काठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीवारदेखि भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणमा निस्केका छन् ।

संयोग कस्तो छ भने देशभित्र 'अधिनायकवादी' र 'तानाशाह' भएको आरोप लागिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री ओली एकदलीय कम्युनिस्ट शासन भएको भियतनामका प्रधानमन्त्री गुएन सुआन फुक र सन् १९८५ देखि निरन्तर सत्तामा रहेका कम्बोडियाका 'तानाशाह' हुन सेनको निमन्त्रणामा ती देशको भ्रमणमा निस्किएका हुन् ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले खास गरी भारत र चीनबाहेक अन्य देशको खासै भ्रमण नगर्ने गरेको इतिहास छ । प्रधानमन्त्रीहरूले भारत र चीनबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन अमेरिका जाने गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीमा नेपालीको त्यति धेरै ओहोर-दोहोर नहुने र व्यापारिक सम्भाव्यता पनि कम रहेका देशहरूमा भ्रमण गर्ने इच्छा जागृत भएको छ ।

सत्तापक्षीय विश्लेषकहरूले बुद्धजयन्तीको अवसर पारेर भियतनाममा हुने वैशाख सम्मेलन तथा कम्बोडियाको भ्रमण नेपालको हितमा रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्रमामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण भियतनाम र कम्बोडियासँग द्विपक्षीय आर्थिक र कूटनीतिक सम्भावनाको खोजी गर्नमा केन्द्रित हुने बताएका थिए । दक्षिण पूर्वी एसियाको उदाउँदो राष्ट्र भियतनामको भ्रमणबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने भट्टराईको दाबी थियो ।

कामकुरो एकातिर ...

परराष्ट्र मामिलाका जानकार जयराज आचार्य भने यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीकै तहमा आवश्यक नरहेको धारणा राख्छन् । 'परराष्ट्र सचिव वा पर्यटन सचिवको तहसम्म भ्रमणलाई सीमित गरेको भए हुन्थ्यो,' लोकान्तरसँग कुरा गर्दै आचार्यले भने, 'यो बेलामा देशभित्रका आन्तरिक मुद्दाहरू प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो । त्यसमाथि भर्खर पार्लियामेन्टमा बजेट अधिवेशन शुरू भएको छ ।' 

वैशाख २९ गते 'वैशाख दिवस' मनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको समेत आयोजना गरिएकाले त्यसमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । यसले मात्र प्रधानमन्त्री भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने आचार्यले टिप्पणी गरे ।

भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भ्रमणको तयारी नपुगेको प्रतिक्रिया दिए । 'नेपालको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोडेर धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास सरहानीय भएपनि तयारी पुगेको जस्तो देखिएको छैन,' बिहीवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उपाध्यायले भने, 'नेपालले तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको भियतनामसँग कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध बनाउनु हाम्रै हितमा देखिन्छ । तर तयारीविनाको भ्रमणको औचित्य कमजोर हुन्छ । ' 

जम्बो टोली

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा लगभग दुई दर्जन सहभागी छन् । नेपाल एयरलाइन्सको चार्टड विमानमा भ्रमणमा निस्केका प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमण दलमा उनकी पत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा‍. राजन भट्टराई भ्रमण दलमा छन् । 

यसैगरी सांसदहरू नारायण खड्का, पवित्रा निरौला खरेल, उमाशंकर अरगरिया, बोधमाया कुमारी यादव तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङ, निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाह, निजी सहयोगी राजेश बज्राचार्य, शिवराज नगरपालिकाकी उपमेयर शिवकुमारी चौधरी, बनेपा नगरपालिकाकी उपमेयर रेखा सापकोटा दाहाल, निजी सुरक्षा सहयोगी राजेन्द्र शाही र अनिल बस्नेत, परराष्ट्रका सहसचिव तापस अधिकारी, उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राना, व्यवसायी दीपक मल्होत्रा, सुरज वैद्य र चन्द्रप्रसाद ढकाल लगायत पनि भ्रमण टोलीमा छन् ।

भियतनाम र कम्बोडिया नेपालसँग खासै कूटनीतिक सम्बन्ध नभएका देशहरू हुन् । यी देशहरूसँग तत्काल व्यापारिक सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्न पनि सम्भव नभएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । 'जम्बो टोली लिएर विना कुनै तयारी र उद्देश्य प्रधानमन्त्री निस्कनु भनेको विडम्बना हो,' उनले भने, 'जानु नै पर्ने भएको भए यो भ्रमणलाई मन्त्रीस्तरीय या सचिवस्तरीय भ्रमण बनाएको भए हुन्थ्यो ।'

यो भ्रमणले राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र हुने उनको भनाइ छ । 

हुन सेनसँगको सम्बन्ध 

प्रधानमन्त्री भियतनाममा आयोजना हुने 'वैशाख डे'का प्रमुख वक्ता हुने भनिएतापनि कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनको निमन्त्रणामा हुन लागेको कम्बोडिया भ्रमणचाहिँ एसियाली राजनीतिक दलहरूको संगठन–आइक्याप (इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अफ एसियन पोलिटिक्स)सँग जोडिएको छ, जहाँ एसियाका ३ सय ६० दलहरू आबद्ध छन् । तीमध्ये हुन सेनको दल पनि सामेल छ ।

एसियाका सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सहयोग र अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सन् २००० को सेप्टेम्बरमा मनिलामा यसको स्थापना भएको थियो । एउटै मञ्चमा रहेर प्रधानमन्त्री ओली र हुन सेन लामो समयदेखि सहकार्य गरिरहेका छन् । 

काठमाडौंमा गत मङ्सिर १५ देखि शुरू भएको विवादित 'एसिया प्यासिफिक सम्मेलन'को प्रमुख आयोजक आइक्याप पनि थियो । विवादित धार्मिक संस्था युनिर्सल पिस फेडरेसन, इन्टरनेसनल एशोसिएसन अफ पार्लियामेन्ट फर पिस (आईएपीपी) लगायत नेपाल सरकार पनि उक्त सम्मेलनको आयोजक रहेका थिए । उक्त सम्मेलनमा सरकारको सहभागितालाई लिएर देशभित्र र बाहिरबाट सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । 

सम्मेलनमा 'होली वाइन' प्रकरण निकै चर्चामा रह्यो । विवादित युपीएफ, आइक्याप, आइएपीपी लगायतका संस्थाहरूले नेपालमा क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्न करोडौं खर्च गरेको र त्यसमा सरकारलाई पनि सामेल गराएको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाकै कतिपय नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए। 

आधा घण्टा विमानस्थल बन्द

बिहीवार बिहान ११ बजे भियतनामको होनाइ उडेका प्रधानमन्त्रीकै लागि भनेर आधा घण्टा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान अवतरण बन्द गरियो ।

भ्रमणका लागि नेपाल एयरलाइन्सको जहाज चार्टर गरिएको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रशासनले आधाघण्टा अन्य उडान रोकिएको जानकारी दियो । 

भ्रमण दलको जहाज उडेको आधा घण्टापछि मात्र अन्य उडान सुचारू भएको थियो । भीभीआईपीको उडानका लागि विमानस्थल प्रशासनले नोटाम (नोटिस टु एयर म्यान) जारी गर्ने गर्छ । नोटाम जारी भएपछि जहाजहरूलाई उडाउन र अवतरण गर्न पाइँदैन । 

नोटाम जारी भएको बखत नियमित तालिकामा रहेका जहाजहरूको उडान बन्द हुन्छ भने अन्तबाट आएका जहाजहरू विमानस्थलमा ल्याण्ड गर्न सक्दैनन् । इन्धन कम भएका विमानहरू आकाशमा होल्ड हुन सक्दैनन् र नजिकको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जानुपर्ने हुन्छ ।