शेरबहादुर देउवाले विहिवार दिल्लीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको संविधान संशोधनबारे गरेको प्रतिबध्दता निजको निजी कबुलियत हो, कदाचित् त्यसको पालना भएन भने नरेन्द्र मोदीको टोलीले उनैसित हिसाबकिताब गर्नुपर्छ ।

नेपालको राज्यव्यवस्थाले किमार्थ जिम्मा लिन सक्दैन । यस देशको आन्तरिक विषयलाई पराईको आँगनमा लगेर बिस्कुनझैं सुकाउने देउवाको कार्यशैलीलाई उनैको भ्रमणदलका कतिपय सदस्यले दुस्साहस मानेका छन् । यसको जानकारी लोकान्तरले दिल्लीका सम्पर्कसूत्रहरूबाट प्राप्त गरेको छ ।

देउवाको यो धृष्टता उनैको दल नेपाली काँग्रेसभित्र समेत चर्को आलोचनाको मामिला बनिसकेको छ जसलाई डा.रामशरण महतले आजै (शुक्रवार) बिहानको एक रेडियो अन्तर्वार्ताको क्रममा स्पष्ट शब्दमा प्रतिध्वनित गरेका छन् ।

 आठवटा सम्झौता र ४६-बुँदे संयुक्त वक्तव्यको बढाञी गर्ने र त्यसलाई उपलब्धिको रूपमा अघिसार्ने काम कसैले गरिरहन्छ भने उसले कि सहमति दिने र सम्झौता गर्ने पक्षका दुराशय नबुझेको ठहर्छ कि नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छाताभित्र हुल्ने प्रयत्नलाई अनुमोदन गर्न लागिपरेको पक्षको मतियार हुँदा नै आफ्नो दीर्घकालीन हित देखेको व्यक्ति हुनुपर्दछ । जे होस्, राष्ट्रघातलाई राष्ट्रहित ठान्ने काम भर्त्सनायोग्य मात्र हुनसक्छ ।

 देउवा दिल्लीमा दौरा-सुरुवालमा देखापरेको प्रसङ्गलाई उपलब्धिको कोटिमा राख्ने हो भने भिन्दै कुरो, अन्यथा सार्वजनिक दृश्यमा र जानकारीमा आएका कुनै पनि कार्यक्रमले नेपाली जनताको शिर ठाडो राख्न वा उच्च मनोवल कायम गराउन सघाउ पु-याएको मान्न सकिँदैन ।

देउवाका निकट सहयोगीहरूले नेपालमा निर्मित यस ताजा अवधारणालाई प्रामाणिक आधारसहित प्रतिवाद गरुन्, लोकान्तर चुनौती दिन्छ । उदाहरणार्थ, नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग भारतीय सरकारी निकायको सर-सल्लाहमा क्रियाशील रहनेछ भन्ने बुँदा । त्यसप्रकारका लिखतमा सहीछाप भए लगायतका अनगिन्ती बुँदाहरूको उल्लेख यहाँ आवश्यक पर्ला र ? 

लोकान्तरले यस स्तम्भमा यसअघि पटक-पटक लेखिसकेको छ, २०७२ साल असोज ३ गते एकथान संविधान जारी गरिसकेपछि संविधानसभाको वैधानिकता समाप्त भैसकेको हो । २०७० साल मङसीरको निर्वाचनले दिएको जनादेशको वैधता त्यहीँसम्मको मात्र हो ।

तसर्थ त्यसपछि ‘रुपान्तरित’ गरिएको संसद्‌का काम र निर्णयहरू अवैधानिक हुन् । त्यहाँबाट निर्वाचित सरकार र तिनका प्रमुखको पनि वैधानिकता रहँदैन । स्पष्टै छ, देउवाको पूर्ववर्ती बनाइएकाहरूकै अवस्था हो देउवाको पनि ।

त्यसकारण निजले नेपाल भन्ने देशको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशी मुलुकसित सन्धि सम्झौता सहमति गर्न र तिनको माध्यमबाट यस मुलुकमाथि दायित्व सिर्जना गर्न पाउँदैनन् । संविधानका ज्ञाता, व्याख्याताहरू यस्तो घामजस्तै छर्लङ्ग वास्तविकताको समेत उपेक्षा गरिरहन्छन् भने त्यो नेपालको लागि दुर्भाग्य हो ।

वैधानिकताको चर्चा बरु समय-समयमा साविकमा ‘शाही’ विशेषण लागेको नेपाली सेनाबाट भएको देखिन्छ । र, त्यस्ता चर्चा नेपाली सेना ‘वैधानिक सरकार’को आदेशमा सञ्चालित हुन्छ, रहन्छ भन्ने सन्दर्भमा आउने गर्छ ।

सेनाको यस्ता शब्दावलीको प्रतिबध्दता २०६३ सालपछिका सेनापतिहरूले व्यक्त गर्दैआएका छन् । तर यहींछेउ प्रश्न उठ्छ: के सेना नेतृत्वले अहिलेको सरकारलाई पनि वैधानिक आधार भएकै सरकार ठान्दछ ? के २०७० सालको जनादेशले अनन्तकालसम्मका सरकारलाई धान्नसक्ने मान्यता राख्दछ ?

 के  दिल्लीमा हिजो जारी गरिएको संयुक्त भनिएको वक्तव्यमा परेका विषय र बुँदाले नेपाललाई स्वतन्त्र देशको हैसियतमा रहन नदिने दिशामा लगेको वस्तुतथ्य प्रष्ट देखिँदैन ?

नेपालको सेनाकै विषय पनि त्यस विवादास्पद वक्तव्यमा परेको छ । के सेनाले त्यसबारे आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजिनक रूपमा खुलस्त पार्नु पर्दैन ? हाम्रो विचारमा यो अति आवश्यक छ । अन्यथा नेपाली सेनाको बारेमा आजसम्म कायम रहँदै आएको सकारात्मक जनधारणा भोलि कायम नरहने जोखिम आउन सक्छ ।