धनगढी, ११ फागुन– प्रदेश नंं. ७ को मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएयता प्रदेश सरकारको कानूनी सल्लाहकार एंव प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता को बन्नोवारे चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ ।

वामबन्धनको सरकार बनेकोले स्वाभावतः नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमाले समर्थित अधिवक्ताहरु मुख्य न्यायधिवक्ता बन्ने दौडमा छन् । तर दुई पार्टीबीच पार्टी एकताको लागि सहमति भैसकेकोले को बन्नेवारे चर्चाको विषय बनेको हो ।

प्रदेश नंं. ७ मा मुख्यमन्त्री माओवादीकै रहेकोले माओवादी पार्टी समर्थितले पाउने एकथरीको लविङ छ, भने प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेको बहुमत रहेकोले नेकपा एमाले समर्थितले पाउने पर्ने आंकलन अर्कोथरीको छ । 

हाल यो प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) समर्थित अधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय र नेकपा एमाले समर्थित अधिवक्ता नीलप्रसाद तिवारीको नाम बढी चर्चामा छ । दुबै अधिवक्ताहरुले पार्टीले जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा जिम्मेवारीको लागि आफूहरु योग्य रहेको बताएका छन् । 

‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको लागि योग्य रहेकोले पार्टीले मेरो आवश्यकता महसुस गर्छ भने पक्कै पनि जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा प्रतिवद्ध छु’, अधिवक्ता उपाध्यायले भने ।

त्यस्तै, अधिवक्ता तिवारीले मुख्यमन्त्री माओवादीको रहेकोले मुख्य न्यायाधिवक्ता उतै जान सक्ने सम्भावना रहेको बताए । तर दुई पार्टीबीच एकीकरण निश्चित भएकालेसे आफुलाई पनि जिम्मेवारी आएको अवस्थामा जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने उनको भनाई छ ।

अधिवक्ता उपाध्याय संबैधानिक कानून र फौजदारी कानूनमा एलएलएम र समाजशास्त्रमा स्नाकोत्तर उपाधी हासिल गरेका छन् । ४६ बर्षिय उपाध्याय २३ बर्षदेखि कानूनी पेशामा रहेर काम गर्दै आएका छन् । उनी नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुन् ।

त्यस्तै, अर्का अकांक्षी अधिवक्ता तिवारी बीएल उत्तीर्ण गरेका छन् । ५० वसन्त पार गरेका तिवारी २५ बर्षदेखि कानूनी पेशामा संलग्न छन् । उनी विभिन्न सरकारी तथा गैर–सरकारी संघ संस्थाको कानूनी सल्लाहकारको रुपमा काम गरेका छन् । साथै उनी कैलाली बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् ।

संविधानको धारा १६० अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताले महान्यायधिवक्ताको मातहतमा रहेर प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ । वरियता क्रममा  उच्च अदालतको न्यायाधीश सरह मानिन्छ । 

जसको नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने संवैधानिक प्रावाधान छ ।

त्यस्तै संविधान अनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता रहेको व्यक्तिले मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिन्छ । कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरीे जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको, कम्तीमा दश वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण, कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । 

न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने प्रावधान छ ।