सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन शुरू गरेकै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानीलाई सरल र सहज बनाउने सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसपछि राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पौडेलले जारी गरेका हुन् । 

यो अध्यादेशले लगानीका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य हुने दाबी सरकारको छ । सरकारले विभिन्न ९ वटा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेर पठाएको थियो । लगानीका लागि प्रतिकुल रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले गत सोमबार अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ संशोधन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । 

त्यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६  र वन ऐन २०७६ संशोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।