ल्यायो ।

लगानीमैत्री वातावरणका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन- २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन- २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन- २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन- २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन- २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन- २०७५, वन ऐन- २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गरियो ।

संशोधन गरिएको ८ ऐन मध्ये दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा सरकारको आँखा परेन । २०५३ मा बनेको ऐनअन्तर्गत अहिले पनि दूरसञ्चार क्षेत्र चलिरहेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले उक्त ऐन संशोधन गर्न ड्राफ्ट तयार गरिसकिएको बताउने गरेका छन् । तर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बहस नेपालमा जीएसएम मोबाइल सेवा शुरू भएदेखिकै हो ।

संशोधन गरिएकामध्ये विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले दूरसञ्चार क्षेत्रबारे केही बोलेको छैन । यो संशोधनले विदेशी लगानी र पेटेन्ट राइटबारे केही विषयलाई मात्र प्रकाश पार्न खोजेको छ ।

अर्को विद्युतीय कारोबार ऐन- २०६३ ले पनि दूरसञ्चार क्षेत्रबारे केही बोल्दैन ।

यसरी गरियो दूरसञ्चारमा विदेशी लगानी निरुत्साहित

सरकारले पहिला ६ वटा कम्पनीलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र जारी गरेको भए पनि हाल प्रभावकारी रूपमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलले मात्र सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यी दुवै कम्पनी देशकै सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा पर्दछन् ।

पहिला तेस्रो ठूलो सेवा प्रदायक बनेको स्मार्ट टेलिकम विविध विवादका कारण बन्द भइसकेको छ भने कुनै बेला सीडीएमए प्रविधिमा एकदमै प्रभावकारी सेवा दिएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको अहिले नामोनिसान छैन ।

केही समयअघि सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी (हाल सीजी टेलिकम तत्कालीन एसटीएम टेलिकम) को अनुमतिपत्र खारेज गरिसकेको छ । त्यसैगरी हेल्लो नेपाल अर्थात नेपाल स्याटेलाइटको अनुमतिपत्र पनि चार वर्ष पहिला नै खारेज भइसकेको छ । ६ मध्ये ४ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू बन्द हुनुमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नहुनुलाई एउटा प्रमुख कारण मान्न सकिएला तर दूरसञ्चारसम्बन्धी राज्यको नीति पनि कम जिम्मेवार छैन ।  

दूरसञ्चार निरन्तर लगानी गरिराख्नुपर्ने क्षेत्र हो । नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले वार्षिक अर्बौं लगानी गर्दै आएका छन् । त्यसैअनुसार प्रतिफल पनि दिँदै आएका छन् ।

देशी होस् वा विदेशी, लगानीकर्ताले लगानी गर्ने मुनाफाका लागि हो र त्यही लगानीबाट रोजगारी सिर्जनादेखि विकास र राजस्व संकलन समेत हुन्छ । एनसेलले मात्र स्थापनाकालदेखि गत आर्थिक वर्षसम्ममा सरकारलाई झण्डै ३ खर्ब कर तथा शुल्कहरू बुझाएको छ । एनसेलले प्रत्येक वर्ष आफ्नो आयको झण्डै ५० प्रतिशतसम्म विभिन्न शुल्कका नाममा सरकारलाई तिर्ने गरेको बताउँदै आएको छ ।

३ खर्ब सरकारलाई तिर्न सक्नु पक्कै पनि सानो कुरा होइन र यतिका धेरै कर तिर्न सक्षम हुन उसले पक्कै पनि ठूलो लगानी, परिश्रम र आम्दानी गर्नु परेको होला । एनसेलले विविध कार्यका लागि वार्षिक ३० देखि ३५ अर्ब खर्च गर्ने गरेको सार्वजनिक रूपमा नै बताएको छ ।

तर, राजस्वमा र रोजगारी सिर्जनामा यति धेरै भूमिका निर्वाह गरेको एनसेलको सेयर हस्तान्तरणलाई मुद्दा बनाएर यहाँको राज्य संरचनाका विभिन्न अंगहरूले बदनाम गर्न भूमिका खेले ।

संसदीय समिति बन्यो, जबकि एनसेल होल्ड गर्ने विदेशी संस्थाले विदेशी कानूनअन्तर्गत अर्को विदेशी संस्थालाई गरेको सेयर हस्तान्तरणमा नेपालले टाउको दुखाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन ।

यसले एनसेलको बदनाम भयो, यससँगै दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्‍यो ।​

छैन लगानीकर्तालाई देखाउने 'सोकेस'आयोजना

आगामी आइतवार र सोमवार चल्ने लगानी सम्मेलनमा लगानी बोर्डले १ सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यसमध्ये यातायात क्षेत्रका १९, खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रका १३, पर्यटन क्षेत्रका १३, कृषिका १४, उत्पादन क्षेत्रका ५, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारसम्बन्धी ७, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका ३, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका २, पानी आपूर्तिका ४ र सहरी विकास क्षेत्रका ६ वटा परियोजना छन् ।

सँगै निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत ३१ वटा परियोजना पनि बाह्य लगानीका लागि समावेश गरिएको छ ।

यीमध्ये सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट जम्मा २ वटा आयोजना सामेल गरिनु लज्जास्पद हो । दूरसञ्चार क्षेत्रको बाह्य लगानीबारे न सरकार केही बोलेको छ, न त लगानी बोर्ड नै ।

यिनै तथ्यले सरकारको कुरा एकातिर र काम अर्कोतिर रहेको पुष्टि गर्छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गत आइतवार १७ देशका उद्यमीसँग गरेको अन्तरक्रियामा व्यक्त गरेको भनाइ उल्लेखित तथ्यसँग मिल्दैन ।

उनले भनेकी थिइन्, 'सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ समसामयिक परिमार्जनको कार्य अगाडि बढाएको छ । डिजिटल फाउन्डेसनका डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई सुरक्षित र अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै समग्र प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई वृद्धि गरी सुशासन र विकासमा टेवा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ ।'