काठमाडौं, १५ चैत– वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका शिक्षा सम्बन्धी बुँदाहरु अहिले पढ्दा सानोमा स्कूल पढ्दा मिठो मानेर खाइने पिपलगेडी जस्तै लाग्छन् । मिठो मानेर खायो, केही समय पछी सकियो अनि मेरो जिब्रो बढी रातो भयो भनेर झगडा गर्यो । 

‘आफ्नै अनुभव र अन्तराष्ट्रिय प्रणालीहरुको अध्ययन गरेर परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिनेछ र त्यहि नीति अन्तर्गत माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क गरिनेछ ।‘ यो घोषणापत्रको शिक्षासम्बधी बुँदामा शुरुमै पढ्न पाईन्छ । कथंकदाचित कसैले झुक्किएर यो घोषणापत्र बोकेर निजी विद्यालयमा आफ्नो बच्चा भर्ना गर्न गयो भने, उ त्यहाँको शुल्क देखेर हृदयघातको शिकार हुन सक्ने सम्भावना छ ।

निजी बिद्यालयमा आगो लगाउंदै या आगो लगाउन आदेश दिने माओवादी नेता गिरिराजमणी पोख्रेल अहिले शिक्षा मन्त्री छन् । राज्यको दीर्घकालीन समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिने शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको लुटलाई आँखा चिम्लेर समग्र राज्यको शिक्षा प्रणालीलाई नै न्यून प्राथमिकतामा राख्नेले शिक्षा क्षेत्रलाई आमूल या क्रान्तिकारी सुधार गर्न सकिंदैन भन्ने त सबैलाई बोध भएको कुरा हो । मन्त्री त निरीह बने बने, तर स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीहरु पनि एक अर्काको टाउकोमा कामको बोझ थुपारेर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । 

संस्थागत र निजी विद्यालयहरुले नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि लिने बिद्यार्थी भर्ना शुल्क र अन्य शुल्कहरु लाखौँ रुपैयाको आंकडामा हुने गरेको छ । 

शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेको लुटको राज्य पक्षले कुनै अनुगमन र नियमन गरेको देखिएको छैन । 

शैक्षिक क्षेत्रको सवैभन्दा माथिल्लो निकाय शिक्षा विभाग त अझ नयाँ व्यवस्था अनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा अनुगमन गर्ने आफ्नो दायित्व नभएको भन्दै ‘लुट’ मच्चाउनेहरुमाथि आँखा चिम्लिइरहेको छ । निजी विद्यालयहरुको अनुगमन र नियमन गर्ने काम स्थानीय निकायको हो भनेर उ पन्छिइ रहेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । स्थायित्व र संवृद्धिको नारा लिएर चुनाव जितेको वाम गठबन्धनको नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकारमा शिक्षा मन्त्री रहेका गिरिराजमणि पोख्रेल निरीह देखिएका छन् ।

शिक्षा ऐन मा तोकिएको भन्दा सयौं गुणा शुल्क लिएर पढाउने माफिया स्कूलहरुको कब्जामा सरकारी कर्मचारीहरु र पार्टीका हनुमानहरु परेपछि पार्टीको कार्यदिशा र सरकारी ऐनको जमेर उल्लङ्घन हुने कुरा स्वाभाविक नै भयो । काठमाडौ,पोखरा लगायतका देशका प्रमुख शहरहरुको यो हाल छ भने, स्थानीय स्तरमा चलाईएका निजी शिक्षालयहरुले पनि आफ्नै स्तरमा सकेजति गरिब जनता लुट्दै छन् ।

किताब स्कूलले तोकेको किन्नुपर्ने, ड्रेस स्कूलले तोकेबमोजिमको र स्कुलबाटै किन्नुपर्ने, बच्चालाई क्लास भन्दा बाहेक अनिवार्य ट्युसन हाल्नुपर्ने र यहाँसम्म की खाजा र गाडी भाडामा पनि अविभावकहरु लुटिने क्रम देशैभर जारी छ । 

शिक्षा विभागका उपनिर्देशक बलबहादुर शाहीसँग यस बिषयमा हामीले लामो कुरा गर्न खोजेका थियौं । उनी पहिला त यो बिषयमा डिटेलमा कुरा गर्न राजि भएनन् तर कर गरेपछि उनले यो स्थानीय निकायको काम भएको र शिक्षा ऐन २०७२ मा टेकेर स्थानीय निकायहरुले नयाँ ऐन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार स्थानीय शासन संचालन ऐनको ‘दफा ११ ज’ मा लेखिएका २३ वटा बुँदाहरुमा यस सम्बन्धमा बिस्तृत व्याख्या गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा दुईमा संस्थागत र निजी विद्यालयलाई दिइने अनुमति, स्थापना, अनुगमन र नियन्त्रण सबै स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

अब स्थानीय शासन संचालन ऐनका दफाहरू पढेर आफ्ना बच्चा बच्ची भर्ना गर्न को जालान ? मेयर र उपमेयर लिएर बच्चाबच्ची भर्ना गर्न को जालान् ? समाप्त हुन लागेको यो वर्षको शैक्षिक सत्रमा जसरी पनि भर्ना गर्नैपर्ने अविभावकहरुको बाध्यतालाई दुरुपयोग गरेर निजी स्कूलहरुले मचाएको लुटलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय बिहीन अवस्थामा देश चलिरहेको छ । 

भर्खर अस्तित्वमा आएका स्थानीय निकायहरुमा के गर्ने कसो गर्ने अन्यौल भएको अवस्थामा शिक्षा जस्तो संबेदनशील क्षेत्रलाई मन्त्रालयले प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण गर्न नसक्दा अविभावकहरुले महँगो मूल्य तिरेर आफ्नो बालबालिका पढाउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सृजना भएको छ । कुनै बेला क्रान्तिकारी शिक्षाको वकालत गर्दै हिंड्ने माओवादी मन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेल हाल आएर यस्ता बेथितिहरुमा किन चुप बसेका छन्, शंकाको बिषय हुन सक्छ ।