मुलुक स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ सरकार गठनसँगै विकासको मार्गमा अधि बढिरहेको वेला देशको सिङ्गो राजनीति शान्ति र समृद्धि सहितको पूर्वाधार विकासको एजेण्डा बाकेर स्थायित्वको मार्गमा जोडिन होमिएको छ । 

सत्ताधारी हुन् वा प्रतिपक्षी, दलका नेताहरुका हिजोआजका अभिव्यक्तिमा समृद्धि र पूर्वाधार विकासका सवालहरु अभिव्यक्त हुनुले पनि यो तथ्य पुष्टि गर्दछ ।  राजनीतिक विकासक्रमको यो नयाँ आयाम सर्वसारधारण सबैका लागि अत्यन्त खुसीको कुरा हो । यति नै वेला विज्ञ र अनुभवीहरुकोे ध्यान समृद्धि र विकासका सिद्धान्त र मोडेलहरुमा जानसक्नु पर्दछ, जसले नीति निर्माता तथा योजना निर्माणको तहमा पुगेका राजनीतिज्ञलाई विकासको बाटोमा लाग्न पथप्रदशकको काम गर्न सकोस् । 

अबको विकासको मोडेल विगतको बाटो भन्दा पृथक छ जो केवल सिंहदरवारबाट मात्र कोरिन सम्भव छैन र आवश्यक पनि होइन । भौतिक पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले सिंहदरवार भित्रको कर्मचारी संयन्त्र सहजिकरणको भूमिकमा सिमित भई नै सक्यो यद्धपि उसले रणनीतिक कार्यमा भने विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । विकासका खाका अब देशका सात प्रदेशका राजधानी र स्थानीय तहका ७५३ पालिकाहरुमा एक साथ बन्न सक्नु पर्दछ र यो अभियान शुरु भइसकेकको पनि छ । 

यही अवस्थामा विश्मा भइरहेका विकासका नीति र योजनाहरु कसरी अघि बढीरहेका छन्, विकास सम्बन्धी उनीहरुका अनुभवले हामीलई के सन्देश दिन्छन् र उनीहरुको कुन मोडेललाई हामीले कसरी अनुसरण गर्ने वा कसरी आफ्नै मोडेल तयार गर्ने यी सारा विषयवस्तु अबको वहस र प्राथमिकताको क्षेत्र बन्नु पर्दछ । हालैमात्र हाम्रो सरकारले विकासशील देशको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सूचिकृत हुन अनिच्छा प्रकट गरिरहेको सम्बन्धमा पनि कुन देशको विकासलाई हेर्ने के कस्ता मोडेलहरु बनेका छन् र हामी कहाँ छौँ, कुन देशलाई कस्तो विकास भएको मुलुक मान्ने जस्ता सैद्धन्तिक पक्ष र व्यवहरिक अभ्यसमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी भएको छ । 

शुरु गरौँ, विकासको मोडेलमा हामी कहाँ छौँ ? विश्का विभिन्न देशमा भएका विकासका अभ्यासहरुलाई समग्र चार चरणमा बाँढेर हेर्न सकिन्छ : साश्त्रीय (Classical), नियमनकारी (Regulatory), प्रतिस्पर्धी (Competitive) र वाह्य(Exit)  । साश्त्रीय विकासको मोडेल अत्यन्तै शूरुवातको अवस्था हो जहाँ विकास सम्बन्धी नीति, नियम, कानुन वेगर नै विकासका काम देखिएका हुन्छन् अथवा नीति, नियम बने पनि तिनले यथार्थमा काम नगर्न सक्छन् वा काम गरे पनि त्यो त्यति टिकाउ हुँदैन वा नहुन सक्छ किनभने त्यस्तो विकास दिगोपना सँग खासै जोडिएको हुँदैन । जनसङ्ख्यामा परेको चाप, जनताको विकासमा नयाँपनको अपेक्षा तथा स्रोत र साधनको तीव्र अभावका बीच थालिएको यस्तो पुर्वाधार विकास वास्तवमा नै अस्तव्यवस्त र भद्रगोल नै हुन्छ । शरुवाती चरण मानिएकोे विकासको यो मोडेल अत्यन्तै अन्तरमुखी हुन्छ र बन्छ ।

सरकारी संरचनाको माथिल्लो तहले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम तथा जारि गरेको निर्देशन र निर्माण गरिएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तथा पलना गर्ने दायित्व माताहतका स्थानीय तथा आधारभूत तहको हो भनी बुझिने मोडेल नै वास्तवमा विकासको शास्त्रीय चरण हो । माथिका संरचनाको मुख ताकिरहनु पर्ने विकासको यो चरणमा देशको सरकारले वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा र चाहना राख्दछ । त्यही आधारमा यी राष्ट्रहरुलाई वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुन्छ र त्यसैमा देशका शासकहरु अभ्यस्त भएका हुन्छन् । स्वभावत: सहयोग गर्ने अन्तराष्ट्रिय समुदायले आफ्नो इच्छा र स्वार्थ पूरा गर्ने किसिमबाट यस्ता सहयोगहरु ज्ुाटाउने गर्दछन् ।  वैदेशिक सहयोगलाई मुख्य आधार बनाएर गरिने विकासले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन । नेपाल लगायत विश्का ४८ अति कम विकसित देशहरु यही क्लासिकल मोडेलबाट चलिरहेका छन् । यो अवस्थाबाट परिवर्तन गरिनु पर्दछ भन्ने आशयका साथ नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिगो विकास लक्ष्य २०१६ –२०३० अवलम्वन गरेको छ जसमा माथि भनिएका नेपाल सहित ४८ मुलुकहरु विशेष प्राथमिकतामा पर्दछन् ।    

विकासको दोस्रो चरणका रुपमा लिइएको नियमनकारी मोडेलमा भने स्थानीय संरचनाले माथिको संरचनाबाट प्राप्त नीति, कार्यक्रम, र आर्थिक स्रोत लागु गर्ने मात्र हुँदैन । उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि के कस्ता स्रोतहरु रहेका छन्, तिनको पहिचान, परिचालनको नीति लिन्छन् । 

स्थानीय क्षेत्रबाटै लिइने र आफ्नै पहलमा र स्थानीय तहमा नै स्रोतसाधनहरुको परिचालन गर्न सकिने आवश्यकताहरु उनीहरुले औल्याएका हुन्छन् । नेपाल अहिले सङ्घीय संरचना मार्फत स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहका अधिकार सूचीको बाँडफाँट सहित विकासको मोडेलमा अघि बढेको बेला हामी अब विकासको दोस्रो चरणको यो नियमानकारी मोडेलमा प्रवेश गरेको संकेत मिल्दैछ । यसै तथ्यलाई बुझेर पनि राष्ट्रसङ्घले नेपालालाई विकासशील देशको सूचीमा प्रस्ताव गर्न खोज्नु अस्वभाविक होइन । हुन त एकात्मक संरचनामा पनि विकासका यिनै चरणहरु लागु हुने हो । नपालको हिजोका दिनसम्म कायम भएको एकात्मक संरचनामा भएका विकास क्षेत्र, अञ्चल तथा जिल्लाहरुमा पनि विकासका यिनै चरणहरु लागु हुने हुन । एकात्मक संरचनामा रहिन्जेल नेपाल केवल शास्त्रीय चरणको विकासको मोडेलमा अघि बढिरहयो । यसैबीच २०५५ सालमा बनेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियमनकारी विकासको चरणमा प्रवेश गर्ने आधारशीला मानिन्छ । त्यसैले ढिलो या चाँडो हामीले नियमनकारी मोडेलमा प्रवेश गरी विकासशील राष्ट्रको सूचीमा दर्ज हुन पर्छ नै । 
 
तेस्रो चरणका रुपमा लिइएको प्रतिस्पर्धी मोडेलले भने स्थानीय वा प्रदेश, प्रदेशका बीच हुने अन्तरप्रतिस्पर्धात्मक विकासका मोडेललाई बुझाउँछ । यस मोडेलको चर्चा गर्दा सबैभन्दा बढी स्वीजरल्याण्डको उदाहरण लिइने गरिन्छ । त्यहाँ हाम्रोमा प्रदेश भने जस्तै २६ क्यान्टन र तिनका तल्ला संरचनाको रुपमा २२२२ कम्युन अर्थात पालिकाहरु रहेका छन् । हाम्रोमा पूर्वाधार विकासका लागि स्थानीय तहहरु शक्तिशाली बनाइएका छन् भने स्वीजरल्याण्डमा क्यान्टनहरु प्रभावशाली र शक्तिशाली बनाइएका छन् ।

स्वीजरल्याण्डमा एक क्यान्टन र अर्को क्यान्टन बीच विकासका पुर्वाधार लगायत कर सहितका आर्थिक मामिलाहरुको द्वीपक्षीय सन्धी, सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था छ । एक क्यान्टनका नागरिकले अर्को क्यान्टनको स्रोत साधन प्रायोग गरेबापत स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने क्यान्टनको सरकारले राजस्व बुझाउने प्रचलन छ त्यहाँ, जो प्रतिस्पर्धी विकासको तेस्रो चरण भनेर लिइने गरिन्छ । उदाहरणका लागि सन् २०११ म फ्रिवोर्ग क्यान्टनमा रहेको एजुकेशन सेन्टरले अन्य क्यान्टनहरुबाट विद्यार्थीहरु पढ्न आए वापत ५३ मिलियन स्वीस फ्रेंक आर्जन गरेको वताइएको थियो भने सो क्यान्टनबाट अन्य क्यान्टनहरुमा विद्यार्थी पढ्न गए वापत फ्रिवोर्गले १८ मिलियन स्वीस फ्रेंक तिर्न परेको थियो । यसरी फ्रिवोर्गले सन् २०११ मा अन्य क्यान्टनबाट विद्यार्थीहरु आफ्नोमा पढन् आए वापत ३६ मिलियन स्वीस फ्रेंक आर्जन गर्न सफल भएको थियो । विकासको प्रस्पिर्धी चरणमा यसरी प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न इकाइहरु एकआपसमा प्रतिस्पर्धी भई विकासमा जोड दिन्छन् भन्ने यस दृष्टान्तले प्रष्ट पार्दछ । 

विकासको चौथो चरण मानिएको वाह्य मोडेल सम्भवत विश्वका कुनैपनि देशहरुले अहिले सम्म लागु गर्न सकेका छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । यो भनेको भइहेको क्षेत्रभन्दा बाहिरी भागमा विकास हो । यहाँ बुझ्नु पर्ने के छ भने केवल वस्ती सार्दैमा वाह्य मोडेल बन्न सक्दैन । तर हिजोआज जापान र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेको मध्यम आर्थिक विकासको लक्ष्य हाँसिल गरेका माल्दीभ्स, इन्डोनेशिया लगातका देशहरुले समुद्रमा शहर बसाल्न, वा समुद्रका किनारमा एलिभेसन प्रोजेक्ट मार्फत शहर निर्माण र विस्तार गर्ने कार्यलाई वाह्य मोडेलको शुरुवात भन्न सकिएला । तर पनि वाह्य मोडेलले स्पेस, अन्य ग्रह समेतमा बस्ती बसाल्ने सम्मको परिकल्पना गर्दछ । जेलेनस्की भन्ने विद्वान यस मोडेललाई आधार मानेर यस्तो मोडेलको आधारमा बनेको समाजलाई सुपर एडभान्स्ड सोसाइटीको संज्ञा दिएका छन् । 

विकासका यी चार चरणहरु मध्ये नेपाल दक्षिण एसियामा कहाँ रहेको छ, यो हेर्न जरुरी भएको छ । यो क्षेत्रमा नेपाल सहित अफ्गानिस्तान, वङ्घलादेश र भुटान अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा रहेका छन् । यिनमा पनि भुटान अन्य देश भन्दा अघि देखिए पनि भारतको नीति र कार्यक्रम अन्तर्गत उसको विकासको एजेण्डा बने सम्म भुटान नियमनकारी विकासको श्रृंखलामा प्रवेश गर्न नसक्ने निश्चित छ । अफ्गानिस्तान युद्धको भूमरीमा फसिरहँदा अमेरिकाको क्षत्रछाँयामा रहुन्जेल उसले पनि विकासको श्रृंखाला पार गर्न नसक्ने स्थिति छ । वङ्घलादेश विकासशील देशको सूचीमा उक्लन सम्भावना भएको देश भए पनि यो देश आन्तरिक राजनीतिको भूमरी भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।

यसरी हेर्दा नेपाल नै अहिले आएर विकासशील देशको सूचीमा पर्न सक्ने सम्भाव्य मुलुकको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । यसका लागि नेपालले वैदेशिक सहयोगलाई कम गर्ने र आफ्नो क्षेत्र तहमा स्रोत र साधनको परिचालन व्यापक रुपमा संचालन गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसो त विकासशील देशको सूचीमा दर्ता भइसकेका भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका निरन्तर रुपमा आर्थिक विकासमा लागेको भए ता पनि यी देशमा बनिरहेका संरचनाहरु दीर्घकालीन बन्न सकिरहेका छैनन् ।

भारतका केही शहरहरु जस्तै दिल्ली, मुम्वई, चेन्नाइ, पाकिस्तानको इस्लामावाद, लाओर र श्री लंकाको कोलोम्वेलाई हेरेर यी देशमा नियमनकारी विकासको मोडेल लागु भएको मानिए पनि यी शहर देखि बाहिरका क्षेत्र तथा वस्तीहरुमा नेपालमा हाल देखिए जस्तै धुलाम्य र भत्किएका सडक, जथाभावी फोहर, यत्रतत्र र अलपत्र बस्तीहरु प्रसस्तै देख्न पाइन्छ । यस अर्थमा पनि नेपाल केही पूर्वाधारमा यथाशीघ्र चाँडो सुधार गरी नियमनकारी विकासको चरणमा प्रवेश गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यसले मात्र स्थायी सरकारको गतिलो आँट र सहास सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।  

(मानवअधिकार एलाइन्सका महासचिव डा. खतिवडा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जनसङ्ख्या विषयका सहप्राध्यापक हुन् ।)