सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अहिलेसम्म १६ वटा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।

प्रदेशका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा द्रूत गतिमा ऐन बनाएको नगरपालिकाले काम गर्न सहज होस् र जनताको आवश्यकता अनुरुप विकास निर्माण गर्न सहजता आओस् भन्ने प्रमुख ध्येयका साथ गत वर्ष र चालू वर्षलाई कानून निर्माणको वर्षको रुपमा लिएको नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

‘हामीले कर्णाली प्रदेश राजधानीलाई हरित तथा समृद्ध नगरपालिका बनाउन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यही प्रमुख उद्देश्यका साथ हामीले नगरलाई आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गरेका हौं ।’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दिपेन सुवेदीका अनुसार नगरपालिकाको राजपत्रमा अहिलेसम्म १६ वटा ऐन तथा कार्यविधि प्रकाशित गरिसकिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगपालिकाको सहकारी ऐन २०७४, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७४, वीेरेन्द्रनगर नगपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७४, वीरेन्द्रनगर नगपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७४ र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७४ राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको उनको भनाई थियो ।

सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागि ‘घ’ वर्गको ईजाजत पत्र जारी, नविकरण, संशोधन, नामसारी र खारेजी गर्नका लागि तयार गरिएको निर्देशिका २०७४ प्रथम संशोधन २०७५ बैशाख १०, सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागि ‘घ’ वर्गको ईजाजतपत्र जारी, नविकरण, संशोधन, नामसारी र खारेजी गर्नका लागि तयार गरिएको निर्देशिका २०७४, स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ पनि लागू भइसकेको छ ।

सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार गैरसरकारी संस्था समन्वय, परिचालन तथा अनुगमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४, ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७४, इको क्लबको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७४, वीरेन्द्रनगर नगपालिका सुर्खेतको विनियोजन ऐन २०७५ र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतको आर्थिक ऐन २०७५ राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

राजपत्रमा विभिन्न ऐन प्रकाशित भइसकेपछि नगरमा काम गर्न सहज भएको नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् । उनले अरु केही ऐन बन्ने चरणमा रहेका र ती ऐन पनि चाँडै प्रकाशित गरिने बताइन् ।