काठमाडौं, ५ असार – गत शुक्रबार प्रसुतीगृहमा दिदीलाई भर्ना गरेपछि मकवानपुरकी साबित्री सिंखडा प्रसुतीगृहको गेटनजिकै एक पसलमा प्याड किन्न छिरिन् । पसलेले ५५ रुपैयाँ पर्ने प्याडको मूल्य ९० रुपैयाँ पर्ने बताए । उनले बाहिरको मूल्यबारे पसलेलाई जानकारी गराउँदा ‘यो हाम्रो रेट हो, किन्ने भए किन्नुस् नत्र बाहिरै किने हुन्छ,’ भन्ने जवाफ आयो ।

‘प्रसुतीगृह वरिपरीका पसलमा बच्चाका कपडादेखि खानेकुरासम्म सबैकुरा झण्डै दोब्बर महंगो पर्ने रहेछ,’ साबित्रीले लोकान्तरसँग भनिन् ।

यस्तै नयाँ बानेश्वर बस्ने कञ्चनपुरकी यशोदा कार्कीले आफ्नो नजिकैको पसलमा पाउरोटीको उत्पादन मितिबारे बुझ्दा पसलेको गाली खइन् ।

त्यसबारे जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘पाउरोटी लगायतका अन्य खाद्य सामग्री किन्न जाँदा पसलमा मिति हेर्न खोज्दा, मितिबारे बुझ्न खोज्दा पसलेको हप्काइ खानुपर्छ । पसलेले हामीले हेरेरै राखेका हुन्छौं, लाने भए लानुस्, नभए नलानुस् भन्ने खालमा उत्तर दिन्छन् ।’

यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । हरेक अस्पताल वरिपरी बिरामीको भावनासँग खेल्दै व्यापारीहरूले लुट मच्चारहेका छन् । उपभोक्तामाथि व्यापारीहरूको दादागिरीका कारण नुनदेखि सुनसम्म, तरकारीदेखि पानीसम्ममा उपभोक्ता ठगीमा परिरहेका छन् ।  

बजारलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने सरकारी अभियानले पनि सार्थकता पाउन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । अधिकारकर्मी प्रेम महर्जनले बजारलाई व्यवस्थित गर्न अहिलेको सरकारले पनि नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे ।

उनले उपभोक्ताहरू हरेक कुरामा ठगिइरहँदा सरकारले खास एक्सन लिन नसकेको भन्दै अनुगमनमा दोषी भेटिए पनि कारवाही हुन नसकेको बताए । 

वस्तुको उपभोग गर्दा अधिकांश उपभोक्ताहरू गुणस्तरबारे जानकार हुँदैनन् । सामान्यता मूल्यबारे जानकार हुँदा व्यवापारीहरूको बोली नै हावि हुँदा उपभोक्ताको अधिकार नै हनन् भएको देखिन्छ ।  

बजेट घोषणापछि बजारमा मनोमानी रूपमा मंहगी बढिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आगामी साउनदेखि लागू हुन्छ । बजेट आगामी साउनदेखि लागू हुने हुँदा अहिले महङ्गो तिर्न बाध्य नहुने उपभोक्ताको भनाइलाई व्यापारीहरू बेवास्ता गर्दै रकम असुलिरहेका छन् ।

यता राजधानी उपत्यकाको बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापनको आधिकारिक निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने बजार अनुगमन भइरहेको जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी ढुण्डीराज पोखरेलले विभागले गर्ने बजार अनुगमन भइरहे पनि कारवाहीका लागि थुप्रै निकायसँग समन्वयन गर्दा समयभन्दा ढिलाइ भएको बताए । 

यस्तै उपत्यका बाहिरको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अनुगमन गर्दै कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनी रूपमा स्पष्ट भएर पनि सम्बन्धित निकायले अधिकारलाई पन्छाउन खाजेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।  

अधिवक्ता एवंम् अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘कानून स्पष्ट छ, कतिमा किनिस्, कतिमा बेच्छस् ? भनेर सोध्न पाउने अधिकार स्पष्ट छ । त्यसपछि कसलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने स्पष्ट छ । तर कानूनी निकायले अधिकारलाई पन्छाउँदै आफू चोखो बन्न खोज्छन् ।’ 

उनले अहिले मन्त्रीले ठूला व्यापारीको प्रवाभमा परेकाले बजारमा मनपरी बढेको दाबी गरे । 

संविधान नै उल्लंघन

नेपालको संधिानको भाग ३ धारा ३६ मा खाद्य सुरक्षाको हक उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सोही धाराको भाग ४४ मा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । गुणस्तहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको उपभोक्तालाई कानूनबमोजिम क्षर्तिपूर्ति पाउने हक रहनेछ । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार हरेक वस्तु र सेवा उपभोग गर्दा वस्तु र सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा ५ वटा बुँदामा उपभोक्तका अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको छ । 

उपभोक्ताहरूले गुणस्तरीय सेवा र वस्तु उपभोग गर्न पाउनैपर्ने संवैधानिक अधिकार मिच्दै गुणस्तरहीन वस्तुको मनलाग्दी मूल्यमा बिक्री वितरण भइरहेको छ ।