गत शुक्रवार भारतले नेपालले भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि लिपुलेक प्रकरण सतहमा आएको छ । यसले एकातिर भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको पटाक्षेप गरेको छ भने अर्कातिर आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न नसक्ने सरकारको ‘हैसियत’समेत प्रस्ट पारेको छ ।

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् नेपालको लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने लिंक रोडको उद्घाटन गरेका थिए । भारतको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनले धेरै पहिलादेखि उक्त बाटो बनाइरहेको थियो ।

भारतको एक समाचार संस्था अमर उजालाले चीन सीमामा रहेको लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो सन् १९९९ देखि नै निर्माण शुरू भएको दाबी गरेको छ ।

‘तबाघाटदेखि लिपुलेकसम्मको ९५ किलोमिटर बाटो पूरा भएको छ,’ अमर उजाला लेख्छ, ‘२०१४ पछि निर्माणको काम एकदम छिटो अघि बढ्यो । तबाघाटदेखि गुन्जीसम्म चट्टान भएका कारण बाटो खन्न कठिनाइ आयो । बाटो निर्माण गर्ने क्रममा एक जुनियर इञ्जीनीयर, दुई अपरेटर र स्थानीय ६ मजदूरको ज्यानसमेत गएको थियो ।’

अमर उजालाको समाचार रिपोर्टको दाबीअनुसार बाटो ४ अर्बभन्दा बढी लागतमा बाटो बनाइएको थियो । ९५ किलोमिटरको बाटो पूरै पिच गर्न अझै केही वर्ष लाग्नेछ । बीआरओले बाटो बनाउनका लागि धेरै ठूला मेसिनहरू हेलिकप्टरको सहायताले गुञ्जीसम्म पुर्‍याइएको थियो ।

कैलाश मानसरोवरसम्म जाने तीर्थयात्री अब ७ दिनमै पुग्नेछन् । यसअघि २१ दिनसम्म लाग्थ्यो ।

आफ्नो भूभागमा यति ठूलो निर्माण कार्य हुँदा पनि नेपाल किन चुप बस्यो ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारका तर्फबाट स्पष्ट आइसकेको छैन ।

जब सञ्चारमाध्यमहरूले बाटो उद्घाटन गरेको समाचार लेखे तबमात्र सरकार तातेको देखिन्छ ।

शुक्रवारदेखि यता सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएको छ भने सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीको संयुक्त हस्ताक्षरमा निकालिएको विज्ञप्तिमा पनि भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको विरोध गरिएको छ ।

तर नेपालको पहल विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्ने तहसम्म मात्र देखिएको छ । आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै लिपुलेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दिलेन्द्र बडुले सरकार सुतिरहेको आरोप लगाए ।

उनले भारतले खनिरहेको बाटोका बारेमा आफूले ६ महिनाअघि नै संसद्मा ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले केही सञ्चारमाध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता दिँदै भारतले बाटो बनाउँदै गरेको त्यतिबेलै खुलासा गरेका थिए ।

हामी चुक्यौं – सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लिपुलेक मामिला हल गर्ने विषयमा नेपाल सरकार चुकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले दुई देशका बीचमा प्रत्यक्ष कुराकानीको प्रबन्ध मिलाउन नेपाली पक्ष चुकेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्र छ तर त्यसबाट पनि कुराकानी अगाडि बढेको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘२०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल आएको बेलामा गठन भएको थियो, त्यो पनि काम भएन । अब चाहिँ एउटा राम्रो संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ ।’

यसअघि विशेष दूत बनाएर माधवकुमार नेपाललाई भारत पठाउने तयारी गरिएको भएपनि भारतले अस्वीकार गरेको थियो ।

‘माधव नेपालले पनि काम शुरू गरिसकेका थिए, यहाँका विद्वत वर्गलाई बोलाएर छलफल गरिसकेका थिए । अभिमत लिन खोजेका थिए । भारतले स्वीकार गरेन । नेपालले त्यतिबेलै लिनुपर्ने पहलकदमी नलिएपछि अहिले यस्तो समस्या आएको हो,’ उनले भने ।

श्रेष्ठले एउटा स्टेटमेन्ट निकालेर, डिप्लोमेटिक नोट निकालेर मात्र हुने कुरा नभएको बताए ।

‘दुई देशबीचको पदाधिकारीहरू बसेर कुराकानी गरेर समाधान गर्ने संयन्त्र तयार हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यसमा हामीले जोड गरेको गर्‍यै छौं । भारतले हेपाहा प्रवृत्ति देखायो । नेपालले भनेको कुरा भारतले नमान्ने, हामी धेरै ठूलो हौं भन्ने देखाउन खोजेका कारण यो समस्या समाधान नभएको हो ।’

उनले प्रमाणहरू संकलन गरेर विश्लेषण गर्ने, भारतसँग द्वीपक्षीय छलफलको वातावरण तयार गर्न आग्रह गर्ने र अझै भारतले मानेन भने नेपालले कस्तो रोल खेल्ने भनेर रणनीति बनाउने जस्ता कामहरू तत्काल गर्नुपर्ने बताए ।

श्रेष्ठले पहिलो चरणमा द्वीपक्षीय छलफल गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए ।

‘पहिलो चरण सफल भएन भने कुनै तेस्रो देशलाई मध्यस्थकर्ता राखेर विवाद सुल्झाउन पहल गर्ने र अझ भएन भने संयुक्त राष्ट्रसंघमा जानेसम्म गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

अन्तिमपटक कूटनीतिक पहल गरौं,अझै भएन भने सोचौंला – प्रचण्ड

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म सडक बनाएर उद्घाटन गर्ने भारतको प्रवृत्तिविरुद्ध अन्तिम कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतवार बसेको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले लिपुलेक नेपालकै भूभाग रहेको भन्दै भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा अन्तिम छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘एकपटक राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्ने, त्यसबाट भएन भने के गर्ने भन्ने सोच्न आवश्यक हुँदै गएको छ,’ उनले भने । प्रचण्डले कालापानी लिपुलेकका सन्दर्भमा अहिलेसम्मका सरकारहरूले गरेको कमजोरीको समीक्षा हुनुपर्ने बताए । ‘कालापानीमा भारतीय सेना बस्न थालेको ६०/६५ वर्ष भइसक्यो, यो आजको कुरा होइन । अहिलेसम्मका सरकारले के गरे, त्यसको पनि हिसाबकिताब र समीक्षा हुनुपर्छ,’ प्रचण्डले भने ।

उनले थपे, ‘अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने बेला भएको छ कि छैन, अझै सोचौं । भारतले ८ वटा नक्शा छापिसकेको छ । हामीले त्यसको पनि हिसाब गर्नुपर्ने छ । कहाँदेखि नेपाल सरकार चुक्यो, त्यसको हिसाब गर्नुपर्ने छ ।’

उनले गत सालको नोभेम्बरमा भारतले नेपाली भू–भाग समेटेर नक्शा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले गम्भीर किसिमको प्रोटेस्ट नोट पठाएको बताए ।

‘सरकारले तयार पारेको प्रोटेस्ट लेटर आफैंले पनि हेरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘डिप्लोमेटिक  प्रोटेस्ट लेटरका रूपमा त्योजस्तो बलियो शायदै लेखिएको थियो होला । पछि विदेश सचिवस्तरको बैठक र छलफल गर्ने भनिएको हुँदा त्यसमा सूची नमिलेको भन्ने कुरा आयो । हिजो मात्र बाटो उद्घाटनको विषय आएपछि मैले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर यो विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिएको छु ।’

उनले लेटरमात्र नभएर एक्सन ठीक हुनुपर्‍यो भन्ने अन्य सांसदहरूको भावना बिल्कुल सही रहेको टिप्पणी गरे ।

सरकार बक्तव्यबाजीमा मात्र अल्झ्यो – शेरबहादुर देउवा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले लिपुलेकका सन्दर्भमा सरकारले वक्तव्यबाजी मात्र गरेको आरोप लगाएका छन् ।

आइतवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले यो दुई दिनको अवधिमा वर्तमान सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर विषयमा केबल वक्तव्य मात्रै जारी गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

‘नेपाली कांग्रेसको सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले म सरकारलाई कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्चस्तरीय पहलकदमी गर्न सार्वजनिक रुपले अपील गर्दछु,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

उनले नक्शा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका केबल वक्तव्यमा  सीमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहरिनु दुःखद् रहेको बताए ।

‘राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस विगतदेखिनै निरन्तर प्रस्ट छ,’ देउवाले विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेसको धारणा स्पष्ट गरे ।

उनले नेपालको भू–भागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढंगले रहनुपर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहलकदमीमार्फत समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने र राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सम्पूर्ण साथ सरकारलाई दिने बताएका छन् ।