जेठ ६ गते यही अनलाइनमा प्रकाशित पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको आर्थिक संकटसम्बन्धी अन्तर्वार्ता पढियो । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे राजनीतिज्ञ मात्र होइनन् समाजशास्त्रीय चिन्तक पनि हुन् ।

उनले उठाएका समस्या सही हुन् । कोरोनाका कारण मुलुक गम्भीर आर्थिक संकट झेल्न बाध्य हुँदैछ । आर्थिक स्रोतको मुख्य आधार राजस्वमा झण्डै आधा कमी आउने अनुमान छ । अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि खासै विश्वसनीय छैन । यस्तो अवस्थामा उत्पादन वृद्धि र सरकारी खर्चको कटौती नै आसन्न संकट झेल्ने मूल आधार हुन् । तथापि उनले प्रस्तुत गरेका मार्गचित्रको केही बुँदामा भने संशोधन आवश्यक देखेको छु ।   

पाण्डेजीले सरकारी खर्च कटौतीका लागि एक वर्ष नयाँ गाडी किन्न नहुने, नयाँ भवन बनाउन रोक्नुपर्ने, अवकाश पाउने कर्मचारीलाई एक वर्ष पर्खाउनुपर्ने र विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा हुने तामझाम रोकिनुपर्ने आदि कुरामा जोड दिएका छन् । निसन्देह सरकारी खर्च कटौतीका आधार यिनै हुन् तर यति मात्र चाहिँ होइनन् ।

यी अल्पकालीन आधार हुन् । कोरोनापछिको आर्थिक संकट पक्कै अल्पकालीन हुने छैनन् । यसका लागि अहिलेदेखि नै त्यससँग जुध्ने दीर्घकालीन तयारी आवश्यक देखिन्छ ।    

कोरोना कहर वर्षौं जानपनि सक्छ केही समयमा रोकिन पनि सक्छ, तर आर्थिक संकटबाट उठ्न भने वर्षौं लाग्ने निश्चित छ । सानोतिनो आँटले पक्कै त्यससँग जुध्न सकिने छैन । त्यसैले साँच्चै खर्च कटौती गर्ने हो भने त्यसको शुरूवात कर्मचारीबाट होइन सरकार र जनप्रतिनिधिबाट हुनुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउनु र सानो सरकार बनाउनु नै खर्च कटौतीका मूल आधार हुन् । यसमा नेताहरूले ठूलो छाती देखाउनै पर्छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि जनप्रतिनिधिको मौजुदा जम्बो टोली यसैपनि आवश्यक छैन, जसको उल्लेख पंक्तिकारले पहिले पनि गरिसकेको छ । 

जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउन जति नै निर्मम हुन परेपनि नेताहरू पछि हट्नुहुन्न । हाम्रो देशमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा एक–एक जना जनप्रतिनिधि भए पुग्छ । स्थानीय निकायकै कुरा गर्ने हो भने पनि मौजुदा संख्या ठूलै हो । अवस्थाअनुसार यसलाई पनि घटाएर सानो पार्न सकिन्छ । अर्को कुरा मन्त्रीहरूको संख्या घटाएर सरकारलाई पनि छरितो पार्न सकिन्छ ।

संघीय सरकारलाई प्रधानमन्त्रीसहित पाँच जनाको र प्रदेश सरकारलाई मुख्यमन्त्रीसहित दुई जनाको बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा संघमा प्रधानमन्त्री, गृह, परराष्ट्र, अर्थ र सञ्चारमन्त्रीको सरकार बन्नेछ भने प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्रीको सरकार बन्नेछ । 

बाँकी काम आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री मातहतबाटै चलाउन सकिन्छ । हाल सरकारी दरबन्दीको जुन व्यवस्था छ त्यो पनि ठूलै हो । यसमा पनि अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी कर्मचारीको संख्या घटाउँदै जानेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै विशिष्ट तथा पूर्व विशिष्टका सवारी तथा सेवा सुविधाका नाममा जुन धनराशी खर्च हुँदै आएको छ त्यो त झनै सुहाउँदो छैन ।

यसैका कारण उनीहरू समय–समयमा आलोचित हुनुपरेको छ । यसमा पनि पुनर्विचार हुनै पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै नेताहरूको सुरक्षाका नाममा हुने खर्चमा पनि कटौती गर्न सकिन्छ । जनताका नेताले जनतासित डराउनु राम्रो होइन । नेताजीको अघिपछि पचासौं सुरक्षाकर्मी कुद्नु भनेको उनीहरूको उचाइकै अबमूल्यन हो ।   

कोरोनापछि भोकमरीको समस्या आउन सक्ने पूर्वानुमान छ । यसलाई हटाउने मूल आधार भनेको उत्पादन वृद्धि नै हो । यसका लागि अहिलेदेखि नै खेतीपाती र पशुपालनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । मुलुकका एक इञ्च पनि जमिन बाँझो रहनुहुँदैन । कुनै  पनि बाहानामा जमिन बाँझो राख्ने छुट कसैले पाउनु हुन्न । जग्गाधनी आफैँले गर्न सक्छन् भने उनीहरूलाई नै गर्न लगाउनुपर्छ । होइन भने गर्न सक्नेलाई दिने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

हाल वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका ठूलै समूह स्वदेश फर्कन चाहिरहेका छन् । मुलुकका लागि यो ठूलो अवसर हो । सरकारले फर्कन चाहनेलाई फर्कने व्यवस्था मिलाउनु पनि पर्छ र उनीहरूलाई कृषि व्यवसायमा लाग्न उत्प्रेरित गर्नु पनि पर्छ । 

खाद्यन्न, फलफूल तथा तरकारी बाली र माछामासुमा मात्र निर्भर हुने हो भने पनि धेरै राहत मिल्नेछ  । यसबाट ताजा दूध, मासु तथा फलफूलको व्यपार मात्र फस्टाउँदैन अर्ग्यानिक खेती प्रणालीको परम्परासमेत बस्नेछ । अर्ग्यानिक खेतीको शुरूआत हुनु भनेको स्वस्थ र निरोगी जीवनको आधार तय हुनु हो । उद्योग व्यवसायमा पनि केही समय कृषिजन्य उद्योगलाई नै प्रथमिकता दिनुपर्छ ।

पुर्खाले नुनबाहेक सबै घरेलु सामान यहीँ उत्पादन गर्थे । कपडामा घरबुना प्रयोग हुन्थ्यो । धान, चामल जिरा, धनियाँ तथा चिनी, तेल लगायतका यावत घरेलु आवश्यकता यहीँका उत्पादले धानिन्थ्यो ।

हामीले त्यो अध्याय पार गरेको धेरै भएको छैन । अब पुनः त्यतैतिर फर्कन अत्यावश्यक भइसकेको छ । हो, घरबुना व्यावहारिक नहुन सक्छ तर यो पनि त्यति गाह्रो काम होइन । समय अनुसारका कपडा उद्योग खोलेर पनि आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । मुलुुकमा तामा खानी र फलाम खानीको कुरा आएको छ । तिनको उत्पादन र व्यावहारिक प्रयोगमा ध्यान दिने हो भने धेरै आवश्यकता त्यसैबाट पूरा हुन सक्ने छन् । 

जहाँसम्म ग्यास, पेट्रोल र मट्टीतेलको कुरा छ त्यो भने तत्काल उत्पादन सम्भव छैन तर यसका लागि पनि गोबर ग्यास प्लान्ट र साना विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । यसमा त्यति ठूलो धनराशी खर्चिनु पनि पर्दैन । सरकारी खर्चमा भएको कटौतीको सानो हिस्सा नै पर्याप्त हुनेछ ।

यति कुरामा मात्र ध्यान दिने हो भने पनि आफ्नै उत्पादनमा आवश्यकता पूरा गर्न पनि सक्छौं र कसैले नाकाबन्दी गरेर पुनः दुःख दिन्छन् कि भन्ने डर पनि हुँदैन ।