काठमाडौं — भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ३० र ३१ अगस्टमा नेपालमा आयोजित बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक साझेदारीका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । मोदी सम्मेलनबाट फर्केपछि नेपालले भारतलाई धेरै झड्का दिइसकेको छ । 

पहिला नेपालले भारतको पुणेमा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिन अस्वीकार गरिदियो अनि अब नेपाल असोज १ देखि १२ सम्म चीनसँग १२ दिनसम्म चल्ने सैन्य अभ्यास गर्दैछ । 

नेपालले चीनसँग यस्तो सैन्य अभ्यास अघिल्लो वर्ष अप्रिलमा गरेको थियो । नेपाल र चीनबीच सैन्य गतिविधि बढेको कुरा भारतका लागि चिन्ताजनक छ । 

बिमस्टेकको सैन्य अभ्यासबाट नेपाल अचानक अलग्गिनु भारतका लागि ठूलो झड्का मानिएको छ । भारतका पूर्व विदेशसचिव कँवल सिब्बल भन्छन्, भारतलाई अनावश्यक रूपमा उक्साउँदा नेपाललाई सन्तोष प्राप्त हुन्छ । 

नेपालमा आन्तरिक राजनीतिका कारण सैन्य अभ्यासमा भाग नलिएको कारण दिइएको छ । तर भारतले यसलाई तार्किक कारण मानेको छैन किनकि नेपालको ओली सरकार दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त बलियो सरकार हो । 

यो सरकार कसरी दबाबमा आउँछ भनी प्रश्न उठाइएको छ । यस विषयमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले कुनै टिप्पणी गरेको छैन । 

प्रधानमन्त्री बनेपछि मोदी चारपटक नेपाल पुगिसकेका छन् तर दुई देशको सम्बन्धमा विश्वासको अभाव देखिएको छ । 

यसैबीच चीन र नेपालको सम्बन्धमा प्रगति आएको छ । चीनले आफ्नो बन्दरगाह प्रयोग गर्ने अनुमति नेपाललाई दिएको छ । 

नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक हो र ऊ भारतसँगको निर्भरता घटाउन चाहन्छ । सन् २०१५ मा भारतको तर्फबाट अघोषित नाकाबन्दी गरिएको थियो र त्यसले गर्दा नेपालमा आवश्यक सामानहरूको ठूलो अभाव भएको थियो ।
त्यतिखेरदेखि दुई देशबीचको सम्बन्धमा विश्वास फर्किएको छैन । 

भारत नेपालको नयाँ संविधानसँग सन्तुष्ट थिएन । नयाँ संविधानमा मधेसीहरूमाथि भेदभाव गरिएको भनिएको थियो । 

मधेसीहरू भारतीय मूलका हुन् र उनीहरूको जरो बिहार र उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको छ । तर नाकाबन्दी लगाइएपनि नेपालको संविधानमा कुनै परिवर्तन गरिएन र भारतले कुनै सफलता नपाई नाकाबन्दी हटाउनुप¥यो । 

नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयले चीनबाट थियान्जिन, शेन्जेन, लियानियुंग्याङ र स्याङजियाङ बन्दरगाह प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको बताएको छ । 

चीनले नेपाललाई देखाएको उदारताका विषयमा नेपाल भारतसँगको निर्भरता कम गर्न चाहेको रूपमा हेरिएको छ । चीन पनि भारतको तुलनामा आफ्नो उपस्थिति बढाउन चाहन्छ । 

केपी ओली सन् २०१५ मा दोस्रोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि उनी दुईपटक भारत आइसकेका छन् । उनी चुनावी अभियानमा चीनसँग सहयोग बढाउन र भारतमाथिको निर्भरता कम गर्ने कुरा गर्थे । 

नेपालको नयाँ संविधानमा भारतको असन्तोषमा नेपाल सरकार यो आन्तरिक विषय भएको बताउँछ । भारत र नेपालबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा ओली कडा दृष्टिकोण अपनाउँछन् । 

उनका अनुसार, यो सन्धि नेपालको हितमा छैन । चुनावी अभियानमा उनले यस सन्धिविरुद्ध कुरा गरिसकेका छन् । ओली भारतसँगको यो सन्धि खारेज गराउन चाहन्छन् । 

दुई देशबीच सीमा विवाद पनि ठूलै मुद्दा हो । सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा दुई देशबीच विवाद छ । चार वर्षअघि दुई देशबीच सुस्ता र कालापानीका विषयमा परराष्ट्रसचिवको स्तरमा सहमति बनेको थियो । तर त्यसपछि एउटा बैठक पनि बसेको छैन । 

ओली भारत आउँदा यी दुवै विषयमा कुरा गर्ने दबाब उनीमाथि हुन्छ । तर द्विपक्षीय वार्तामा यसको उल्लेख हुँदैन । 

अप्रिल ६ मा ओलीले नयाँ दिल्लीमा एक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘भारतीय लगानीकर्ता संसारभरिका देशका लगानी गरिरहेका छन् तर नजिकैको देश नेपालमा लगानी गर्दैनन् । किन यसो भइरहेको छ ?
हामीहरू भौगोलिक रूपमा नजिक छौं, आवजावत सहज छ, सांस्कृतिक समानता छ र दुवै देशलार्य अनुकूल हुने सबै कुरा छ । तैपनि किन लगानी हुँदैन ?’

ओली परराष्ट्र सम्बन्धमा आफ्नो दुई ठूला छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गर्न चाहन्छन् भनिन्छ । 

ओली कुनै समयमा भारतसमर्थक थिए भनिन्छ । नेपालको राजनीतिमा कुनै बेलामा उनको समर्थन भारतको पक्षमा हुन्थ्यो । 

सन् १९९६ मा भारत र नेपालबीच भएको ऐतिहासिक महाकाली सन्धिमा ओलीको ठूलो भूमिका रह्यो । सन् १९९० को दशकमा मन्त्री हुँदा र सन् २००७ मा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा ओलीको सम्बन्ध भारतसँग राम्रो थियो । 

नेपालमा भारतको प्रभाव दशकौंदेखि छ । दुई देशबीच खुला सीमा छ, ठूलो व्यापार छ, एउटै धर्म छ र रीतिरिवाज पनि उस्तै छन् । दुवै देशबीच सम्बन्ध बिग्रने कुरा आउँदा चीनको उल्लेख अवश्य हुन्छ । 

चीनले हालैका वर्षमा नेपालमा भारी लगानी गरेको छ । नेपालमा चीन अनेकौं परियोजनामा काम गरिरहेका छन् र त्यसमा पनि विकास निर्माण परियोजना विशेष छ । चीन नेपालमा विमानस्थल, सडक, अस्पताल, कलेज र मल बनाइरहेको छ अनि रेलमार्गको पनि काम गरिरहेको छ । 

कार्नेजी इन्डियाका विश्लेषक कन्स्ट्यान्टिनो जेभियरले वाशिङटन पोस्टलाई बताए, ‘नेपाल र चीनबीचको निकटता ठूलो परिवर्तन हो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक चीन नेपाललाई भारतको विकल्प दिइरहेको छ ।’

नेपाल विषयका जानकार आनन्दस्वरूप वर्मा भन्छन्, ‘भारतमा राष्ट्रवादको कुरा उठ्दा पाकिस्तानविरोध केन्द्रमा रहन्छ । त्यसैगरी नेपालमा चुनावका बेलामा भारतविरोधी कुरा हुने गरेको छ । यो स्थिति भारतले नै उत्पन्न गरेको हो ।

भारतले सन् २०१५ मा नाकाबन्दी लगाएर त्यहाँका नागरिकमा आफूविरुद्ध भावना राख्न बाध्य बनाएको थियो । नेपालले भारतको विरोध गरेर आफूलाई अघि बढाउन सक्दैन तर दुर्भाग्यवश भारतले पनि नेपालसँग आफूबाहेक कुनै विकल्प छैन भन्ने सोच पालिरहेको छ । भारतको नेपालसँग सांस्कृतिक, धार्मिक तथा अन्य थुप्रै समानता छ तर उसले कहिले पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न जानेन । नेपालमा भारतले आफ्नै गोडामा बञ्चरो प्रहार गरेको छ ।’

उनी थप्छन्, ‘भारत सयौं वर्षसम्म उपनिवेश रहेको थियो तर नेपाल कहिलेपनि कसैको उपनिवेश रहेन । भारतमा औपनिवेशक मानसिकता यहाँको राजनीतिमा मात्र नभई समाज र बुद्धिजीवीमा पनि देखिन्छ । हामीलाई नेपालका चौकीदार र कामदार चाहिँ चाहिने तर उसलाई सम्प्रभुतासम्पन्न देश चाहिँ मान्न तयार नहुने । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा सन् १९६४ मा चीनले काठमाडौंलाई कोदारी राजमार्गमार्फत जोडेका थिए । यससम्बन्धमा भारतको संसदमा चर्को बहस भएको थियो । त्यतिखेर चीन अब गोरखपुर पुग्न लाग्यो भनिएको थियो तर त्यसो भएन ।’

उनी भन्छन्, ‘आखिर एक सम्प्रभु देश अन्य देशसँग आफ्नो हितका लागि किन सम्बन्ध बनाउन सक्दैन ? तपाईंले उसको हितको विचार नगरिदिएपछि उससँग के विकल्प बाँकी रह्यो ? सन् १९५० मा भारतले नेपालसँग गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा नेपालमा आवाज उठिरहेको छ । त्यो सन्धि हुँदा नेपालमा राणाशासन थियो । लोकतान्त्रिक नेपाल तपाईंसँग यस सन्धिका विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छ भने तपाईंले यसमा सहभागी हुनैपर्छ ।’

बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित विश्लेषणको भावानुवाद