कात्तिक ३०, २०८०
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
आजभोलि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात् सीडीओ साहेबहरूको सक्रियता बढेको सजिलै देख्न सकिन्छ । २ नम्बर प्रदेशको धनुषाका सीडीओ साहेबले शहरको सरसफाईबारे मात्र आफ्नो पहलकदमी देखाउनुभएको छैन ।
उहाँले मालपोत तथा नापीजस्ता जनतालाई प्रत्येक दिन सेवा दिने कार्यालयको अनुगमन गरी भ्रष्टाचार नगर्न तत् कार्यालयका कर्मचारीहरूका लागि उर्दी जारी गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जालमा राम्रो लोकप्रियता समेत कमाउनुभयो ।
उहाँले देखाउनुभएको पहलकदमी प्रशंसनीय छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा नै रहेन । पञ्चायतलाई टिकाउन पनि सीडीओहरूले कम इमान्दार मिहिनत गरेका थिएनन् । पञ्चायतको जति बढी पृष्ठपोषण गरिन्थ्यो, त्यति चाँडै अञ्चलाधीशको पगरी गुथ्याइन्थ्यो, राष्ट्रिय पञ्चायतको तर्फबाट ।
यस आलेखमा सीडीओ साहेबहरूप्रति स्तम्भकारको कुनै वैमनस्य छैन । उनीहरूलाई दिइएको काम इमान्दारीपूर्वक गरेको राम्रै हो । आलेखलाई खासगरी संघीयताले मूर्तरूप पाइसकेको अवस्थामा संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गरी प्रदेशलाई बलियो बनाउने हो वा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास गरी संघीय आवरणमा पञ्चायतको निरन्तरता दिने हो ? गम्भीर प्रश्न चर्चाको विषय बनेको छ अहिले ।
संघीय सरंचनाभित्र जिल्लाले महत्त्व पाउनु कतिको उचित छ ? कुरा मानसिकताको हो । अहिले पनि नेपाल सरकार मातहतका संस्थामा कुनै आवेदन दिँदा त्यसको फारममा ‘कुन अञ्चल ?’ भनी जानकारी मागिएको हुन्छ । प्रदेशबारे राज्यलाई कुनै जानकारी चाहिएको हुँदैन ।
अहिले सत्ताको शिखरमा बसेका महान् आत्माहरूले मानसिकतामा संघीयता शब्दलाई स्थान दिन सकेका छैनन् । महेन्द्रीय ‘अञ्चल’लाई प्रदेशको स्वरूपका रूपमा नेपाली शासकले लिएको प्रपञ्चबाट संघीयतावादी अवगत छैनन् भनी शासकको बुझाइ सत्य हुन सक्दैन ।
संघीयताको सार्थकतालाई बिखण्डनको खतरासँग दाजेर हेर्नु नै बिखण्डनको बिजारोपण गर्नु हो । संघीयतालाई गलाउँदै मृत्यु शैयामा पुर्याउनकै लागि त प्रदेश सरकारलाई अधिकारको संकुचित घेरामा राखिँदैछ । सीडीओरूपी कर्मचारीलाई प्रत्येक जिल्लामा ‘संघीय दूत’को रूपमा खटाई आवश्यकताभन्दा बढी अधिकार दिइँदैछ ।
अस्तित्वमा रहेको स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा सीडीओलाई दिइएको अधिकारमा निषेधाज्ञा, कर्फ्यू, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणालाई निरन्तरता दिइएको छ । यी यस्ता अधिकारहरू छन्, जुन कि जिल्लाका सीडीओहरूले आफ्नो तजबिजी वा भनौं आफू संरक्षित (अघोषित) ठूला राजनीतिक दलको हुकुम कार्यान्वयनको लागि गर्दै आएको इतिहास छ ।
संविधान निर्माणको बखत सीडीओहरूले मधेशका जिल्लामा होस् वा सुर्खेत जिल्लामा होस्, कर्फ्यू र दंगाग्रस्त क्षेत्रको अधिकारको दुरूपयोग गरेको ज्वलन्त इतिहास छ । दर्ता भएको विधेयकमा उदेकलाग्दो प्रावधान के राखिएको छ भने सीडीओले नेपाल प्रहरीलाई त ठीक छ, प्रदेश प्रहरीको काम, कारवाहीको निगरानी गर्नसक्ने अधिकारको शिलान्यास गरेको छ ।
हुन त नेकपा सरकारकै नेता जनार्दन शर्माले सीडीओलाई दिँदै गरिएको अनावश्यक अधिकारको विरोध नगरेका होइनन् । तर त्यस्ता झिनो आवाजलाई दुईतिहाइको सरकारले सुन्ने कुरै भएन । नेकपाभित्रको माओवादी जिउँदै भएको भए विरोधको थोरै सम्भावना पनि बाँकी हुन्थ्यो नै भनि यकिनका साथ भन्न सकिँदैन । आँखिर गोर्खा भुइँचालोपश्चात् यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन रचिएको १६ बुँदे तमसुकमा सही धस्काउन तत्कालीन माओवादी केन्द्र्रका मुखिया खुशीखुशी तीन हात उफ्रेर अग्रसरता देखाएका थिए र अहिलेको नेकपाभित्र त महेन्द्रवादमा ओतप्रोत तत्कालीन नेकपा एमालेको दबदबा छ ।
विरोधका लागि विरोध गरिदिनको लागि अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको प्रस्तुति बीपीको आदर्शको नाममा कलंकजस्तै चित्रित हुँदैछ । बेलाबखत सदनमा ठूलो स्वरमा मात्र कराएर प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकालाई निर्वाहीकरण गरिरहेको भनी आमजनतामा कहाँ स्थापित गराउन सकिन्छ । सीडीओलाई दिँदै गरेको अनावश्यक अधिकार सम्बन्धी विधेयकलाई यथास्थितिमा पास हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ ।
आमजनले हेक्का के राख्नुपर्छ भने सीडीओ भनेको कर्मचारी हो । जननिर्वाचित नेताहरूद्वारा देश चलाउन सघाउने एउटा पद । जननिर्वाचितको निर्देशनमा चल्ने कर्मचारी । विगतको इतिहास हेर्ने हो भने देशको एउटा ‘रेजिम’को पृष्ठपोषण गर्न खडा गरिएको पद । अहिलेको बदलिँदो नेपालमा आलोचनात्मक रूपमा नसोच्ने हो र गलतको विरोध नगर्ने हो भने केको नयाँ नेपाल ? मधेशमा झन् यसको बढी आवश्यकता छ ।
मधेश अर्थात् काठमाडौंबाट शासित नेपालको भूभाग । भनिन्छ शासितहरू शक्तिका प्यासा हुन्छन् । पंक्तिकारको अनुभूतिमा मधेशका युवा, पत्रकार र नागरिक समाज भनाउँदाहरू सीडीओ साहेबसँग एकछिन बस्न पाए खुशीले दंग हुन्छन् । अधिकतम् पत्रकारहरू त जिल्लामा कहाँबाट माल तान्न सकिन्छ भनी खबर पनि दिन्छन्, जाबो एउटा खाम प्राप्तिको लागि ।
माथि उल्लेखित विधेयकमा स्वेच्छाचारिताले मात्रै भरिएको छैन । अपितु मजाक पनि गरिएको छ । हो सरकारले आमजनतासँग मजाक गरेझैं विधेयकको परिच्छेद ८ को २८ (१) मा भनेको छ कि ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ खारेज गरेको छ ।’ के वास्तवमा यो ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को खारेजी हो वा अझ बढी निरन्तरता हो ? के यो मजाक होइन भने के हो वा सरकारले आमजनतालाई मुर्ख ठानेकै हो त ?
देशमा ७औं संविधान निर्माण जनताबाट आएपश्चात् देशले आमूल परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछ भनी सपना देखाइएको थियो । तर यस्तो हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । संघीयतालाई त झन् बदनाम नै गर्न खोजिँदैछ । संघीयतावादी भनाउँदाहरू महेन्द्रीय विद्यालयमा भर्ना लिइसकेको अवस्थामा अरुलाई के नै भन्न मिल्छ र ? विदितै छ कि नेपालमा चुनाव हुनुपूर्व सबैभन्दा बढी सरुवा सीडीओहरूको हुने गर्छ । ठूला भनाउँदा दलका नेताहरूले पालेर राखेका सीडीओहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हनुमान बनाएर लैजाने गर्छन् र चुनावरूपी युद्ध जित्न हनुमानलाई खटाउँछन् ।
अन्त्यमा, अरू कसैले केही नबोले पनि प्रदेश २ सरकारले यसमा अडान लिनुपर्छ । संघीयता टिक्ने नटिक्ने भनी निर्धारण गर्ने ल्याकत प्रदेश २ सरकारको काँधमा छ । ओठे जुहारी खेल्ने प्रदेश २ सरकारले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि भएपनि यस विधेयकको खुलेर विरोध मात्रै गरेर पुग्दैन । अपितु आफ्ना दलका पार्टी कमाण्डरलाई यसमा अडान लिओस् भनी भन्न सक्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ ।
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...