पुस १९, २०८०
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
वाम गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएपछि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेमा शंका थिएन । तर धेरैको जिज्ञासा थियो– अर्थमन्त्रीमा ओलीले कसलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ ? पार्टीभित्र अर्थमन्त्रीका लागि इच्छुक नेता नभएका होइनन् ।
तर पूर्वअनुमान र जोड घटाउहरूलाई पर सार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेपछि आर्थिक क्षेत्रमा त्यसप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ । पार्टीको आन्तरिक राजनीतिका बारेमा चासो नभएका र एमालेइतरको विचार राख्नेहरू पनि यस निर्णयबाट आशावादी देखिएका छन् । २५ वर्षसम्म ब्युरोक्र्याटका रूपमा अनेक रूप र रंगका अर्थमन्त्रीहरूलाई बागदरबारदेखि सिंहदरसम्म स्वागत गरेका खतिवडाले आफ्ना पाँच प्राथमिकता सार्वजनिक गरेर कामको दिशा बताउनु भएको छ ।
अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक छ । अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पाएजस्ता जर्जर अर्थतन्त्र खतिवडाका हातमा पुगेको छ । १४ फागुनमा अर्थमन्त्रालयमा पुग्दा खतिवडालाई दिइएको जानकारी अनुसार मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन ६ अर्बले घाटामा छ भने व्यपार घाटा ९ खर्ब छ । चालु खाता ७५.७१ अर्बले घाटामा गएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो आधारमा रहेको रेमिटेन्सको वृद्धिदर ०.५५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । आधा आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा गैरबजेटरी खर्च उच्च छ भने पुँजीगत खर्च जम्मा २१ दशमलव ५९ प्रतिशतमा सीमित छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका केही सपनाहरू छन्, जसकाबारेमा जनता बेखबर छैनन् । अघिल्लै कार्यकालमा आफ्नो महत्वाकांक्षी आयोजनाहरू सार्वजनिक गरेर वाहवाही कमाइसक्नुभएका ओलीका लागि नयाँ कुनै योजना नै आवश्यक छैनन्, पूरानै कार्यान्वयन गर्दा पुग्छ । अर्थतन्त्र जर्जर रहेको अवस्थामा यी योजनाहरू यत्तिकै कार्यान्वयन हुन सम्भव छैन । किनभने राज्यको ढुकु्टी पूरै ऋणात्मक छ, स्रोतको कमी छ । यस्तो बेलामा अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु ओली सरकारको सबभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । मुलुकमा नयाँ संरचना तयार भएको छ ।
स्थानीय र प्रदेश तहका संरचनाहरू निर्माण गर्न बाँकी छ । हामीले खर्चिलो संघीय व्यवस्था रोजेका छौँ । तलदेखि माथिसम्म जनप्रतिनिधिहरूको ठूलो संख्या निर्वाचित भएको छ । प्रदेशतहमा केन्द्रका जस्तै संरचनाहरू बनाउनुपर्नेछ । एउटा केन्द्रीय संसद् भवन त विदेशीले बनाइदिएको सम्मेलन केन्द्रमा गर्नुपरिरहेको अवस्थामा सात प्रदेशमा संसद् भवन, मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, आवासहरू बनाउनु पर्नेछ । एकाध प्रदेशमा पुराना संरचनाले काम चले पनि अधिकांश ठाउँमा त्यस्ता संरचना छैनन् ।
स्थानीय तहमा पनि प्रदेशकै जस्तो अवस्था छ । पायक पर्ने स्थान भन्दै कुनै संरचना नभएका ठाउँमा केन्द्र तय गरिएको छ । जिल्लाका मुख्य–मुख्य सबै कार्यालयहरूलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छ तर उनीहरूको बस्ने ठेगान छैन ।
सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई तलबभत्ताको व्यवस्था गरिएको छैन, आवश्यक मात्रामा सवारी साधनहरू नभएका खबरहरू आउने क्रम शुरु भएको छ । कार्यलयहरू व्यवस्थित छैनन्, पुराना भवनहरूबाटै कामचलाउ रूपमा गर्जो टार्ने कोसिस भइहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक अर्थमा जग बसाउने बेला भएका कारण अहिले कस्तो भौतिक संरचना बनाउँछौँ भन्ने कुराले हाम्रो देशलाई पछिसम्म प्रभाव पार्नेछ । त्यसैले सरकारले ध्यान दिएर यस क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ । स्वाभाविकरूपमा यस्तो क्षेत्रमा धेरै पैसा खर्च हुने भएपछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम रकम पर्दछ, जसले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरलाई समेत नराम्ररी प्रभाव पार्दछ ।
केपी ओली सरकारका लागि अर्थतन्त्र नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । अघिल्लो कार्यकाल शुरु हुँदा मुलुक नाकाबन्दीको चर्को मारमा परेको थियो । सबैतिर निराशा थियो, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने अवस्था थियो । संविधान भर्खर बने पनि त्यसका विरुद्ध मधेसी दलहरूको मोहरामा भएको आन्दोलनले त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको थियो ।
अहिलेचाहिँ ओली सरकारका लागि सबैतिर सकारात्मक वातावरण छ । राजनीतिकरूपमा बलियो सरकार छ, दुई कम्युनिष्ट पार्टी एक ठाउँमा आउँदा सबैतिर सकारात्मक प्रभाव देखा परेको छ । प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्र र बाहिर दुबैतिर सहज अवस्था छ । कुनै पनि बहनामा काम गर्न सकिएन र भएन भन्ने छुट सरकारलाई छैन ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीले जितेपछि अब के–के न हुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हौवा सिर्जना गर्ने कोसिस भइहेको छ । अधिनायकवाद आउनै थाल्यो, आइसक्यो भन्ने खालका प्रचारवाजीले कुनै न कुनै रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनिप्रभावित नगरिरहन सक्दैन ।
युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुका पछाडि सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीको यही मनोविज्ञानले काम गरेको हुनुपर्छ । तर काम यतिले मात्र सफल हुने छाँट छैन ।
एमालेले समाजवादी अर्थनीति अंगीकार गर्दछ । विगत लामो समयदेखि नेपालमा नेपाली या नेपाली कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्यो या त उसैको अर्थनीतिका वरिपरि मुलुक चल्यो । डा. रामशरण महत डक्ट्रिनका कारण आज मुलुकमा धनी र गरीबबीचको खाडल बढेको छ, अर्थतन्त्र सीमित व्यक्तिका हातमा पुगेको छ, विदेशी दातृ संस्थाहरू जे चाहन्छन्, नेपालमा त्यही भइरहेको छ । नेपालका लागि उनीहरूले गर्ने सहयोगमा सर्तैसर्तको भारी थोपर्नु सामान्य जस्तै भइसकेको छ । चलेका उद्योगधन्दाहरू बन्द भएका छन्, नयाँ क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्नै सकेको छैन, भएका सरकारी संस्थानहरू घिटिघिटी अवस्थामा छन् ।
कम्युनिष्टहरूको सरकारले यी विपषहरूलाई कसरी ग्रहण गर्दछ ? अथवा यी विषयहरू चु्नावका बेला उठाउनका लागि मात्र हुन् कि वास्तविक अर्थमा सम्बोधन गर्नका लागि ? युवराज खतिवडा पनि बजारलाई नै सर्वोपरी ठान्ने रामशरण डक्ट्रिनकै निरन्तरता हुनुहुन्छ कि आफ्नो नियुक्तिमा जस्तै क्रम भंगता ल्याउन सक्नुहुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनु, नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता विषयमा हेर्नु एउटा कुरा हो । तर यसबाट कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेझैँ नागरिकलाई उत्पादनका साधनहरूको मालिक बनाउन सकिँदैन । अर्थात् जनतालाई उत्पादन सम्बन्धसँग कसरी जोड्ने र उनीहरूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषय नै अबको सरकारको आर्थिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ, जसलाई कम्युनिष्टहरूले सामाजिक न्यायको मुद्दाका रूपमा स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएका छन् । कम्युनिष्ट सरकारका अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडाले ड्राइभिङ सिटमा बसेर अर्थतन्त्रको नेतृत्व कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ? यसैमा सरकारको सफलतानिर्भर छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...