राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्दै समाजवाद ल्याउने हो भनेर हो–हल्ला मच्चाउन थालेको पनि झण्डै १ दशक बित्न थालेको छ । निर्वाचनपछि त बिहान–बेलुकाको मन्त्र पाठ नै यही भएको छ । तर, संसदीय व्यवस्थाबाट संसारमा कतै पनि समाजवाद आएको अनुभव अहिलेसम्म विश्वमा छैन ।

अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक स्थितिबाट गुज्रिरहेको हाम्रो वर्तमान अर्धसामन्ती सत्ताको चरित्रमा आमूल परिवर्तन नगरी संसदबाट समाजवाद ल्याउने हावादारी कुरामा विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन । सत्ताको वर्ग चरित्रलाई ढाकछोप गर्दै पुरानै सत्ता–प्रवृत्तिलाई काखी च्यापेर समाजवाद आउँदैन भन्ने कुरा जसले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो । तर, सत्तामा खाइखेली गरिरहेका र गर्दै आएका कांग्रेस र कम्यूनिस्ट नाम गरेका दलले २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जोडतोडले उठाइरहेको कुरा नै यही हो । अब परिचित थोत्रा कुरा गरेर सत्तामा टिकिरहन र जनतामा बिकिरहन सकिँदैन भन्ने कुरा शायद यी दलले महसुस गरेका छन् ।

नेपालको अर्थ सामाजिक आधारमा राजनीतिको हिसाबकिताब गर्ने हो भने पनि यो अत्यन्तै प्रगतिशील सुधारको बाटोमा कथंकदाचित इमान्दारीपूर्वक लाग्न सक्यो भने अहिलेसम्मको चिन्तन, चरित्र र व्यवहार हेर्दा त त्योसम्म पनि ‘बीरबलको खिचडी’ नै देखा पर्दछ । न्यूनतम रुपमा लोक कल्याणकारी राज्यको दिशासम्म यसले लिन सक्ने झिनो आशा गर्न सकिएला । तर, अवसरवादी र संदिग्ध चरित्रको अपवित्र गठबन्धन गर्ने प्रवृत्तिको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले यो बाटो लिन सक्ने आशा पनि ‘आकाशको फल आँखातरी मर’ जस्तै हुन जाने हालसम्मको अनुभवले प्रष्ट पारेको छ ।

हिजो जुन कारणले देश र जनता कमजोर भएका थिए, राष्ट्रले विकासको सही दिशा र गति लिन र पक्रिन सकेको थिएन, मूलतः तिनै कारण आज पनि विद्यमान छन् । अन्तर्विरोधहरू हल भएका छैनन् । केवल जन्मजात गद्दी नसीन हुने वंश परम्परागत राजा मात्र पहिलेजस्तो गद्दीमा छैनन् । तर, अरु प्रायः सबै कुरा उसैगरी राजतन्त्रमा जस्तै मुकुट नलाएका निर्वाचित मानिएका नवराजाले चलाइरहेका र चलेका छन् ।

देशको अधिकांश महत्त्वपूर्ण स्रोतसाधनको स्वामित्व आज पनि मुठ्ठीभर सानो वर्गको हातमा नै केन्द्रीत अर्थात् करीब २० प्रतिशतको हातमा नै रहेको छ । तर, ८० प्रतिशत जनताले केवल २० प्रतिशत स्रोतसाधनबाटै मात्र गुजारा चलाउनुपर्ने र जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने दयनीय स्थिति विद्यमान छ । गरीबीको मूल कारण नै वास्तवमा यही हो । उच्च प्राथमिकता दिइएको भनिएको कृषि क्षेत्रले उन्नति गर्न नसकेको मूल कारण नै यही हो । यो स्थितिमा आमूल परिवर्तन नल्याइकन जतिसुकै पटक गरीबी निवारण दिवस मनाएपनि आम जनतालाई कुनै फरक पर्दैन र परेको छैन ।

मुलुकको श्रम भारको ठूलो हिंसा अहिले पनि कृषि क्षेत्रमै केन्द्रीत छ । गैरकृषि क्षेत्रको हिस्सा अझै पनि सानो र सीमित छ । यति मात्रै होइन, कृषि क्षेत्र उपेक्षित र तिरष्कृत भएकाले यसको उत्पादकत्व र उत्पादन बढ्न सकेको छैन र कृषि प्रधान देश भएर पनि खर्बौैं रुपैयाँको अन्न लगायतका खाद्य वस्तुहरू बाहिरबाटै आपूर्ति गर्नुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर रोजगारीको अभावमा हाम्रो ठूलो युवाशक्ति रोजगारीका निमित्त दुबई, कतार, साउदी अरब, बहराइन लगायतका खाडीका विभिन्न देशहरू, मलेसिया, कोरिया र विश्वका अन्य देशमा भौतारिन बाध्य छ ।

अनेक अपमान र पीडा सहँदै उनीहरूले दुःखले श्रम गरेर पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पनि विभिन्न वस्तुको आयात गर्न देशबाट बाहिरिने नै अवस्था रहिरहेको छ । यसरी सहर्ष स्वीकारिएको र करीब २८ प्रतिशत राष्ट्रिय आम्दानी दिने कृषिपछि सबैभन्दा ठूलो स्रोत मानिएको वैदेशिक रोजगारीले पनि ‘रातभरि करायो दक्षिणा हरायो’कै स्थिति व्यहोर्न परिरहेको स्थिति विद्यमान छ । नेपाल–भारतका लागि विप्रेषण पठाउने या प्रदान गर्ने सातौं स्रोत भएको भारतको तथ्याङ्कले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पार्दछ ।

भू–धरातलीय विविधताले गर्दा विश्वमै ठूलो जैविक विविधताले भरिपूर्ण, जलस्रोतको अत्याधिक धनी र नयाँ (यङ्गेस्ट माउन्टेनियस) पर्वतीय धरातलका कारणले अनेक रत्नजन्य बहुमूल्य खनिज पदार्थको पनि अत्याधिक ठूलो मात्रा रहेको र यूरेनियम जस्तो बहुमूल्य धातुको समेत खानी रहेकाले गर्दा हाम्रो देश द्रूतगतिमा, किफायती ढंगले, चाडोभन्दा चाँडो विकास हुन सक्ने अनेक सम्भावना विद्यमान छन् । तर, तिनको खोजी, सम्वद्र्धन, संरक्षण र परिचालन गर्ने राज्यको नीति नै भएन र गरिएन । 

अहिलेसम्म विकास प्रयासले तिनलाई छुनसम्म पनि सकेन या छुन नै चाहेन या पाएन । त्यसले गर्दा प्राकृतिक मौसमी खेतीपातीमा निर्भर रहेको हाम्रो देश अनुकूल मौसम हुँदा बढी उत्पादन हुने र खुशी हुने तथा प्रतिकूल मौसम हुँदा हाहाकार मच्चिनेजस्तो स्थितिमा टासिन बाध्य बन्दै आयो । अनि, हिजो थोरै जनसंख्या खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशले धेरै जनसंख्या बृद्धि भएर दोब्बर हुँदा निर्यातको साटो आयात गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । किनकि, जनसंख्या बृद्धिको अनुपातमा आवश्यक खाद्यान्न बालीनालीको उत्पादन हुन सकेन र सक्ने बनाउनेतिर आवश्यक ध्यान राज्य र सरकारले दिएनन् ।

वास्तवमा कृषि, उद्योग, बन्द ब्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वन, वातावरण र यातायात लगायतका प्रायः सबै क्षेत्रको सन्तुलित, सुदृढ र दीगो विकासका निमित्त सबैभन्दा आवश्यक ऊर्जा र विद्युत्को आवश्यकता छ ।

त्यसको निमित्त हाम्रो देशको जलस्रोत हाम्रो सबैभन्दा भरपर्दो, दीगो र विश्वसनीय स्रोत हो । तर, यसको राष्ट्रिय हितमा उपयोग गरेर नेपालको कायापलट गर्ने दिशा लिनुभन्दा पनि नदी नालाहरू भारत सरकार र केही कम्पनीलाई सुम्पिएर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने अविश्वसनीय र थोत्रा गफ दिएको दशकौं बित्यो । तर, त्यो खेर गइरहेको जलस्रोत नेपालको हितमा प्रयुक्त गर्ने कुनै ठोस, प्रभावकारी र परिणामदायी परियोजना परिचालन गर्नेतिर कुनै गम्भीर ध्यान दिइएन । बरु ती नदी नालाबाट कमिशनको जोहो गर्ने निहीत उद्देश्यले नदीनालाको अपारदर्शी, अविश्वनीय र अवाञ्छित सन्धिसम्झौता गर्ने र किचलो निकाल्ने काम मात्रै गरिँदै आयो । त्यसको परिणाम नेपालमा जलविद्युत्को उत्पादन एकातिर १ हजार मेगावाट पनि पुग्न सकेको छैन भने सिँचाइ पनि खेतीयोग्य जमिनको केवल २० प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकिरहेको छैन ।

ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तामा आएका सबै रङ्गका सरकारले पनि उही गलत र पुरानै परम्परालाई जोडतोडले अघि बढाउने काम गरेपछि समस्या झन् जटिल भएर गएको छ । नेपाली जनता तथा राष्ट्रको हितमा यी समस्याको समाधान हुने कुरा झन्–झन् टाढा हुँदै गएको छ ।

नेपाल निरन्तर दीन–हीन रहिरहनु र समृद्धिको मूलबाटोमा अघि बढ्न नसक्नुको मूल कारण नै यही यथास्थितिवादी चिन्तन र संदिग्ध चरित्र हो । अनि यस्तो स्थितिमा आमूल रुपमा सुधार ल्याउने, आम जनतालाई जगैदेखि उठाउन स्वशासनलाई व्यापक अभिबृद्धि गरी जनतालाई विकास निर्माणप्रति गाउँगाउँदेखि सचेत, सक्रिय र संगठित किसिमले सञ्चालन हुन सक्ने संघीय संरचना नबनाउने हो भने विकास र समृद्धि तथा समाजवादको हो–हल्ला पनि राजा महेन्द्रले सामन्ती अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्थाबाटै ‘शोषणरहीत समाजको सिर्जना’ अर्थात् ‘समाजवाद’ ल्याउने गुलियो कुरा गरेभन्दा केही फरक हुने छ्रैन ।

पञ्चायती शैलीको यो प्रपञ्च चलाएर जनता र देशलाई फेरि पनि धोका दिने र जिल्याउने काम मात्रै हुन्छ । यसले न राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियता न राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनता नै सबल तुल्याउन मद्दत गर्दछ । यस्तो स्थितिमा समाजवादको खोक्रो राग अलाप्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । अनि, ‘अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई’ भन्ने उखान मात्र फेरि पनि चरितार्थ हुनेछ, ज्ञात रहोस् !