पोखराका उद्योगी व्यवसायीले मजदुरलाई तलब खुवाउन नसकेको भन्दै सरकार गुहारेका छन् ।

व्यवासायीले भनेका छन्, ‘सरकारकै आदेशमा उद्योग/व्यवसाय बन्द भएकाले मजदुरको दायित्वबाट सरकार विमुख नहोस् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमबाट तलब खुवाउने प्रबन्ध गरियोेस् ।’

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणपछि देश असामान्य अवस्थामा रहेको भन्दै लकडाउन खुलेपछि पनि तत्काल पूर्ववत अवस्थामा आउन सक्ने सम्भावना कम रहेकाले लकडाउन अवधिभर मजदुर र रोजगारदाता दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी तलबमान कायम गर्न तथा पारिश्रमिकको लागि सहुलियतको व्यवस्थाको माग व्यवसायीले गरेका छन् । 

घरमै बसेपनि तलब पाउने घोषणा अव्यावहारिक भएको भन्दै ‘नो वर्क–नो पे’ व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।

पोखराका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले यस्तै विभिन्न समस्या समाधानको उपाय खोज्न माग गर्दै बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी संघ र प्रदेश सरकारलाई बुझाउने २८ बुँदे ज्ञापनपत्रबारे जानकारी दिएको हो । 

संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीका अनुसार उद्योग/व्यवसाय बन्द हुँदा एकातर्फ राजस्व घटेको र लकडाउनकै कारण उद्योग/व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसायीहरु उठ्नै नसक्ने गरि समस्यामा परेको बताए । उनले बैंकबाट लिइएको कर्जाको सावाँ र ब्याज, मजदुरको पारिश्रमिक तथा सञ्चालन पुँजीको व्यवस्थापनले आफूहरूलाई पिरोलेको र उद्योग/व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन सरकारले राहतका अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

ज्ञापनपत्रमा उद्योग/व्यवसाय ठप्प हुँदा लाखौंले रोजगारी गुमाएको, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करीब ५०० अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको, करीब १ खर्ब २० अर्बको राजस्व घाटा भएको, लकडाउनले विकास निर्माणका सबै कामहरू पछाडि धकेलिएको, वाणिज्य, पर्यटन, रेमिट्यान्सजस्ता अवयवमा अडेको नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रको  ढाड नै भाँचिएको हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको निजी क्षेत्र पनि संकटको यो भुमरीबाट छिटो बाहिर निस्कन लालायीत रहेको भन्दै सरकारका हरेक कार्यक्रमलाई साथ दिन तयार रहेको उल्लेख छ । 

ज्ञापनपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषलाई बढाउँदै लैजाने निर्णय तथा सरकारबाट १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष बनाउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा सो कर्जा साना तथा मझौला व्यवसायीको पहुँचमा पुर्‍याउनको लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने, लकडाउन अवधिभरको विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने, व्यवसायीले लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज बुझाउने समयसीमा बढाइनुपर्ने, कर्जाको समयसीमा १ वर्ष थप गरिनुपर्ने, ब्याजदर एउटा अंकमा सीमित हुनुपर्ने, व्यवसाय ठप्प भएका कारण बासलात ऋणात्मक र कारोबार कम भएपनि कर्जा नवीकरण तथा ऋण प्रवाह गरिनुपर्ने, प्रस्तावित वासलात र धितोको आधारमा ऋण प्रवाहका साथै आवश्यकता अनुसार चालू पुँजीको लागि पनि ऋण प्रवाह गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । 

घरभाडा छुटको लागि व्याहावहारिक व्यवस्था गरिनुपर्ने, आगामी दिनमा पुँजी हेरेर हैन कि आम्दानी, योजना तथा नविनतम् सोचको आधारमा उद्योगी/व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने, पर्यटन उद्योगमा खपत हुने दैनिक उपभोग्य बस्तुमा भ्याट छुट गरिनुपर्ने, विशेष सुरक्षासहित उद्योग तथा पूरक उद्योगहरू सञ्चालन अनुमति दिइनुपर्ने, उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइनुपर्ने, २ प्रतिशत ब्याज छुटको घोषणाको व्यावहारिक कार्यान्वनय गरिनुपर्ने, नेपाल आत्मनिर्भर भएका वस्तुको आयातमा कम्तिमा १ वर्ष रोक लगाउनुपर्ने भनिएको छ । 

कृषिमा यथेष्ट लगानी गरिनुपर्ने, स्वरोजगार तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने विशेष प्याकेजको घोषणा हुनुपर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि छुट्याइएको बजेट पर्यटन पुनर्उत्थानको क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केनेहरूको लागि स्वरोजगारका प्याकेज कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, आयकरको सीमा बढाइनुपर्ने, पर्यटनमा छुट्टै प्याकेज घोषणा गरिनुपर्ने, परियोजनाको हकमा सम्झौताको समयसीमा बढाइनुपर्ने, यातायात क्षेत्रमा विशेष राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने, घरजग्गा कर र स्थानीय करमा छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संघले सो ज्ञापनपत्र संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेशका अर्थमन्त्री र पोखरा महानगरपालिकामा आजै बुझाइसकिएको उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले जनाए ।