मंसिर १८, २०८०
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
माघ २८, २०७५
विराटनगर – जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को जिम्मेवारी भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको काम नै हो । त्यो सँगै योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
तर अनुगमन गर्ने निकाय जिसस के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । समन्वय र अनुगमन गर्ने काम भनिएपनि हालसम्म हुन नसकेको स्वयं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बताउँछन् ।
‘एक त अनुगमन गर्ने निकायले अटेर गर्दिन्छन्, अर्को अनुगमन गर्न जानको लागि स्रोतसाधन छैन,’ जिल्ला समन्वय समिति तेह्रथुमका प्रमुख शिवप्रसाद ढुंगानाले भने । स्थानीय तह पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले बेवास्ता गर्ने गरेको तेह्रथुमका प्रमुख ढुंगानाले गुनासो गरे ।
‘हामीलाई विषय विज्ञको खाँचो छ । तर हामीसँग कुनै पनि विषय विज्ञ छैनन्, कर्मचारी समेत छैनन्, काम गर्न निकै अप्ठ्यारो भएको छ,’ उनले भने ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन गर्न विषय विज्ञ कर्मचारीको अभाव छ । अनुगमन मात्र गर्न सक्ने भएपनि कारवाहीको लागि कुनै अधिकार दिइएको छैन । जसले गर्दा पालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले जिससलाई हेप्ने गरेको गुनासो गरिएको छ ।
‘समन्वय समितिलाई दिएको अधिकार अन्तर्गत संघीय सरकारको कर्मचारी हुनुपर्थ्यो, त्यो भइरहेको छ । तर दिइएको अधिकारमा पुरस्कार र दण्डको सिफारिस हामीले गर्न पाउनुपर्छ,’ जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले भने, ‘काम गर्दा भएका कमी कमजोरी तथा अनुगमनबाट आएको निष्कर्षको आधारमा सिफारिस गरेर राम्रो भए पुरस्कार र नराम्रो भए दण्ड हामीले सिफारिस गर्न पाउनुपर्छ ।’
अनुगमन र समन्वय गर्न भन्ने तर त्यसको सुनुवाइ नै नहुने कुराले अनुगमन गर्न जानेलाई पनि असजिलो हुने प्रमुख पोखरेलको अनुभव छ । जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरकी उपप्रमुख अनिषा खड्काले कुनै एक गाउँपालिकामा ‘अनुगमनको लागि आउँदैछौं’ भनेर जानकारी गराएर जाँदा समेत अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताइन् ।
‘जहाँ अनुगमन गर्न मन छ, त्यहीँ अनुगमन गर्नुस् भन्दै वास्तै गर्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘अनुगमन गर्न आएका हौं भन्दै जाँदा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखले यहाँलाई के–के अनुगमन गर्न मन छ गर्नुस् । खातापाता हेर्न मन भए त्यो दराजमा छ हेर्नुस् भन्दै बेवास्ता गर्छन्, कसरी काम गर्ने ?’
संबिधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नै स्रोतसाधनको अभाव भएको समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख बताउँदै आएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख तथा जिसस महासंघ १ नम्बर प्रदेशका संयोजक बबि चाम्लिङले स्रोतसाधन र जनशक्ति केही पनि नभएको बताए ।
‘दरबन्दी भएपनि हामीलाई कुनै पनि जनशक्ति दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘अनुगमनको लागि विज्ञ दिइएको छैन, हातखुट्टा बाँधेर काम हुँदैन । अनुगमन गर भन्ने आदेश छ । तर अनुगमन गर्नका लागि विषय विज्ञ खै ?’ उनले नाङ्गो आँखाले हेरेर विकासे योजनाको अनुगमन हुन नसक्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाका प्रमुख टंक चौहानले पालिकका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा समेत अनुमगन गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको भएपनि विषय विज्ञ नभएकाले समस्या भएको बताए ।
मर्यादाक्रमले तनाव
पछिल्लो पटक सार्वजनिक मर्यादाक्रम अनुसार समन्वय समितिका प्रमुखभन्दा महानगरपालिकाका मेयर माथि छन् । समन्वय समितिका उपप्रमुखभन्दा पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख माथि राखिएका छन् । जसले गर्दा समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखलाई तनाव भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघका प्रदेश संयोजक चाम्लिङ भन्छन्, ‘पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई आफू मात्रै निर्वाचित भन्ने भ्रम छ । यसैले हामीलाई अस्वीकार गरिरहनुभएको छ ।’
प्रदेश कानूनमा यस्तो व्यवस्था
जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रदेश ऐनले जिल्ला भित्रका विकास तथा निर्माण कार्यमा सन्तुलन कायम गर्ने र अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्षबारे सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउने भन्ने उल्लेख छ । जिल्ला सभाको कार्यकारी निकाय जिल्ला समन्वय समिति हो ।
समग्र विकासको लागि विषयगत सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका तथा नगरपालिका र सरोकारवाला निकायलाइ सुझाव दिने प्रदेश ऐनमा व्यवस्था छ । जिल्ला सभा काम, कर्तव्य र अधिकार व्यवस्थाको ९ नम्बर बुँदामा जिल्लाभित्र सञ्चालित संघीय र प्रदेश स्तरीय आयोजना तथा परियोजनाको कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ४ मा जिल्ला सभाको अन्य कार्यमा जिल्ला सभाले आफ्नो जिल्लामा भएका पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा अनियमित ढंगले काम गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छ र त्यस्तो निकायले यसरी सिफारिस भई आएको विषयमा तत्काल जाँचबुझ गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने छ र सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसहितको टोली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा प्रयोग हुँदै आएको स्मार्ट कार्डको गुणस्तर अनुगमनका लागि भन्दै जर्मनी जान लागेका छन् । टोलीमा विभा...
कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...