संघीय सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबुल गरेर सराहनीय काम गरेको छ । तर अहिले पनि सरकारको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ छ । नागरिकता जस्तो गम्भीर मुद्दामा कानून निर्माण प्रक्रिया युद्घस्तरमा लाग्नुपर्ने तथा अग्रगामी सोच राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको छ सरकारले । वर्तमान सरकारले मात्र होइन, विगतका सरकारको पनि यही रवैया देखिएको थियो । खासगरी आमाको नामबाट नागरिकता किन दिनेजस्ता पुरुषवादी चिन्तन अझ बढी निन्दनीय छ नेपालमा । 

दुई दिनपहिले मात्र एकजना नागरिकतापीडित आमाको नामबाट नागरिकता लिन खोजिरहेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा महिला सांसदहरूलाई सम्बोधन गरी मार्मिक सन्देश लेखेका थिए — ‘महिला सांसदहरू किन आन्दोलन गर्दैनन् आमाको नामबाट नागरिकता वितरण कर्य सहज पार्नको निमित्त ?’ प्रधानमन्त्रीसँग उनको गुनासो थियो । प्रमजी तपार्इंको आश्वासन ओठे आश्वासनमा मात्र सीमित त हुने हैन ? 

ती युवा हुन्, अर्जुन साह । एमबीएको अध्ययन गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएका एक युवक जो आमाको नामबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन संघर्षरत छन् । महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका–८ निवासी अर्जुनका बुवा अर्जुन जन्मेदेखि नेपालमा बसोबास गदै आइरहेका छन् । तर अर्जुनका पिता अरुण साहसँग न त नेपाली नागरिकता छ, न त कुनै अर्कै । अरुण भारतबाट नेपाल आएका हुन् । तर अर्जुनकी आमा मिथिलादेवी साह फगत नेपाली नागरिक मात्र हुनुहुन्न । वहाँ नेपाल सरकारको सेवक पनि हुनुहुन्छ । उहाँ नेपालको वंशज नागरिकता धारण गरी नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विभागमा अनमी पदमा जागिरे हुनुहुन्छ । तर अर्जुनले नागरिकता नपाएको अवस्था छ ।  

अर्जुनले मिति २०६९ फाल्गुन ७ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतमा आमाको नामबाट नागरिकता पाऊँ भनी गृहमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए । अहिले अर्जुनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अर्जुनको हकमा केही फैसला गरेको छ । जस्तै, अजुनलाई विना नागरिकता पनि मताधिकार प्रयोग गर्न देऊ, सरकारी कुनै पनि बैंकमा खाता खोल्न रोक नलागाऊ । साथै नेपाली नागरिकसरह सेवा सुविधाबाट वञ्चित नगराउन अर्जुनको पक्षमा मिति २०७४ माघ २७ गते सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको देखिन्छ । 

प्रश्न आउँछ, यति हुँदापनि आमाको नामबाट नागरिकता प्रदानमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा किन नागरिकता कानूनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराइएन ? अर्जुन एक प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन् । यस्ता नागरिकतापीडितको संख्या लाखौंमा रहेको छ । के यो नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ धारा १२ को बर्खिलाप होईन ? त्यहाँ लेखिएको छ — ‘यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा ‘वा’ बुवाको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ” । 

त्यसैगरी जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानले ‘नागरिकता ऐन’ संशोधन नभएसम्म नागरिकता लिन नपाउने अवस्थामा संघीय गृह मन्त्रालयले लालमोहर लगाएको छ, यही साउन २० गते । प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीले प्रदेशका आठवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नागरिकता वितरण सहज गर्न गरिएको परिपत्रको जवाफ हो यो गृहको ।

सरकारले नागरिकतासम्बन्धी कानून बनाउन झिनो तत्परता देखाएको अवस्थामा मैले यो आलेख लेख्नुको पछाडि गहन तात्पर्य छ । असोजको पहिलो साताभित्र खासगरी मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर नागरिकतासम्बन्धी कानून यथाशीघ्र बनाइएन भने धरै युवाको भविष्य बर्बाद हुने खतराको आँकलन सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । धेरै त्यस्ता युवा छन् जसले नागरिकताविहीनताका कारण जागिर पाउन सकेका छैनन् । कतिको जागिरको हिसाबले उमेरको हदम्याद कुन बेला सिद्धिन्छ भन्न सकिँदैन । सरकारीको के कुरा गर्नु, निजी क्षेत्रमा पनि जागिर गर्न नागरिकताको आवश्यकता पर्छ । 

नेपालमा हरेक हकअधिकार आन्दोलनको माध्यमबाट मात्र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्मको इतिहासले त्यही इंगित गरेको छ । विडम्बना त के हो भने नेपालमा नागरिकताको समस्यालाई मधेशमात्रको समस्या हो भनी चित्रित गरिन्छ । हो, यो भन्नबाट म हिचकिचाउँदिन कि नागरिकतापीडितको संख्या मधेशमा अधिक छ । तर यो राष्ट्रिय मुद्दा हो ।

विगतमा सीमान्तीकृत समुदायहरूको समस्यालाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा उठान गरी दशकौंदेखि हामी राजनीतिक समाधान निकाल्न लागिपरेका छौं तर यहाका शासकले हाम्रा मुद्दालाई गम्भीरताका साथ कहिल्यै लिइदिएन । विभिन्न मुद्दामध्ये एक अहं मुद्दा हो नागरिकता । हाम्रा आदर्श गजेन्द्रनारायण सिंहको पालादेखि नै यो मुद्दालाई हामी गम्भीर रूपमा उठाउँदै आएका छांै । तर अहिलेसम्म पनि राज्यको तर्फबाट अग्रगामी पहलकदमी नहुनु के राजनीतिक बेइमानी होइन त ? 

म महिनाको एकहप्ता मधेशको विभिन्न जिल्लामा भ्रमण गरिरहेको हुन्छु । त्यहाँका युवा पहिलाको भन्दा धेरै सचेत भएको पाउँछु । राज्यको लागि केही गरेर योगदान पु¥याऊँ भनी संकल्पित पनि छन् त्यहाँका युवा । तर राज्यको तर्फबाट गरिँदै आएका बेइमानीहरूलाई अब नसहने अदम्य अठोट पनि छ मधेशका युवामा । यो अति नै संवेदनशील परिस्थिति हो ।

सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने तीस वर्षे पञ्चायती प्रणलीको स्खलनका विभिन्न कारणमध्ये एक थियो बेरोजगारी । बेरोजगार युवाको एउटा दस्ता तयार भएको थियो जसले सडक आन्दोलनको माध्यमले पञ्चायत ढालेर देखाइदिएको थियो । अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने मधेशमा बेरोजगारी त छ नै, त्यसमाथि पढेलेखेका युवा नागरिकताविहीनताको कारण झन् बेरोजगारीको चपेटामा परेका छन् । उनीहरू कुनै पनि बेला सडकमा ओर्लिन सक्छन् । 

अतः म स्वयं र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि सरकारलाई यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी पूर्ण कानून निर्माण गरी यो मुद्दालाई सदासर्वदाका लागि अन्त्य पार्न माग गर्दछु । संसद्मा हामी आवाज उठाइ नै रहेका छौं । राज्यविहीन युवासँग सडकमा हामी ओलिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण नहोस् ।