विराटनगर– प्रदेश नम्बर १ का सांसदहरूलाई पनि दशैं खर्च दिने तयारी भएको पाइएको छ । प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐनमा दशैं खर्च पाउने व्यवस्था उल्लेख नभएपछि संसद सचिवालयले दशैं खर्च पाउने गरी कानूनीबाटो खोलीदिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । 

प्रदेशसभाका पदाधिाकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐनमा प्रत्यक महिना पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था  छ । तर, त्यसमा चाडपर्व खर्च पाउने वा नपाउने भन्नेकुरा स्पष्ट छैन । सांसदहरूले दशैं खर्च लिनको लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिएपछि संसद सचिवायलले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई राय माग्दै पत्राचार गरेको हो ।

सचिवालयले असोज १९ गते लेखेको पत्रमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई समेत बोद्धार्थ छ । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको भन्दै पत्रमा स्पष्ट निर्णय गरिदिन दुबै मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ । प्रदेशसभाका सांसदसहित सभामुख, उपसभामुखको नाममा पनि चाडपर्व खर्च भन्दै दशैं खर्च मागिएको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारीसहित सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को दफा ९५ बमोजिम विभिन्न सेवाका लागि करारमा नियुक्ती पाएका कर्मचारीले पाउने गरी उपयुक्त निर्णयका लागि भन्दै संसद सचिवालयले पत्राचार गरेको हो । कुल ९३ सांसद मध्ये मन्त्री परिषदमा ५ सदस्य बाहेक सबैले मासिक पारिश्रमिक सहित बैठक भत्ता, मासिक आवास खर्च, संचार खर्च, विद्युत् तथा पानीको महसुल खर्च तथा सुविधा बुझ्दै आएका छन् । 

कतिपय सांसदहरुले त आवास सुविधा र यातायात सुविधासमेत लिदै आएका छन् । सभामुख र उपसभामुखले इन्धनसहित अन्य सुविधा लिई रहेका छन् । दशैं खर्च पाउने कानूनी प्रक्रिया पूरा भएमा उनीहरुले एक महिनाको थप तलव बुझ्नेछन् । वर्षे अधिवेशनको अन्त्य हुनु अघिका प्रदेशसभा बैठकमा आउने धेरै सांसदहरुले सभामुखलाई दशैं खर्चको लागि दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ । 

अधिकांश सांसदले दशैं खर्च पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर केहीले भने सांसद पदको मान मर्दन हुने तर्क गर्दै दशैं खर्च लिन नहुने तर्क गरेका थिए  । सभामुख मार्फत तथा सिधैं सांसदहरुले सचिवालयमा समेत दवाव दिएका छन् । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन नसकिने संसद सचिवालयका लेखा अधिकृत दहलमान राईले बताए । उनले भने, ‘पैसा नभएर हैन कानूनी आधार स्पष्ट नभएकाले दशैं खर्च नदिइएको हो ।’