गुप्तचरको पुस्तक नै समाचारको स्रोत हुन पुगेको छ । कुनै बखत ‘रअ’ को विशेष निर्देशक रहेका अमर भूषणले लेखेको ‘इन्‌साइड नेपाल’ (नेपालभित्र) नामक किताब छापिएपछि त्यसलाई आधार बनाई समाचार लेखिएको देखिन्छ– हिजो सोमवार । ईण्डियाकै छापा ‘डेली न्यूज एण्ड एनालिसिस्’ (डिएन्ए) को अन्लाइन संस्करणमा वरिष्ठ संवाददाता सुमितकुमार सिंहले लेखेको समाचार छापिएको छ ।

समाचारको शीर्षक र त्यसको पेटबोली दुबै सन्‌सनी फैलाउने प्रकृतिका छन् : नेपालको राजतन्त्र ‘रअ’ले फ्याँकेको हो । र, त्यस कामको थालनी सन् १९८९-९० मा भएको थियो । ‘रअ’ को दोहोरो जिम्मेवारी थियो :१) फरक-फरक सैद्धान्तिक विचारधारा राख्ने राजनीतिक दलहरूमा एकता गराउने, र २) नेपालमै गुप्तचरहरूको सञ्जाल निर्माण गर्ने । अनि यी दुई विधिबाट राजसंस्थालाई विस्थापित गर्ने । तर लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक सबै गतिविधि अत्यन्त गोपनीय ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती थियो ।

परस्पर विरोधी शक्तिहरूले नेपाललाई अस्थिर नपारुन् भन्ने हिसाबले त्यहाँ घमघच्चीको ‘गोप्य कारवाही’ सञ्चालन गर्ने कामको आरम्भ सन् १९९० मा राजा वीरेन्द्र मातहतको सकृय राजतन्त्रलाई संवैधानिक स्तरमा ओरालेर गरिएको हो– डिएन्ए समाचारमा लेखिएको छ । यसै सिलसिलामा राजीव गान्धीको सरकारले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने निधो गर्‍यो । राजासँग कूटनीतिक तहमा अनेक पहल गर्दा पनि पार नलागेकोले राजीव सरकारले नेपाल जाने मालसामानको आपूर्ति रोकेर नाकाबन्दी समेत लगाउनु परेको थियो, समाचारमा लेखिएको छ ।

नेपालमा भारतको प्रभावलाई कम गर्न राजाले चीनसँग सहयोग खोजेको कारणले भारत थप झस्कियो । त्यसै बखत हो, भारतले नेपालमा लोकतन्त्र सुरक्षित राख्ने कामको जिम्मा गुप्तचर निकाय ‘रअ’ लाई सुम्पियो ! अनि ‘रअ’का प्रमुख ए. के. वर्माले चाहिँ  सहयोगी जीवनाथन्‌लाई त्यो गहन कार्यभार जिम्मा लगाए । ( जीवनाथन् छद्म नाम हो,समाचारमा भनिएको छ ।)

अमर भूषणको चर्चित किताबमा प्रचण्डलाई ‘रअ’को राजतन्त्र पाखा लगाउने योजनामा सामेल गर्न लामो समय लागेको चर्चा भएको छ । एकपल्ट त उनले ‘रअ’सँग प्रश्न समेत गरे: हामी राजतन्त्रमुनि रहौं वा जनगणतन्त्र मातहत, तपाञीहरूलाई किन चिन्ता ?  तर पछि माओवादीहरूलाई गोप्य (खतरनाक) ठाउँहरूमा समेत डाकेर अनेक चरणको वार्ता गरेपछि बल्ल प्रचण्डको सहमति प्राप्त भएको थियो । प्रचण्ड पछि गएर (सन् २००८ र २०१६ मा गरी) दुई खेप नेपालका प्रधानमन्त्री भए ।

किताबमा चर्चित मुख्य बुँदाहरू यिनै हुन्, समाचारको मजबुन यही हो । यति पढेकै भरमा पनि बुझ्न सकिने कुरा यी हुन्:–

– नेपालका राजाले राजीव गान्धीका कुरा नसुनेको, नमानेको अनि सँगसँगै चीनसँग मित्रता बढाएकोले नेपालले २०४५/४६ सालमा भारतीय नाकाबन्दी खेप्नु परेको थियो

– दिल्लीको कूटनीतिक दबाबले काम नगरेको हुनाले नै राजीव सरकारले नेपालमा जन-आन्दोलन भड्काउन सहयोग पु-याउने बाटो समातेको थियो

– राजतन्त्रलाई विस्थापित ‘रअ’को माध्यमबाट दिल्लीले गरेको हो, स्थापित गर्ने क्षमता पनि उसैमा छ । अन्य शक्तिको जोड चल्दैन   

– माओवादी नेताहरू शुरुमा चीनका ‘महान्’ अध्यक्षको नामबाट चिनिए तापनि पछि गएर   ‘रअ’ का प्यादा मात्र हुन पुगे ; तिनले स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई भ्रमित पारे; पार्दैछन् । तिनको असली चरित्र बेलैमा चिन्न पाएको भए नेपाली मतदाताले आफ्नो मत खेर जान दिने थिएनन्

– काँग्रेस लगायतका अन्य दलका नेता पनि ‘रअ’ कै संयोजनमा सञ्चालित भएका हुन् । मधेसी कहलिन रुचाउने दलका नेतागणको त कुरै भएन । यसरी धोका दिने नेताहरूलाई तिनका कार्यकर्ताहरूले कति छिटो र कति निर्णायक ढङ्गले विद्रोह गरी लखेट्न सक्छन् त्यो समयको अन्तरालमा देखिँदै जानेछ । अहिले यस पक्षमा यत्ति मात्र ।

एउटा सान्दर्भिक प्रश्न: यो ‘इनसाइड नेपाल’ को प्रकाशन अहिले किन भयो होला त ? केही कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । जस्तो, किताब छाप्ने र वितरणमा लैजाने समयको छनोट पनि महत्वको कुरो हुने रहेछ । उदाहरण हो : ‘एक्सिडेण्टल प्राइम्-मिनिष्टर’ । डा. मनमोहन सिंहको प्रधानमन्त्रित्वको पहिलो कार्यकाल ( सन् २००४-८)  मा उनैका प्रेस सल्लाहकार सञ्जय बारूको यो पुस्तक सन् २०१४ को निर्वाचनको केही महीना पहिले छापियो । काकताली मात्र नहोला, निर्वाचनमा सोनिया अध्यक्ष रहेको काँग्रेसले ठूलो पराजय बेहोर्‍यो । पाँचौं वर्षमा त्यस किताबकै आधारमा त्यही नामको चलचित्र बनेर सन् २०१९ को चुनावअघि प्रदर्शनमा आयो, फेरि बीजेपी र नरेन्द्र मोदीकै लहर आइदियो ।