सुर्खेत, ७ असार – कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका स्थानीय तहलाई ४० करोड रुपैयाँ बाँड्ने भएको छ ।

स्थानीय तहले आगामी १० गतेसम्म बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने भएकाले बजेट निर्माणमा सहजता पुर्याउन प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असार ४ गते रकम पठाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँड तथा समानिकरण अनुदानको अनुमानित स्रोत बाँडफाँडका आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट पठाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशभित्र रहेका ७९ वटा स्थानीय तहको सवारी साधनतर्फको राजस्व अनुमान ३ करोड रुपैयाँ गरेको छ । समानिकरण अनुदानतर्फ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई ४० करोड रुपैयाँ वितरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिलिप केसीले बताए ।

‘केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई पठाएको नियमानुसार स्थानीय तहलाई रकम वितरण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वितरण गरेको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई परेको छ ।’ वीरेन्द्रनगरले आन्तरिक राजस्वसहित ९५ लाख ९० हजार रुपैयाँ पाएको छ । सबैभन्दा कम रकम हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकालार्ई परेको छ । नाम्खाले राजस्वसहित ४५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पाएको छ ।

सुर्खेतका अन्य स्थानीय तहमा भेरीगंगा नगरपालिकाले ६२ लाख ३० हजार रुपैयाँ, लेकवेशी नगरपालिकाले ५८ लाख ७ हजार रुपैयाँ, पञ्चपुरी नगरपालिकाले ५८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र गुर्भाकोट नगरपालिकाले ६३ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।

सिम्ता गाउँपालिकाले ५९ लाख ४३ हजार, चिङ्गाड गाउँपालिकाले ५२ लाख ४० हजार, बराहताल गाउँपालिकाले ५९ लाख १५ हजार र चौकुने गाउँपालिकाले ५६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजस्वसहित पाएका छन् ।