समाजवादी जनता पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधामनन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले टुक्रे राहतभन्दा गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको अभिलेख संकलन गरेर बैंकमार्फत् नगद राहत दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै भट्टराईले विदेशबाट फर्कने युवालाई प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा लाग्न पनि आग्रह गरे । 

‘टुक्रेटाक्रे राहतले हँुदैन, एकीकृत प्याकेज बनाऔं, यस्तो राहत पाउनुपर्ने को–को हुन्, त्यसको अभिलेख बनाऔं । स्थानीय तहमार्फत्, सर्वपक्षीय संयन्त्रमार्फत अभिलेख राखेर डिजिटलाइजमार्फत बैंकिङ प्रणालीबाट सिधै नगद पठाउन सक्छौं’ भट्टराईले भने, ‘मोटामोटी हिसाब गर्दा १७ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनि छन्, त्यो भनेको १० लाख परिवारलाई मासिक ५ हजार हाल्दिने हो भने ६० अर्ब भए पुग्छ, एक खर्ब सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरेका छौं ।’

भट्टराईले सम्पत्तिमार्फत कर लगाउन प्रस्ताव गरे । व्यवसाय गर्दा कर लाग्ने र सम्पत्ति थुपार्दा कर नलाग्ने व्यवस्था हटाउन उनको प्रस्ताव छ ।