धनगढी – २ वर्षअघिसम्म कैलालीको सबैभन्दा व्यस्त विकासे अड्डाको रुपमा परिचित थियो, जिल्ला विकास समिति कैलाली । 

नयाँ संरचनासँगै जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मा रुपान्तरण गरिएपछि सो कार्यालयमा एकाएक सन्नाटा छायो । यहाँसम्म कि अचेल सो अड्डा अस्तव्यस्त बनेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय भवनसँगै जोडिएको भवनमा हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालय र सभा हललाई स्तरोन्नति गरी प्रदेशसभा बनाइएको छ । जहाँ दिनहुँ मन्त्री, सांसदलगायत नेताको दौडधुप हुन्छ । रंगरोगन, पानी फोहरा सहितको बगैचा उत्तिकै आकर्षक बनाइएको छ त्यहाँ ।

तर आफ्नै परिसरमा खुम्चिएको जिल्ला समन्वय समितिको भने हरिबिजोग छ । स्तरोन्नति हुन नपाएको जीर्ण संरचना । अस्तव्यस्त कार्यालय । यताउता छरपस्ट फिजाइएका पुराना कागजातका पोका, फोटोकपी मेसिन, प्रिन्टर, सोफा, दराज, टेबल लगायत सामग्रीले कुरुप बनाएको छ कार्यालयलाई ।

तर जिससभित्र नियाल्दै जाँदा अलि पृथक दृश्य पनि देखिन्छन् । जिससका सभापति सहितका पदाधिकारी बस्ने अर्को भवनलाई भने नयाँ शैलीमा सजावट गर्ने प्रयास गरिएको छ । जिसस सभापति सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो कार्यकक्षमा नयाँ मेसिनरी सामग्री मात्रै प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

‘पुराना सामग्री रहेकाले प्रयोग गर्न नसकिने । लिलाम गरे कस्ले लिने ?’ जिसस सभापति थापाले प्रतिप्रश्न गरे । सरकारी कार्यालय रहेकाले भाडामा दिन पनि अप्ठ्यारो रहेको उनको भनाई छ ।

जिसस कर्मचारी भने आफ्नै पीडा सुनाउँछन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक जना कर्मचारीले भने, ‘मेरो त अब धेरै समय छैन । केही महिनामा नै अवकाश हुने भएकाले यहाँ आएको हुँ । काम पनि छैन ।’

भएका कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा बस्दैनन् । मर्मत सम्भारको काम चलिरहेको भन्दै ग्यालरीमै बात मार्छन् । हाजिर लगाउँछन् र घर फर्केर आफ्नो दिनचर्या सकाउँछन् ।

१३ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको जिल्ला समन्वय समितिमा हाल कार्यालय सहयोगीसहित १० जना कार्यरत रहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी वीरबहादुर शाहीले बताए ।

‘संविधानतः जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन र समन्वयकारी निकाय भनेर तोकेको छ,’ शाहीले भने, ‘तर के गर्ने अन्योल उत्तिकै छ ।’ कार्यालममा सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने इन्जिनियर, सबइन्जिनियर र अधिकृत नभएकाले काममा समस्या भएको जिसस अधिकारी शाहीले जिकिर गरे ।

जिससका सेवाग्राही जिल्लाका १३ स्थानीय तहमा बाँडिएको बताउँदै उनले संसद विकास कोषमार्फत हुने विकास निर्माण योजनामा समन्वय गरिरहेको उल्लेख गरे ।

प्रयोगविहीन प्रयोगशाला कबाडमा परिणत

जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्वमा रहेको विकास निर्माणको गुणस्तर जाँच्न अतिआवश्यक प्रयोगशाला जीर्ण भई कबाडमा परिणत हुँदै गएको छ । करोडौं बजेटमा स्थापना गरिएको प्रयोगशाला लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएपछि जीर्ण हुँदै गएको हो ।

‘साविकको जिल्ला विकास समिति हुँदादेखि नै प्रयोगशाला प्रयोगविहीन थियो,’ जिसस सभापति थापाले भने, ‘प्राविधिकहरू नहुँदा सञ्चालनमा नआएको हो ।’ २०७२ सालदेखि प्रयोगशाला प्रयोगमा नआएको बताउँदै उनले बजेटको व्यवस्था गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए ।

पूर्वाधार निर्माणको क्रममा माटो, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको गुणस्तर अनिवार्य जाँच गर्नुपर्छ तर प्रयोगशाला हुँदाहुँदै पनि जिल्लामा विना जाँच विभिन्न भौतिक संरचना धमाधम निर्माण भइरहेका छन् ।

२०६१ सालमा ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रित परियोजना (आरएआईडीपी) र राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम (एसएनआरटीपी) को सहयोगमा प्रयोगशाला निर्माण गरिएको थियो ।

प्रयोगशालामा गिट्टीको क्षमता जाँच, गिट्टीको भार थाम्ने क्षमता, गिट्टीको क्रसिङ भ्यालु, माटोको प्लास्टिसिटी र ढलानमा प्रयोग हुने मसलाको ‘कम्प्रिहेन्सिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट’ गरिन्छ । पक्की पूल, ठूला भवन निर्माण, कालोपत्रे, सडक ग्राभेल गर्दा प्रयोगशालामा सामग्रीको गुणस्तर मापन गरिनुपर्छ ।