काठमाडौं – खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग रहेका घुम्ती प्रयोगशाला (मोबाइल ल्याब भ्यान) प्रयोगविहीन बनेका छन् ।

खाद्य तथा पेय पदार्थको अनुमगन गर्ने र शंकास्पद् लागेका खानेकुरा तत्काल परीक्षण गरी कैफियतका आधारमा जरिवाना गर्न सजिलो हुने भनेर खरिद गरिएका घुम्ती ल्याब प्रयोगविहीन बनेर थन्किएका हुन् ।

घुम्ती ल्याब अनुमगनमै लैजाने र शंकास्पद वस्तु तत्काल परीक्षण गर्दा नतिजा समेत छिटो आउने भएकाले मिसावट लगायतका अस्वभाविक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने भन्दै विभागले २ वटा ल्याब भ्यान खरिद गरेको थियो ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले खरिद गरेका थप २ वटा ल्याब भ्यानसहित विभागसँग ४ वटा घुम्ती ल्याब छन् । ती ४ वटै ल्याब अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किरहेका छन् ।

किन थन्किए त ती भ्यान ? विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन खरिदकर्ताबाट विभागलाई पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नभएको र सोको खरिदमा समेत गडबडी भएकाले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बताउँछन् ।

‘आपूर्तिकर्ताबाट पूण रूपमा हस्तान्तरण पनि हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘खरिदका सम्बन्धमा पनि त्रुटि भएको तपाईंलाई थाहा भएकै कुरा हो । अहिले यसको बारेमा धेरै बोल्न उचित हुँदैन ।’

ती भ्यान खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव कर्ण सहित ४ जना कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले गत असार ५ गते उनीहरू विरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विभागका सूचना अधिकारी सचितकुमार वाइवाले विभागसँग भएको पुरानो ल्याब विभागकै हेटौंडा कार्यालयमा रहेको र अहिले विभागमा रहेको ४ वटा ल्याब असार ५ गतेपछि सञ्चालनमा नरहेको बताउँछन् ।

‘विभागमा रहेका ल्याबमध्ये २ वटा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको हो,’ उनले भने, ‘खरिद गर्दा २ वटा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट गरिएको हो । पहिलेदेखि नै विभागसँग रहेको घुम्ती ल्याब हेटौंडास्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकै कार्यालयसँग छ ।’

अनुमगनमा शंकास्पद वस्तु फेला परेमा परीक्षण गर्न सजिलो हुने भन्दै विभागको हेटौंडा कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको सूचना अधिकारी वाइवाले बताए ।

उनका अनुसार विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले खरिद गरेका ल्याबको रकम भुक्तानी गर्न अझै बाँकी छ ।

‘मुख्य कुराचाहिँ भुक्तानी पूरै हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘१० प्रतिशत बक्यौता र ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी गरी १५ प्रतिशत भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।’

विभागले टेक्निकल कुरा हेर्ने भएकाले विभागले ठीक छ भनेर दिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले भुक्तानी दिने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘विभागले टेक्निकल कुरा हेरेर मात्रै ओके गर्छ । बल्ल त्यसपछि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चेक दिन्छ,’ सूचना अधिकारी वाइवाले भने, ‘यस बीचमा प्रक्रिया मिस्टेक भएर अनुसन्धानको दायरामा परेकोले अहिले ल्याबहरू बाहिर नगएका हुन् । नत्र यी ४ वटै ल्याब विभागका लागि मात्र होइनन् ।’

सञ्जीव कर्ण सहितका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा परेपनि विशेष अदालतले ल्याब प्रयोगका सम्बन्धमा आदेश दिएको कुरा आफूहरूलाई थाहा नभएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अनुसन्धानको विषय भएकाले भविष्यमा फिर्ता गर्नुपर्‍यो भने समस्या हुन्छ कि भनेर पनि घुम्ती ल्याबहरू सञ्चालनमा आउन नसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले पनि ल्याबसम्बन्धी विषय अदालतमा पुगेको हुनाले यसका विषयमा धेरै छलफल उपयुक्त नहुने बताइन् । 

‘अदालतबाट क्लियर भएर आएपछि के निर्देशन हुन्छ त्यसैको हिसाबले सञ्चालन हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले सम्मानित अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ । अदालतको के निर्णय हुन्छ, हेर्नुपर्छ । अहिलेसम्म अदालतबाट त्यस्तो कुनै आदेश आएको छैन ।’

यता उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने विभागले विभिन्न बहानामा ल्याब थन्क्याउने काम गरेको भन्दै तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याएको ल्याब सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको माग छ ।

‘करोडौं रुपैयाँ लागत परेर खरिद गरेका भ्यानहरू युजलेस अवस्थामा राख्नु उचित होइन,’ उनले भने, ‘घोटाला अनियमितताका कुरा आफ्नो ठाउँमा छन्, यी ल्याबहरू त प्रयोग गर्नुपर्‍यो नि !’

घोटालाको कुरा आफूहरूलाई कुनै सरोकार नभएको भन्दै महर्जनले कम्तिमा उपभोक्ता हितका लागि पनि खाद्य वस्तु परीक्षणका लागि ल्याइएका ल्याबहरू प्रयोग हुनुपर्ने बताए ।

नियमविपरीत खरिद

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २ थान ल्याब लागत अनुमान समेत तयार नगरी खरिद गरेको थियो । 

२ थान ल्याब खरिदका लागि विभागले प्रतितपत्रमार्फत १३ करोड ७८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको थप २ थान ल्याब खरिदका लागि समेत विभागले १३ करोड ७८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्रतितपत्रमार्फत पेस्की दिएको थियो । 

२७ करोड भन्दा बढी मूल्य परेका भ्यानमा अहिले झार उम्रिन थालिसकेका छन्, अर्कातर्फ उपभोक्ताहरू गुणस्तरहीन वस्तु समेत उपभोग गर्न बाध्य बनिरहेका छन् ।