नेपाल सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा उद्योग प्रवर्द्धनका लागि विशेष पहल गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा नेपालमा उद्योगका विकासका लागि गर्नुपर्ने पहलहरूका विषयमा आफ्ना विचार अघि सार्दैछु ।

उद्योगको वर्तमान स्थिति

​नेपाल सरकारले खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेका शुरूका वर्षहरूमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान करीब १५ प्रतिशतको हाराहारी थियो ।

हाल यस क्षेत्रको योगदान केबल ५.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा ठूला, मझौला र साना गरी ८२१८ वटा उद्योग रहेका छन् । यी उद्योगमा २११३ अर्ब लगानी भएको छ । हामीले मुलुकलाई औद्योगीकरणमा रुपान्तरित गर्ने भनिए पनि उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन ।

चालू आ.व. को उद्योग नीति

आ.व. २०७७।७८ को बजेट वक्तव्यमा कृषि, पर्यटन र वन लगायतका क्षेत्रसम्बन्धी उद्योगलाई विस्तार गरिने, उद्यमशीलता , सीप र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने, कपास, रेशम, उन, बाँस, केरा, अल्लो लगायतको रेशाबाट धागो उत्पादन र कपडा उद्योग सञ्चालन गर्नेसम्मको ध्येय लिइएको छ । तर, यी कुरा भन्न जति सजिलो छ गर्न भने त्यति सजिलो छैन ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका

चालू आ.व.को बजेटले सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ ।

यसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्नुको सट्टा आफैँ यी कार्यमा अग्रसर भएमा मात्रै सफलता हात पर्ने जगजाहेर छ । यर्थाथमा, नेपालमा कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग, परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित साना तथा घरेलु उद्योग र जडिबुटीमा आधारित उद्योगको प्रबद्र्धन गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकार सक्षम हुने देखिन्छ । 

उद्योग प्रशासन सरल हुनुपर्ने

नेपालमा साना ठूला उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि उद्योग प्रशासन सरल हुन पनि जरुरी छ । यसर्थ, उद्योग दर्ता, अनुमति, क्षमता वृद्धि, विद्युत् शक्ति, धरौटी फिर्ता, उद्योग ठाउँसारी, शेयर हस्तान्तरण, उद्योग सञ्चालनको म्याद थप, स्किम प्रमाणित, नामसारी, संयुक्त लगानी सम्झौता प्रमाणित गर्ने जस्ता कार्यहरू विना झञ्झट शीघ्र सम्पादनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । 

यस अतिरिक्त कच्चा पदार्थ खपतको नम्र्स तोक्ने, आयकर छूट सिफारिश, भन्सार महशुल फिर्ता, आयातित मेशिनको प्रमाणीकरण, पेटेन्ट दर्ता, डिजाइन दर्ता, ट्रेडमार्क दर्ता, नामसारी नवीकरण लगायतको काममा कुनै पनि प्रशासनिक सास्ती हुनुहुँदैन ।

उद्योगमैत्री मजदूर

 मजदूर र व्यवस्थापन बीच सधैँ सुमुधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ । मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्न, रोजगारीको अवसर बढाउन, मुलुकको पहिचान निर्माण गर्न, निकासी वृद्धि गर्नुका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्न र छरिएको पूँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न उद्योगको सर्वोपरी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ ।

यस कुरालाई सबै पक्ष, क्षेत्र र वर्गले आत्मसात् गरी उद्योग सञ्चालनमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध सिर्जना गर्नु हँुदैन । यर्थाथमा, जुन  मुलुकमा उद्योगमैत्री मजदूर हुन्छन्, त्यस मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण भएको पाइन्छ । 

औद्योगिक प्रोफाइल तयार गर्ने

नेपालमा कुन स्थानमा कुन उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उपलब्ध छ वा प्रविधि र सीपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध छ वा औद्योगिक पूर्वाधार छ भन्ने जानकारी दिने औद्योगिक प्रोफाइल तयार गर्न जरुरी छ । यसबाट कुन जिल्लामा के उद्योग स्थापनाको सम्भावना छ, सोको सहज पहिचान भै इच्छुक लगानीकर्ताका बीच यी सूचना प्रवाह हुन्छ । यसबाट आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई टेवा पुग्छ ।

औद्योगिक प्रदर्शनी गर्ने

औद्योगिक उत्पादनको नियमित प्रदर्शनी गर्नाले पनि औद्योगिकीकरणमा मद्दत पुग्छ । यसर्थ, प्रत्येक प्रदेश सरकारले पहल गरी कम्तिमा आप्mनो प्रदेशभित्र एउटा औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्नुपर्छ ।

सबै ७७ जिल्ला सदरमुकाममा नेपाली उद्योगका उत्पादनहरू बिक्री गर्ने एकीकृत बिक्री कक्ष सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसबाट एकातिर नेपालको औद्योगिक उत्पादनले बजार पाउँछ भने अर्कोतिर आम जनतामा राष्ट्रिय उत्पादनको उपयोगबाट राष्ट्रिय गौरवको अनुभूति पैदा हुनेछ । यसबाट मुलुकमै उत्पादित वस्तुको खपत वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको दिशामा डोहोर्‍याउन पनि मद्दत पुग्छ ।

छूट सुविधाको उपयोग

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ ले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न उत्प्रेरित गर्ने गरी थुप्रै छुट सुविधा प्रदान गरेको छ । जसअनुसार, उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा बीस प्रतिशतले छुट हुन्छ । यस ऐनमा मुलुकका अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा दश वर्षसम्म क्रमशः नब्बे, असी र सत्तरी प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था छ । 

यसैगरी, यस ऐनले एक अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योगलाई पाँच वर्ष आयकर माफी हुने व्यवस्था गरेको छ । 

साथै, रु दुई अर्बभन्दा बढी पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रको कारोवारमा पाँच वर्ष आयकर माफी हुनेछ । यस प्रकारका छुट सुविधाको सूची लामो छ । तर यसको उपयोगको अवस्था नाजुक छ । यसर्थ, यस कानूनमा पनि समसामयिक संशोधन जरुरी देखिन्छ ।

एकद्वार नीति

मुलुकमा बढीभन्दा बढी उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा आउन सकुन् भनी सरकारले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सबै सेवा सुविधा एकै स्थानबाट प्रवाह गर्ने गरी एकद्वार नीति अवलम्बन गरेको छ । यो काम उद्योग विभागबाट भै आएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पनि एकद्वार नीति लागू गर्नुपर्छ । 

हाल, स्थिर जेथा दश करोडभन्दा बढी भएका मझौला तथा ठूला उद्योग र विदेशी लगानी संलग्न सबै उद्योगको प्रशासन उद्योग विभागबाट भई आएको छ ।

यसर्थ, विभागले उद्योग दर्ता, अनुमति, क्षमता वृद्धि, विद्युत् शक्ति, धरौटी फिर्ता, उद्योग ठाउँ सारी, शेयर हस्तान्तरण, उद्योग सञ्चालनको म्याद थप, स्किम प्रमाणित, नामसारी, संयुक्त लगानी सम्झौता प्रमाणित गर्ने जस्ता कार्यहरू विना झञ्झट शीघ्र सम्पादनको प्रत्याभूति दिन लागू गरेको एकद्वार नीति यर्थाथमै अनुभूतियोग्य हुनुपर्छ । 

औद्योगिक सुरक्षा बल

नेपाल सरकारले औद्योगिक सुरक्षा बलको स्थापना गरेको छ । यसैगरी, औद्योगिक करिडोरमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको छ । यस अतिरिक्त, उद्योग परिसरमै प्रहरी बिट राख्ने, स्वास्थ्य चौकी खडा गर्ने, धारा, बत्ती र सडकको सुविधा पुर्‍याइदिने नीति लिएको छ ।

यसरी उद्योग प्रबद्र्धन र तिनको सुरक्षाका लागि सरकारबाट अख्तियार गरिएको नीतिबाट निजी क्षेत्रले पनि लाभ लिनुपर्छ । 

रुग्ण उद्योग सञ्चालन

कुनै बखत नेपालमा गलैँचा, गार्मेन्ट तथा पस्मिना उद्योग निकै उच्च स्थानमा थियो । यसैगरी, मुलुकभित्र चिनी मिल, जुत्ता उद्योग, इँटा कारखाना, कृषि औजार कारखाना लगायत उद्योग थिए ।

तीमध्ये कति बन्द भए, कति निजीकरण गरिएर, कति रुग्ण अवस्थामा छन् । यसरी एकपटक स्थापना भएका उद्योगले निरन्तरता पाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले राष्ट्रलाई क्षति पुर्‍याएको छ । यसर्थ, हाल रुग्ण भई सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई आवश्यक सहयोग गरी वा नयाँ स्वरूपमा रूपान्तरित गरी सञ्चालनमा ल्याउने ध्येय लिनुपर्छ । 

आत्मनिर्भर तुल्याउने उद्योग

नेपालमा सिमेन्ट उद्योग, चिनी उद्योग, कागज उद्योग तथा डण्डी उद्योगले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने प्रयास गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले पनि करीब २ दर्जन औद्योगिक उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । 

यसका लागि, सरकारले नेपाली उत्पादन १५ प्रतिशत महंगो भएपनि खरिद गर्न कानूनी प्रबन्ध गरेको छ । यसैगरी, नेपाली उत्पादनका वस्तु रु २५ लाखसम्मको सोझै बजारबाट खरिद गर्न सकिन्छ ।

सरकारले सुरक्षा निकायका पोशाक, जुत्ता नेपाली उत्पादनको प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ । यसमा आम कर्मचारी र स्कूल तथा कलेजका विद्यार्थीको पोशाक लगायतका सामग्री पनि नेपाली उत्पादनको हुनुपर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।  यसबाट मुलुक आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनसक्छ ।

लगानी आह्वान

नेपालको संविधानले सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी गरी तीनैवटा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको आधार मानेको छ । यसैगरी, गैर आवासीय नेपाली समुदायले पनि नेपालमा लगानी गरी आएका छन् । यसर्थ, कृषि र पशुपालनसँग सम्बन्धित वा खानीमा आधारित वा वन सम्पादनमा आधारित नेपालको पहिचान दिने उद्योग स्थापना गर्न विशेष प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ । 

मुलुकमा स्थापना हुने उद्योगका कारण वातावरण प्रदूषण नगर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा जुट, गलैँचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकला लगायतका निकासीजन्य उद्योगको प्रबद्र्धन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ । 

यसर्थ, हालको कोभिड– १९ को कारण बन्द भएका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । यसैगरी, सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र सबै पालिकामा क्रमशः औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्दै जानुपर्छ ।

यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आन्तरिक र बाह्य लगानी आह्वान गर्नुपर्छ । यी तीनै तहका सरकारले उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई उच्च महत्त्व दिएमा नेपालमा उद्योग स्थापना भै कच्चा पदार्थको प्रयोग हुने, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने हुन्छ । यही नै हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ । 

०००