काठमाडौं –सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८’ लाई विस्थापित गर्न प्रस्तावित नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक मिडियामाथि अंकुश लगाउने हिसाबले ल्याइएको भन्दै मिडियाकर्मी, संविधानका ज्ञाता तथा कानूनविद्हरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रेसमाथि कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप र अंकुश स्वीकार्य नहुने भन्दै उनीहरूले सरकार प्रेसमाथि अंकुश लगाउने हिसाबले अघि बढ्नु राम्रो संकेत नभएको धारणा समेत राखेका छन् ।

यही वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकलाई संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । उक्त विधेयकलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीवार संघीय संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।

विधेयकमा पत्रकारलाई समाचार लेखेकै भरमा १० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना र १० देखि १५ वर्षको कैद सजाय गर्ने सम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो कानून बनेमा पत्रकारहरूले देखेको कुरा पनि लेख्न नसक्ने  र मिडिया सरकार नियन्त्रित हुने अवस्था आउने चिन्ता सरोकारवालाहरूको छ ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य मिडियामाथि अंकुश लगाउने सरकारी कदमको आफूहरूले खुलेर विरोध गर्ने बताउँछन् ।

‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने, नियन्त्रण गर्ने र सम्पूर्ण प्रेसलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने खालको जुन काम हुन लागेको छ, यसको हामी विरोध गर्छौं,’ आचार्यले भने ।

यस्तै पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताको हुर्मत लिने अभिप्रायले ल्याइएको बताउँछन् । 

‘यो विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताको हुर्मत लिने उद्देश्यले ल्याइएको जस्तो देखिन्छ, दाहालले भने, ‘प्रेस काउन्सिल भनेको उपभोक्ता, पाठक या नागरिकले गुनासो गर्ने ठाउँ हो । यसमा मिडिया उद्योगका मान्छे मात्र राखेर जसरी प्रेस नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ, यो जनतालाई कदापी मान्य हुन सक्दैन । सञ्चार मन्त्रालयको सचिवलाई सदस्य राख्ने गरेर संसारमा कहीँ पनि प्रेस काउन्सिल बनेको छैन ।’

अध्यक्ष हुनलाई १० वर्षे पत्रकारिता गरेको योग्यता भए पुग्ने गरी बनेको विधेयकले बनाउने मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र सन्तुलित हुन नसक्ने दाहालको टिप्पणी छ । प्रस्तावित विधेयकबाट बन्ने काउन्सिलमा ९ जनाको कमिटी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘प्रेस काउन्सिलको काम स्वनियमको प्रवर्द्धन गर्ने हो,’ दाहालले लोकान्तरसँग भने, कार्यकारी निकाय जस्तो दण्ड सजाय गर्न मिल्दैन । आफ्नो विरुद्धमा समाचार आए सत्तापक्षले पत्रकारलाई कारवाही गर्ने र आवरणमा प्रेस काउन्सिललाई देखाउने जस्तो नियत देखिएको छ । यसबाट सरकारले आफ्ना ‘पकेट’का मान्छेहरू जम्मा गरेर आफूविरुद्ध लेख्ने जो कोहीलाई पनि नछाड्ने उद्देश्य लिएको प्रस्ट देखिन्छ ।’

पत्रकारिताका गुरू रामकृष्ण रेग्मीको धारणा पनि दाहालको जस्तै छ । उनी मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने हिसाबले आएको बताउँछन् । 

‘वर्तमान सरकारले १४/१५ महिनाको अवधिमा मिडियाप्रति जुन किसिमको व्यवहार गरेको छ, त्यसैको पृष्ठभूमिमा यो आएको छ,’ रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकार  प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने हिसाबले अघि बढेको जस्तो देखिन्छ ।’

अहिलेकै प्रेस काउन्सिलको दायरा फराकिलो बनाएको भए उचित हुने उनको धारणा छ । ‘मिडिया काउन्सिल प्रेस काउन्सिल भन्दा के फरक भयो र ?’ रेग्मीले भने, ‘प्रेस काउन्सिललाई राजनीतिक नियुक्तिबाट टाढा राखेर सबै मिडिया हेर्ने बनाए भैगो नि !’

मिडियामाथि कुनै किसिमको अंकुश सैह्य नहुने उनको भनाइ छ । ‘प्रेसमाथि कुनै किसिमको अंकुश सैह्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रेसलाई स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिने हो भने यस्तो व्यवहार ठीक होइन ।’

सोसल मिडियालाई मर्यादामा ल्याउने कुरा आफ्नो ठाउँमा भएपनि त्यसमा समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ख्याल राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले विधेयक ल्याएको बताउँछन् ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै आचार्यले प्रेस काउन्सिलको अवधारणा स्वतन्त्र निकायको अवधारणा भएको र यसमा कसैको नियन्त्रण मान्य नहुने धारणा राखे ।

‘स्वतन्त्र निकाय भएकै कारणले यसलाई ऐनमै व्यवस्था गरेका छौं,’ आचार्यले भने, ‘ऐनले व्यवस्था गरेको निकाय चाहिँ कार्यपालिकाको प्रभावबाट बाहिर हुन्छ । दुनियाँमा कतिपय संयन्त्रहरू कोही कार्यपालिकाको आदेशमा बनेको हुन्छ, कोही निर्देशिकाबाट बनेको हुन्छ । ऐनमै व्यवस्था गर्नुको अर्थ सरकारभन्दा स्वतन्त्र होस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो ।’ 

अहिले सरकारले आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्र राखेर आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने उद्देश्यले विधेयक प्रस्तुत गरेको र त्यो स्वतन्त्र प्रेसका लागि आपत्तिजनक रहेको आचार्यको भनाइ छ । 

‘प्रेस काउन्सिलको आवश्यकतामा कुनै द्विविधा नै छैन,’ आचार्यले भने, ‘तर त्यसको संरचनामा बहस हुनसक्छ । अहिले विधेयकले प्रस्ताव गरेको संरचना प्रेसका लागि मान्य हुँदैन । यो सरासर मिडिया नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको जस्तो देखिन्छ ।’

'समाचार लेख्दा धरौटीका लागि खल्ती छाम्नुपर्ने अवस्था आउँछ'

किशोर श्रेष्ठ, कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल

मिडिया काउन्सिल विधेयक बनाउने प्रस्तावित कानून हुबहु पारित भयो भने मिडिया क्षेत्रको नियमन गर्ने स्वायत्त निकाय प्रेस काउन्सिल हुलाक कार्यालय जस्तो सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखामा सीमित हुन्छ ।

अर्धन्यायिक निकाय काउन्सिलको अध्यक्ष सूचना विभागको डीजी फेरिएजस्तै तीन–तीन महिनामा फेरिन्छ । प्रेस काउन्सिलको विद्यमान ऐनले अहिलेको आवश्यकता र समयको माग अनुसार अनलाइन लगायत विद्युतीय समाचार माध्यम ‘न्यू मिडिया’ लाई अनुगमन गर्न पर्याप्त छैन । तर पनि काउन्सिलले गरिरहेको छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा व्यक्तिको छविमा मान मर्दन तथा मर्यादामा आँच आउने काम गरेमा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिको मर्यादा नाप्ने मापदण्ड के ? कसैलाई त्यही चिज समाचार हुन्छ कसैलाई प्रतिष्ठा या मर्यादको कुरा आउला । 

अहिले पत्रकारले न्युनतम पारिश्रमिक पाउन नसकिरहेको अवस्थामा प्रस्तावित विधेयक पारित भयो भने कुनै समाचार लेख्दा पत्रकारले धरौटी राख्ने पैसा छ कि छैन भनेर खल्ती छाम्नु पर्ने आवश्यकता छ । 

नेपालको अहिलेको अवस्थामा अधिकांश साना मिडियाका पत्रकारले १० लाख रुपैयाँ तिर्न सक्दैनन् । जरिवाना तिर्न नसकेपछि कैद भुक्तानका लागि जेल जानुको विकल्प रहँदैन, त्यसकारण यो विधेयक पत्रकारका लागि घातक छ ।
व्यक्तिको मान मर्यादामा आच पुर्‍याएमा कारवाही गर्न गाली बेइज्जती ऐन छ, भर्खरै लागू भएको देवानी तथा फौजदारीसंहिता पनि छँदैछ, त्यस आधारमा कारवाही गरे भयो ।

विधेयक २०४८ सालदेखि २०७२ सालको संविधानको मूल मर्मविपरीत छ । अहिलेसम्मका संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारेन्टी गरेको छ ।

समाचार लेखेवापत जेल जानु पर्ने या पत्रपत्रिका खारेज नहुने कुरा संविधानले व्यनस्था गरेको छ । विधेयक भने त्यसको विपरीत आएको छ । 

प्रस्तावित विधेयकको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थाले पत्रपत्रिका बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्छ । कतिपय अनलाइनहरू अराजक बने, स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेका होलान्, के सबै त्यस्ता छन् त ? 

कुनै एकजना सांसद्ले रातो पासपोर्ट बेच्यो भन्दैमा सबै सांसदलाई रातो पासपोर्ट बेचेको भनेर आरोप लगाउन मिल्छ ?

प्रस्तावित विधेयक अनुसार बन्ने मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष छान्न सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रीले छानेका व्यक्ति सदस्य रहने प्रावधान छ । यसले काउन्सिलको भूमिकालाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ ।

‘प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी छ’

बोर्णबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष

सकारले अहिले जुन विधेयक ल्याएको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको ठीक विपरीत छ । जसले यसको 'ड्राफ्ट' तयार गर्‍यो, त्यसले प्रेस काउन्सिल भनेको के हो भन्ने नबुझेको जस्तो देखिन्छ ।

अहिले भइरहेको जुन प्रेस काउन्सिल छ, त्यसलाई अझ स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनु पर्‍यो भनेर मिडिया क्षेत्रबाट र विज्ञहरूबाट आवाज उठिरहेको अवस्थामा यसलाई त्योभन्दा पनि नियन्त्रित र संकुचित बनाउने दुष्प्रयास गरिएको छ । यसलाई एउटा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा शाखा जस्तो बनाउने र पत्रकारलाई, मिडियालाई र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सरकारको इशारामा नचाउने उद्देश्यका साथ यो विधेयक आएको छ ।

दुनियामा कहीँ कतै नभएको मिडिया काउन्सिलले जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखेको छ, त्यो पूर्णतः गलत कुरा हो । संसारमा अहिलेसम्म भएका प्रेस काउन्सिलले पत्रकारले आचारसंहिता उल्लंघन गर्‍यो भने पत्रकारलाई सही बाटोमा ल्याउने प्रयास गर्छन्, तर दण्ड जरिवाना गर्ने अभ्यास नै छैन । 

यसको पदाधिकारी नियुक्ति र पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था पनि पूरै निरंकुश बनाइएको छ । पूरै नियुक्ति सिफारिस सचिव र मन्त्रालयले तोकेका २ सहित ३ जनाले गर्छन् भनेपछि त्यहाँ त्यसका अध्यक्षदेखि पदाधिकारीसम्म मन्त्रीका झोलेहरू आउने भए । पकेटका मान्छेहरू आउने स्थिति भयो ।

अर्को कुरा संसारभरिका प्रेस काउन्सिलमा अध्यक्षहरू सर्वोच्च अदालका पूर्व न्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश वा वरिष्ठ वकिल हुने चलन छ, किनभने त्यसले मिडिया र त्यसले असर पर्नेबीचको मुद्दा हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिले भएको सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधिश र वरिष्ठ अधिवक्ता भन्ने व्यवस्थालाई हटाएर मिडियाको क्षेत्र अथवा पत्रकारिता क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको मान्छे भन्ने भनिएको छ, त्यो पनि गलत हो ।

यो त पूरै प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिलेसम्म प्रचलनमा नरहेको, प्रेसको मूल्य र मान्यता विपरीतको कुरो हो । 

‘यो त केटाकेटी कुरा भयो’

राजेन्द्र दाहाल, पूर्व अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल

‘मैले विस्तृत रूपमा पढ्न पाएको छैन । मिडियामा जे जति कुरा आएका छन्, त्यसलाई मात्रै आधार मानेर भन्नुपर्दा यो आश्चर्यलाग्दो भो । मिडिया काउन्सिल किन बनाउनु पर्‍यो ? भइराखेको एउटा पुरानो स्थापित संस्थालाई किन भत्काउनु पर्‍यो ? त्यो बनाएर नयाँ के हुन्छ ? पटक्कै बुझ्न सक्या छैन । अनुमान पनि गर्न सक्या छैन मैले । 

०६२/०६३ सालको आन्दोलनको बलमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि सरकारले एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको थियो । त्यो कार्यदलमा पनि प्रेस काउन्सिल र मिडिया काउन्सिलको बारेमा विस्तृत रूपमा कुरा भएको थियो । त्यतिबेला हामीले भनेका थियौं हामीलाई प्रेस काउन्सिल, मिडिया काउन्सिल चाहिएको होइन बरु अझै स्वतन्त्रता चाहिन्छ भनेका थियौं । यो त्यतिबेला नै टुंगो लागिसकेको विषय थियो । 

मस्यौदा बनाउनेले पनि सामान्य के कुरा बुझ्नुपर्ने भने आचारसंहिता उल्लंघन गरेर जरिवाना हुँदैन । सजाय पनि हुँदैन । आचारसंहिता भनेको सुधारात्मक कदम हो । यदि मस्यौदामा नै त्यस्तै छ भने त यो त केटाकेटी कुरा भयो । यस्तो कुरा संसद्ले पक्कै पनि पास नगर्ला भनेर आश गरौं ।

त्यो बाहेक पनि सरकारले के उद्देश्यले, के नियतले ल्याएको हा त्यो पनि अलिकति शंकास्पद् रह्यो, किनभने पहिला पब्लिकलाई बुझाउनुपर्थ्यो । 

सरोकारवालाहरू हामी हौं, सरोकारवालासँग कुरै नगरी ल्याएर त्यो कानूनले त काम गर्न त सक्दैन । हिजोको अनुभव पनि यही हो ।

‘यसरी त काउन्सिलको गरिमा घट्छ’

काशीराज दाहाल, मिडिया कानूनका जानकार

प्रेस काउन्सिल या मिडिया काउन्सिल भनेको पत्रकारले आचारसंहिता बनाउने, आचारसंहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको हो । आचारसंहिता पालना नभएको अवस्थामा पीडित पक्षको उजुरी सुन्ने र दुवै पक्षलाई राखेर मेलमिलाप गराउने हो । अहिलेको प्रेस काउन्सिल आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने भन्दा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणमा सीमित भयो । पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको जिम्मा बजारलाई छाड्नुपर्छ । 

मिडिया काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकायको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, दुवै पक्षको सुुनुवाई गर्ने, मेलमिलाप गराउने र क्षतिपूर्ति भराउने निकायको रूपमा । अत्यधिक दण्डको व्यवस्था मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले पनि स्वीकार नगर्ने विषय हो । दण्डशास्त्रको सिद्धान्तले पनि कसूरको मात्रा अनुसार दण्ड हुन्छ, भन्छ । अत्याधिक दण्डभन्दा क्षतिपूर्ति र मेलमिलापको सिद्धान्तमा जानु पर्दछ । 

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता पनि हो । अहिले पत्रकारिता क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने भनिएको छ । कम्तिमा पनि २० वर्ष मिडिया, कानून तथा न्याय या मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरको व्यक्ति अध्यक्ष र १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति सदस्य रहने प्रावधान राख्न जरुरी छ । अन्यथा यसलाई कसैले टेर्दैनन्, काउन्सिलको गरिमा पनि घट्छ ।

मिडियासम्बन्धी विवादहरू सकेसम्म अदालत नजाऊन् भन्नेमा काउन्सिल क्रियाशील हुनुपर्छ । काउन्सिलले 'इथिक्स' पालना भए नभएको हेर्ने हो ।

कसैको मानमर्दन भयो भने ऊ अदालत जाने बाटो छँदैछ । कैद गर्ने या जरिवाना गर्ने अदालतको कुरा हो ।