काठमाडौँ, ५ फागुन– नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी) केन्द्र)को संयुक्त कार्यदलले सरकारको आर्थिक समृद्धिको कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिएको छ । 

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको कार्यदलले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको कार्ययोजना बनाएको हो । गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दुई दलले सार्वजनिक गरेको संयुक्त घोषणापत्रलाई नै आधार बनाएर कार्ययोजना तयार पारिएको हो । कार्यदलमा संलग्न सदस्यहरुका अनुसार संविधानप्रदत्त समाजवादको आधार तयार पार्ने विषयलाई नै कार्ययोजना विशेष जोड दिइएको छ । 

कार्ययोजनामा ऊर्जा, पर्यटन, जडीबुटी, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित औद्योगिकीकरण एवं विकास नीति अवलम्बन गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी र दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र श्रमिकको हितलाई हाम्रो विकास नीतिले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहीबार प्रधानमन्त्रीमा चयन भइसक्नु भएको छ । कार्यदलले केही दिनमै उक्त कार्ययोजना प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । 

कार्ययोजनामा व्यापक रूपमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन उद्योगको विकास गर्ने, उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक परनिर्भरता घटाउने र व्यापार घाटा समाप्त पार्ने औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति अवलम्बन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । 

कार्ययोजनाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी दश वर्षभित्र न्यूनतम दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखिएको छ । 

आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा स्तरोन्नति गर्ने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषय दुई दलको संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । सो घोषणालाई कार्यदलले पनि समेटेको छ । 

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गर्ने, यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा स्तरोन्नति गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना तय गरिएको छ । नेपालमा हाल २३ प्रतिशतको हाराहारीमा निरपेक्ष गरिब छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाईमा सञ्चालित दिगो विकासका लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्दै भोकमरी, निरक्षरता, अस्वस्थता र असमानताको अन्त्य गरिनेछ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियालिरहेका अर्थशास्त्री केशव आचार्यले सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै विश्वासको सञ्चार जगाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क भएर काम गर्ने अवसर प्रदान गरेको खण्डमा आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने बताए । 

मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिसकेको अवस्थामा संघीय सरकारको सालबसाली खर्च कटौतीमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

दुई दलको घोषणापत्रमा कृषियोग्य भूमि सहकारिताका आधारमा चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कृषि पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने, कृषि यान्त्रीकरण, मल, बीउ, प्रविधि तथा प्रशोधन र भण्डारणमा अनुदान दिने रणनीतिक अवलम्बन गर्ने उल्लेख थियो । 

यस्तै कृषि भूमिमा ‘सुपर जोन’, ‘जोन’, ‘ब्लक’ र ‘पकेट’स्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरी माटोअनुकूल एउटै बाली उत्पादन गर्ने, कृषि फार्ममा व्यापक रूपमा डेरी, पोल्ट्री, पशुपक्षी, मौरी र माछापालन र खाद्य, फलफूल तथा गैरखाद्य कृषिको उत्पादन गर्ने, बीउ सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्दै आगामी दश वर्षमा उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गर्ने लक्ष्य घोषणापत्रमा राखिएको थियो । सोही लक्ष्यलाई कार्यक्रमिक रुपमा कार्यदलले समावेश गरेको छ । 

यस्तै आगामी पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गर्ने, तराई/मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोसी–कमला र सुनकोसी–मरिन–वाग्मती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, रापती–सुराई डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुनजस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाउने विषय संयुक्त घोषणापत्रमा समावेश गरिएको थियो । यी कार्यक्रमलाई समेत कार्यदलले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । 

पूर्वसांसद जनकराज जोशीका अनुसार नवनिर्वाचित सरकारले तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुने क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र वनजस्ता क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर योजना तर्जुमाका साथ साथै कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । 

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका वर्गको उत्थान गर्न कार्यक्रम नयाँ सरकारले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले संघीयता कार्यान्वयनको खर्चले विकास खर्चलाई असर नपार्ने गरी प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय पाटोलाई ध्यान दिइनुपर्ने बताउनुभयो । 

चालु आवको फागुन ३ गतेसम्म सरकारको पूँजीगत खर्च रु ६६ अर्ब ६७ करोड ३० लाख अर्थात् लक्ष्यको १९.९२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु २५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । यस अवधिमा रु तीन खर्ब ८६ अर्ब २९ करोड ९५ लाख राजश्व असुली भएको छ । जुन लक्ष्यको ५२.९१ प्रतिशत मात्रै हो । यो तथ्यांकले सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउनुको विकल्प नभएको देखिन्छ । 

कार्यदलमा उपाध्यक्ष गौतम, पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय वर्षमान पुन र सुरेन्द्र पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय डा युवराज खतिवडा र डा मीनबहादुर श्रेष्ठलगायत रहनु भएको छ । 

मेश लम्साल र हरि लामिछाने / रासस