सरकारी आरक्षणमा हेपिए कर्णालीका गरीब ब्राह्मण–क्षेत्री !

साउन ८, २०७६

हाल आएर आरक्षणको मुद्दा पेचिलोजस्तो बनाइएको छ । लोक सेवा आयोगले २०७६ जेठ ६ गते नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय बमोजिम स्थानीय तहको लागि गरेको विज्ञापनविरुद्ध समावेशी समूहहरूको ‘आन्दोलन’ जारी छ, जसमा भीड ‘उग्रता’तिर गइरहेको देखिन्छ ।

भलै निर्धारित समावेशी ६ वटा समूहमध्ये सबैभन्दा कम निजामती सेवा लगायत विकास साझेदार, सरकारी संस्थान, प्राज्ञिक क्षेत्र, पत्रकारिता लगायत राज्यको मूलधारमा असाध्यै न्यून प्रतिनिधित्व भएको साविकको कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लामा अन्य आन्दोलनझैं यो आन्दोलनले खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन । कर्णालीको हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा हालसम्म सडकले छोएको छैन, अन्य ४ जिल्लामा पनि सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार राष्ट्रिय औसतभन्दा तन्नम् अवस्थामा छ ।


ADVERTISEMENT

त्यसै त २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्रको खबर तत्कालीन जुम्लामा २००८ सालमा मात्र पुगेको भनिएको होइन । काठमाडौं, शहर र तराई राज्य र ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’को प्राथमिकतामा परेको अवस्थामा भई आएको अञ्चल सदरमुकाम पनि गुमाएको अनि दशकौंदेखि गतिलो बाटो, शिक्षा, जलविद्युत्, स्वास्थ्य लगायतको पहुँच नपुगेको कर्णालीले हाल जारी समावेशी आन्दोलनमा पनि खासै चासो राख्न सकेको देखिँदैन ।

२०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन भएपश्चात् नेपालमा आरक्षणको व्यवस्था भयो । सकारात्मक विभेदको नीति अन्तर्गत २०६४ सालदेखि आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/०७५ सम्म १६ हजार ९३९ उम्मेदवार ६ वटा समावेशी समूहबाट स्थायी नियुक्त भएको लोक सेवा आयोगको ५९ औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सोही प्रतिवेदनले आव २०७४/०७५ मा समावेशी समूहका उम्मेदवार खुला विज्ञापनमा पनि उल्लेख्य रुपमा सिफारिस भएको औंल्याएको छ । तसर्थ, राज्यले सकारात्मक विभेद नीति लिँदा आरक्षण लगायतमा ६ वटा समूहमा सक्षमलाई आरक्षण दिन जरुरी देखिँदैन । छिमेकी भारत लगायतमा आरक्षणको नाममा विकृति आएको जगजाहेर नै छ । तसर्थ आरक्षणमा ‘ब्लाङ्केट पद्धति’बारे पुनर्विचार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

लोक सेवा आयोगको उनन्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७४/०७५ मा सिफारिस भएका ७ हजार ७१८ पदमध्ये २ हजार ४६५ महिला उम्मेदवार र बाँकी ५ हजार २५३ पुरुष उम्मेदवार भएको उल्लेख छ । भलै तुलनात्मक रुपमा जनसंख्या ज्यादा भएपनि ०७४/०७५ आवमा पनि हाल केही तराईका सम्भ्रान्त अध्येता/ एक्टिभिस्टले दाबी गरेविपरीत सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने जिल्ला सप्तरी, धनुषा, सिराहा, सर्लाही र महोत्तरी रहेको देखिन्छ । अझ चाखलाग्दो के छ भने सबैभन्दा न्यून दरखास्त पर्ने जिल्लामा क्रमशः मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा र साविकको कर्णाली अञ्चलका २ जिल्ला डोल्पा र मुगु रहेका छन् । सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने प्रदेश २ र सबैभन्दा कम साविक कर्णाली अञ्चल रहेको ६ नम्बर प्रदेश रहेको भनी प्रतिवेदनले औल्याएको छ । 

आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, वहिष्कृत, मधेशीको नाममा सो समूहभित्रका ‘सम्भ्रान्त’हरूले नै राज्य, गैरराज्य निकायबाट अवसर उपयोग गरेको पाइन्छ । पंक्तिकार आफैं संलग्न थुप्रै कथित ‘सम्भ्रान्त’ समावेशी समूहका व्यक्तिसँग विभिन्न प्रतियोगितामा भिडेर उनीहरूले नै सुपरभाइजर भूमिका वा अवसर छिनेको अनुभव गरेको छ ।

कर्णालीमा बसेका नागरिक खस हुन् वा गैरखस, उनीहरूले राज्यको सकारात्मक विभेद लगायत आरक्षणबाट सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधारको कमीले एकदमै कम अवसर पाएको दृष्टान्त छ ।

एउटा अध्येताले वर्षाैअघि ‘फुटाऊ र राज गर’को शैलीमा नै सही कर्णालीका मतवाली क्षेत्रीलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न सुझाएपनि आफूले पाई आएको अधिकार अरुलाई बाँड्न अप्ठ्यारो भएर होला दशकौं बित्दा पनि सो सुझाव कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । त्यसैले नै राज्य र गैरराज्यका निकायमा असाध्यै ज्यादा प्रतिनिधित्व भएको नेवार समूहले पनि आदिवासी जनजाति समूहबाट अझैसम्म अत्यधिक फाइदा लिएको देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमद्वारा प्रकाशित नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २००४ (पृष्ठ १७५) का अनुसार आदिवासी जनजाति समूहमा सूचीकृत थकाली, व्यासी, ह्योल्मो, नेवार समूहको साक्षरता दर ७५.६ प्रतिशत रहेको छ, जुन ब्राह्मण समूहको जतिकै हो । २००९ मा प्रकाशित नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन (पृष्ठ १६३), जुन निजामती किताबखानाको २००६ को अभिलेख अनुसार (पृष्ठ १६३) निजामती सेवामा ब्राह्मणको ५८.३ प्रतिशत, नेवार १४.२ प्रतिशत, क्षेत्री १३.३ प्रतिशत, मधेशी, मुस्लिम र मारवाडी ९.९ प्रतिशत, जनजाति (नेवारबाहेक) को ३.३ प्रतिशत र दलित ०.९ प्रतिशत हिस्सा देखाएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र/मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागद्वारा सन् २०१२ मा प्रकाशित नेपाल सामाजिक समावेशीकरण सर्वेक्षण, २०१२ (पृष्ठ ७५) का अनुसार सरकारी जागिरमा पहाडे ब्राह्मणको १५.८ प्रतिशत, पहाडे क्षेत्रीको २१.५ प्रतिशत, मधेशी ब्राह्मण/क्षेत्रीको २९.१ प्रतिशत, नेवारको २६.३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व देखिन्छ । 

तथ्यांकले के देखाउँछ भने सुविधाभोगी आदिवासी जनजाति र मधेशी सम्भ्रान्त ब्राह्मण/क्षेत्रीको निजामती सेवा लगायतमा उल्लेख्य उपस्थिति देखाउँछ । जनजाति समुदाय विभिन्न पेशा, राजनीति, व्यवसायी, पर्वतारोहण, गोर्खा भर्ती लगायतले गर्दा उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक अवस्था कर्णालीका कथित खस र गैरखसभन्दा उच्चस्तरको छ । पञ्चायतकालमा नै निजी व्यवसायीको रूपमा शक्ति र ऐश्वर्यको पर्यायको रुपमा लिइने काठमाडौंमा उनीहरू स्थापित भएको लाउरी जिभेज (१९९२) को अनुसन्धानले उल्लेख गरेको छ । 

अझ नेपालमा अनुसन्धानमा प्रायःजसो ब्राह्मण क्षेत्रीलाई जानीजानी सँगै मिसाउने गरिएको छ तथ्याकं विश्लेषण गर्दा । नत्र २०६८ सालको जनगणना अनुसार क्षेत्रीको जनसंख्या १६.६ प्रतिशत छ भने पहाडे ब्राह्मणको जनसंख्या १२.२ प्रतिशत छ । साथै ऐतिहासिक रुपमा लडाका जाति हुनाले नेपाली सेनाबाहेक राज्यको अन्य निकायमा जस्तै ब्राह्मण र क्षेत्रीबीच प्रतिनिधित्वको हकमा ठूलो खाडल देखिन्छ । नेपालमा समुदायबीच द्वेषको विष घोल्ने काम अध्येता अनि दाताबाट भएको पाइन्छ । जसले कर्मभन्दा पनि अधिकार खोज्ने, वास्तविकताभन्दा पनि ‘मिसन’मा सार्वजनिक जनमत सिर्जना गर्ने जसले गर्दा एक प्रकारको भ्रम सिर्जना गर्ने गरेको पाइन्छ ।

राज्यले नै स्वीकारेको आरक्षणको व्यवस्थाले बहिष्कृत भनिएका समूहको निजामती सेवा लगायत राज्यको निकायमा समावेशीकरण बढेको छ । तर यहाँनिर यक्ष प्रश्न के छ भने सकारात्मक विभेद, आरक्षणले कसलाई फाइदा पुगेको छ ? एउटा हुम्लाको ‘शोषक’ भनिएको जातको व्यक्ति र त्यही वा अन्य ठाउँको पीडित भनिएको व्यक्तिबीच अवसरमा आकाश पाताल फरक पर्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानिराखेको छ, त्यहीमाथि नेपाल स्थिर हुन पाएको छैन । २००७ सालयता छिमेकी र कथित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानवअधिकार, समावेशिता, अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको नाममा नेपाललाई रणभूमि बनाइराखेको अवस्था छ । आँखिर हात्ती जुध्दा घाँस नै माडिन्छ भन्ने उखान नेपालजस्तै सफ्ट राज्यको सन्दर्भमा लागू हुन्छ नै ।

नेपालले सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा कवच असंलग्न नीतिलाई छाडी बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ, इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा टाँसिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा नेपालले सही बाटो नलगेमा अगाडिको यात्रा अन्धकारउन्मुख देखिन्छ ।

गाउँघरमा अझै पनि विभिन्न जातजाति मिलेर बसेको अवस्था छ, जुन नेपाल एकीकरणको बलियो आधार हो । तर शहर बजारमा केही सम्भ्रान्त व्यक्तिको आरक्षण, सकारात्मक विभेद, मानवअधिकार भजाउने माध्यम बनेको छ । जसले पनि नेपालमा अस्थिरताले गर्दा समृद्धि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’जस्तै भएको छ ।

आँखिर नेपालले स्थिरताबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गरेमा मात्र हामी अरुबाट ‘लादिएका’ समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्रजस्ता डिस्कोर्सबाट पार पाई ‘स्वधर्म’तिर फर्की देशमा गरीबी, असमानता, बढ्दो व्यापार घाटालाई हटाउन सक्छौं । हुम्ला वा डोल्पामा सुत्केरी व्यथाले महिला मरिरहेका छन्, जसमा कथित उपल्लो जाति वा राज्य वा दाताहरूले ट्याग लगाएका ‘शोषक’ जाति पनि छन् । नेपालमा खासगरी विभिन्न कथित परिवर्तनमा छिमेकी र कथित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चलखेल हुने गरेको तथ्य छ, जसले गर्दा धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकालाई समावेशिता, ‘जनयुद्ध’, विद्रोह माध्यम हुने गरेको छ । 

आयातीत वाद, विचारमा जब प्रमुख भनिएका पार्टीले राज गर्ने परिस्थिति नेपालमा अहिले जगजगी छ, यस्तो अवस्थामा छिमेकमा बसेर आफ्नो सत्ता/करिअरको लागि नेपालमा सशस्त्र संघर्ष गर्ने मानक २००७ भन्दा अघिदेखिको हो नै ।

यो वर्षान्तमा पनि सधैझै प्रभावशालीले आफैंले बनाएको विधि मिचेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौं रकम रकमान्तर गरे अनि असार महिनामा नै एकतिहाइभन्दा ज्यादा रकम असारे भेलमा खर्च गरे ।

एउटा तराईका अध्येताले २ नम्बर प्रदेश भारतलाई दिन बनाइएको भनी केही अघि अन्तर्वार्ता दिएको अवस्था छ । तसर्थ भीड परिचालन गर्ने अनि जनमत सोमा तयार गरी रगतको होली खेल्नेदेखि सजग हुन जरुरी छ, जसको काम नै विभिन्न आन्दोलनको नाममा एक घुट मदिरामा बिक्नुहुन्छ ।

हामी दशकभन्दा बढीदेखि निजामती सेवामा उपलब्ध १०० प्रतिशत सीटमध्ये विभिन्न समूहको लागि समावेशिताको प्रयोजनको लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणमा ६ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत पर्ने साविकको कर्णाली अञ्चलबाट औलामा गन्न सकिने मात्र महिला निजामती सेवाको अधिकृत स्तरमा पुगेको अवस्था छ । त्यस्तै अवस्था कर्णालीका दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति लगायतको पनि छ ।  

पिछडिएको क्षेत्रको लागि छुट्याइएको ४ प्रतिशत अन्तर्गत साविकको कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोटसँगै निजामती सेवामा तुलनात्मक रुपमा ज्यादा संख्यामा प्रतिनिधित्व गर्ने बझाङ, अछामलाई पनि समेटिएको पाइन्छ बाजुरा र जाजरकोट जिल्लासहित ।

हालसम्म हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा अत्यावश्यक पूर्वाधारमध्ये मानिएको सडक यातायातले छुन नसकेको अवस्था छ । सुर्खेतको सामान त्यहाँ कैयौ गुना महंगो हुन पुग्छ ।

रत्नाकर देवकोटाले जुम्लाको सामाजिक रुपरेखा (२०२७, पृष्ठ १६७¬) पुस्तकका उल्लेख गरेअनुसार २०१६ सालमा तत्कालीन जुम्ला जिल्ला रास्कोट दराका धनबहादुर शाहीले प्रथम पटक पुरुषतर्फ एसएलसी उत्तीर्ण गरेको र २०२६ सालमा नन्दा शाही र बिन्दु गिरीले कर्णालीबाट प्रथम पटक एसएलसी उत्तीर्ण गरेको कारुण इतिहास छ । तत्कालीन गोर्खालीहरूले संवत् १८४६ मा ‘कठिन’ जुम्ला राज्य विजयपछि सो भेगको आत्मविश्वास गुमेको अवस्था छ । तसर्थ त कथित समावेशी समूहका ‘सम्भ्रान्त’हरू लगायतले कर्णालीलाई गरीबी, अविकास, पछौटेपनको पर्याय मान्ने गरेको पाइन्छ ।

हालै कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमा कर्णाली राजमार्गलाई ‘लाइपmलाइन’को रुपमा घोषणा गरेको छ । तथापि सो राजमार्गमा दर्जनौं पुल अलपत्र परेको अवस्था छ अनि तन्नम् कर्णालीका वासिन्दाले नेपालमा नै सम्भवतः सबैभन्दा बढी गाडी भाँडा तिरेको अवस्था छ, जुन हवाई यातायातमा पनि कायम थियो, हाल हटेको अवस्था छ । तसर्थ भीडको मनोविज्ञानले देशलाई दलदलमा फसाउँछ, त्यसैले सबैलाई सकारात्मक विभेदले नसमेटी ‘नसक्ने’लाई मात्र समेट्नु नै बुद्धिमत्ता देखिन्छ । 

(लेखमा व्यक्त विचारसँग निज आवद्ध संस्थाको कुनै सरोकार छैन ।)

साउन ८, २०७६ मा प्रकाशित

कमल बहादुर महत

महत समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस