काठमाडौं, २७ वैशाख – लामो समयदेखि इरानसँगको आणविक सम्झौताको विरोध गरिरहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अन्ततोगत्वा मंगलवार सम्झौताबाट अमेरिका अलग्गिएको घोषणा गरेका छन् । 

इरानलाई सन् २०२५ सम्म आणविक हतियार बनाउनबाट रोक लगाउने अनि त्यसको बदलामा उसमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई खुकुलो पार्ने भनी पूर्ववर्ती बाराक ओबामा प्रशासनले गरेको सम्झौतालाई ट्रम्पले भंग गरेका हुन् ।

जोइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन नाम दिएको उक्त सम्झौतामा संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्य स्थायी सदस्य राष्ट्र फ्रान्स, बेलायत, चीन र रुसका साथसाथै जर्मनीले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । ओबामाले अहिलेसम्मकै सबभन्दा राम्रो भनी वर्णन गरेको यस सम्झौतालाई ट्रम्पले भने राष्ट्रपति बन्नुभन्दा अघिदेखि नै ‘हास्यास्पद’ र ‘अत्यन्तै खराब’ भनिरहेका थिए ।

सम्झौताबाट हात झिकेसँगै अमेरिकाले इरानमाथि फेरि अत्यन्तै कडा प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ । इरानको ‘हत्यारो सत्ता’ ले ‘संसारभरि आतंकवादलाई समर्थन गरिरहेको’ गम्भीर आरोप ट्रम्पले लगाउँदै उसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बताएका हुन् । इराक, लिबिया र सिरियामा हस्तक्षेप गरेर ती देशलाई तहसनहस गर्ने अमेरिकाले इरानमाथि यस्तो आरोप लगाउनु आफैंमा हास्यास्पद छ । अनि आधुनिक युगमा इरानले कुनै पनि मुलुकमा आक्रमण गरेर त्यसलाई ध्वस्त पारेको उदाहरण छैन ।  

अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा नियोगले इरानका आणविक भट्टीहरूको निरीक्षण गरेर इरानले आणविक हतियार नबनाएको प्रतिवेदन बुझाएपनि ट्रम्पले इरान भित्रभित्रै आणविक हतियार बनाउनमा तत्पर रहेको आरोप लगाए ।

हस्ताक्षर गर्ने अन्य मुलुक पनि इरानले सम्झौता पालन गरेकोमा सन्तुष्ट थिए तर ट्रम्पलाई जसरी भएपनि सम्झौता तोड्नु थियो । 

ट्रम्पले सम्झौता तोड्नुमा जायज कारण पनि दिएका छैनन् र त्यसको भरपर्दो विकल्प पनि प्रस्तुत गरेका छैनन् । आफूले पटक्कै मन नपराएका ओबामाले गरेको सम्झौतालाई जसरी भएपनि तोड्ने केटाकेटी पारा ट्रम्पले देखाएका हुन् ।

त्यसभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा इरानलाई खराब शक्तिका रूपमा चित्रित गर्दै ट्रम्प प्रशासनले पश्चिम एसियामा अर्को युद्धको सूत्रपात गर्न खोजिरहेको छ । सिरिया र इराकमा इस्लामिक स्टेटका आतंकवादीहरू निस्तेज भएपछि युद्ध
सकिन लागेको स्थितिमा अमेरिकाका हतियारउद्योग सञ्चालकहरू अर्को युद्धको खोजीमा छन् । उत्तर कोरियाविरुद्ध युद्ध गर्न सकिन्छ कि भनी दाउ हेरिरहेका उनीहरू किम जोङ–उनले शान्तितर्फ कदम बढाएपछि अब इरानतिर
केन्द्रित भएका हुन् । पूर्ववर्ती जर्ज बुश प्रशासनले उत्तर कोरिया, इराक र इरानलाई ‘खराबको धुरी’ (एक्सिस अफ इभिल) भनी शत्रु किटेर इराकमा आक्रमण गरी उक्त मुलुकलाई तहसनहस पारेकोबाट पाठ सिक्दै ट्रम्पले इरान
ताकेका हुन् । खराब शक्ति भनी परिभाषित गरेपछि त्यसलाई कुल्चिनका लागि शक्तिप्रयोगलाई जायज ठह–याउन पाइने भयो ।

ट्रम्पले नयाँ सम्झौतामार्फत इरानसँग ‘डील’ गर्नुको साटो मुठभेडको स्थितिमा जानुका पछाडि पश्चिमको नैतिकतावादी सोच पनि हावी छ । एक खराब शक्तिविरुद्ध नैतिक अधिकारका साथ लडेको भनी विश्वसामु आफ्नो छवि ट्रम्प प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् । पूर्ववर्ती ओबामाले कमजोरी देखाउँदै इरानसँग झुकेर सम्झौताको बाटोमा लागेको तर आफू शक्तिशाली भएकाले खराब शासकविरुद्ध उभिन सकेको भनी ट्रम्प जनाउन चाहन्छन् । अनि शीतयुद्धकालको
आफ्नो शत्रु रुसले समर्थन गरेको मुलुकविरुद्ध युद्ध गर्न अमेरिकी संस्थापन पक्ष पहिलेदेखि नै उद्यत छ । 

त्यसो त अमेरिकी संस्थापनविरुद्ध अभिमत राख्दै अबउप्रान्त अमेरिका बाहिरी युद्धमा फस्नेछैन भनी निर्वाचनका बेलामा वाचा गरेका ट्रम्प सत्तासीन भएपछि उनीहरूकै बोलीमा लोली मिलाउन थालेका छन् । इरानविरुद्ध युद्ध तर्कसम्मत छैन भन्ने रेक्स टिलरसनलाई उनले विदेशमन्त्रीबाट हटाएर माइक पम्पिओलाई ल्याएका छन् र पम्पिओ इरानलाई आतंकवादसमर्थक मुलुक मान्छन् । ट्रम्पले हालै नियुक्त गरेका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टन त पहिलेदेखि नै इरानलाई घृणा गर्थे । पदमा नियुक्त हुनुभन्दा केहीपहिले उनले एक लेख प्रकाशित गरेर इरान सम्झौताबाट हात झिक्नु ट्रम्प प्रशासनको सर्वोच्च प्राथमिकता हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । 

सम्झौताबाट हात झिक्नुमा अमेरिकाको इजरायल र साउदी अरबसँगको निकट सम्बन्ध पनि एक कारण हो । ट्रम्पको घोषणालाई संसारले निन्दा गर्दा पनि यी दुई मुलुकले हर्षका साथ स्वागत गरे । इजरायलका अनुदारवादी प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु पहिलेदेखि नै इरानविरुद्ध अमेरिकाको सैन्य कारवाहीको पैरवी गरिरहन्थे । इरानका शासकहरूले इजरायलविरुद्ध विषवमन गरिरहेको तुषका कारण इजरायलले आणविक सम्झौताको निन्दा गरेको थियो अनि उसलाई इरान आणविक हतियारसम्पन्न भएकोमा डरले पनि सताएको थियो । इरानले सम्झौता उल्लंघन गरेको विषयमा कुनै प्रमाण नहुँदा पनि नेतान्याहुले आफ्नै किसिमको प्रमाण प्रस्तुत गरे अनि ट्रम्पले सम्झौता भंगको घोषणाका क्रममा त्यसैलाई उद्धृत गरे । 

त्यस्तै पश्चिम एसियामा शिया इरानसँग प्रभुत्वको लडाईं लडिरहेको सुन्नी साउदी अरब पनि इरानविरुद्ध अमेरिका उभिएकोमा गदगद छ । यमनमा तीन वर्षदेखि चलाइरहेको युद्धमा विजय हासिल गर्न नसकेको साउदीले हुती विद्रोहीहरूलाई इरानको समर्थन रहेकाले युद्ध लम्बिएको धारणा राख्ने गरेको छ । अनि सिरिया तथा लेबनानमा इरानको बलियो उपस्थिति पनि साउदीलाई मन परिरहेको छैन । ट्रम्पले पहिलो विदेश भ्रमण गरेको मुलुक साउदी अरब हो र उनले त्यसक्रममा साउदीसँग ठूलो हतियार सम्झौता गरेका हुन् । इरानलाई प्रतिबन्ध लगाएर अप्ठ्यारो पार्ने अमेरिकी रणनीतिलाई साउदीले स्वागत गर्ने नै भयो ।

तर अमेरिकाले हात झिक्दैमा सम्झौता अन्त्य हुन्छ त ? त्यसो त अमेरिकाले सम्झौताबाट हात झिक्दा अन्य हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरूले त्यसलाई निन्दा गरेका छन् र सम्झौतामा रहिरहने बताएका छन् । तर चीन र रुसबाहेकका (युरोपेली) मुलुकहरू अमेरिकाविरुद्ध जालान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । आधुनिक इतिहासमा उनीहरू अमेरिकाविरुद्ध गएको उदाहरण पाइँदैन । कालान्तरमा उनीहरू पनि अमेरिकी पथमै लागेर इरानविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन् । 

अमेरिकाको घोषणाले इरानका उदारवादी राष्ट्रपति हसन रुहानीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । अनुदारवादी खेमाको विरोध झेल्दै उनले ठूलै जोखिम मोलेर आणविक सम्झौता गरेका थिए । तर अमेरिकाले अहिले आएर धोका दिँदा अनुदारवादीहरूको स्वर चर्को हुन पाएको छ । अमेरिकालाई विश्वास गर्न नसकिने उनीहरूको तर्कमा बल पुगेको छ । इरानका सबै आर्थिक र सामाजिक समस्या अमेरिका र पश्चिमले गर्दा नै भएको हो भन्ने उनीहरूको आरोप रहेकोमा थप प्रतिबन्ध लाग्ने भएपछि जनतालाई हुने कष्टका कारण उनीहरूको कुरा हावी हुने सम्भावना बढेको छ । उनीहरूले सरकारलाई पश्चिमसँग लड्नका लागि आणविक हतियार बनाउन दबाब दिने सम्भावना छ ।

अमेरिकाले चिढ्याएका कारण इरानले आणविक हतियार बनायो भने पश्चिम एसियामा हतियार निर्माणको प्रतिस्पर्धा चल्न सक्छ । इरानले आणविक हतियार बनाएमा आफूले पनि बनाउने भनी साउदी अरबले घोषणा गरेको छ । यसले गर्दा युद्धको अनन्त शृंखलामा पश्चिम एसिया फस्ने भयो भन्ने चिन्ता विश्वसमुदायले गरेको छ । युद्धपिपासु हतियारउद्योगको बलमा टिकेको अमेरिकी पुँजीवादी अर्थतन्त्रको चाहना पनि निरन्तर युद्ध नै हो ।

एजेन्सीको सहयोगमा